अखेर कार्यकारी अभियंत्यांची कडक नोटीस; चौरासिया कन्स्ट्रक्शनवर कारवाईची मागणी; राहेरी पूल परिसरात मजुरांच्या जीवाशी खेळ! बिअर बाटल्यांवर 'ट्रॅफिक व्यवस्था'; सुरक्षा साहित्य फक्त कागदावर!
अखेर कार्यकारी अभियंत्यांची कडक नोटीस;
चौरासिया कन्स्ट्रक्शनला कारवाईची नोटीस
राहेरी पूल परिसरात मजुरांच्या जीवाशी खेळ!
बिअर बाटल्यांवर 'ट्रॅफिक व्यवस्था',
सुरक्षा साहित्य फक्त कागदावर!
सिंदखेडराजा (जि. बुलडाणा): विकासाच्या नावाखाली राष्ट्रीय महामार्गावर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करत असताना, रस्त्यावर राबणाऱ्या गरीब मजुरांचा जीव मात्र सट्ट्यावर लावण्यात येत आहे. 'राहेरी पूल' (खडकपूर्णा नदी पूल) परिसरातील देखभाल दुरुस्ती कामात मजुरांना हेल्मेट, जॅकेट, सेफ्टी बूट किंवा परावर्तित पट्टे न देता खुल्या डोक्याने वाहतुकीच्या धोक्यात ढकलण्यात येत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली होती. सर्वात भयावह म्हणजे, ट्रॅफिक कोनच्या जागी बिअरच्या बाटल्या रस्त्यावर मांडण्यात आल्या होत्या!
या भयावह प्रकाराची बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, अमरावती यांच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी तातडीने प्रतिक्रिया देत चौरासिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीला कडक नोटीस बजावली आहे.
नोटीसमधील मुख्य मुद्दे (दिनांक १६/०६/२०२६):
कामाच्या ठिकाणी दर्जेदार सुरक्षा साहित्य न वापरणे व कोणतीही सुरक्षा उपाययोजना नसल्याबाबत गंभीर तक्रार.
स्थानिक रस्ते वापरकर्ते व नागरिकांकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारी.
कंपनीने सार्वजनिक सुरक्षितता राखणे, वाहतुकीची सुरक्षित व्यवस्था करणे आणि उच्च दर्जाचे सुरक्षा साहित्य वापरणे ही त्यांची पूर्ण व अपरिहार्य जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट करत, कंपनीला कडक शब्दांत खडसावले आहे.
२४ तासांच्या आत लिखित स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश.
सुरक्षा उपाययोजना न केल्यास काम बंद करण्याची तसेच आर्थिक दंड व कायद्याप्रमाणे कारवाईची स्पष्ट चेतावणी.
नोटीसमध्ये स्पष्टपणे नमूद आहे की, कंपनीच्या या निष्काळजीपणामुळे मानवी जीविताला धोका निर्माण होत आहे आणि याची जबाबदारी पूर्णपणे ठेकेदाराची आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते दीपक कायंदे यांचे मत:
“एका अपघातानंतर चौकशी, निलंबन आणि श्रद्धांजलीचे नाटक केले जाते. पण अपघात टाळण्यासाठी काहीच का केले जात नाही? आज नोटीस आली, पण यापुढे प्रत्यक्षात काय कारवाई होते, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. मजुरांच्या जीवाशी होणारा हा खेळ थांबवला पाहिजे.”
ही केवळ एका पुलाजवळची घटना नाही, तर सार्वजनिक बांधकाम विभागातील यंत्रणेच्या निष्काळजीपणाची, भ्रष्टाचाराची आणि कंत्राटदारांच्या मनमानीची जिवंत उदाहरणे आहेत. नियम कागदावरच राहिले तर विकास कसला? गरिब मजुरांचा जीव इतका स्वस्त का?
मागणी:
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कामगार कल्याण विभाग आणि मानवी हक्क आयोगाने तातडीने स्थळ पाहणी करावी.
दोषी ठेकेदार, पर्यवेक्षक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी.
भविष्यात अशा प्रकारचे प्रकार पुन्हा घडू नयेत यासाठी कडक धोरण आखावे.
कामगार सुरक्षा हे केवळ नियम नव्हे, तर मानवी हक्क आहे. नोटीस आली आहे, आता प्रत्यक्षात काम बंद, दंड आणि जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, उद्या कोणत्या मजुराच्या कुटुंबावर आपत्ती कोसळेल याची जबाबदारी कोण घेणार?
टिप्पण्या