राहेरी पूल परिसरात मजुरांचा जीव सट्ट्यावर! सुरक्षा साहित्य पुरवल्याचा कंपनीचा दावा फोल, प्रत्यक्षात हेल्मेट-जॅकेट तर दूर, बिअरच्या बाटल्या बनल्यात ट्रॅफिक कोन
 |
| बिअरच्या बाटल्या करताहेत दुभाजकाचे काम; कुठल्याही सुरक्षा साहित्याविना काम करणारे मजूर व इन्सेटमध्ये सामाजिक कार्यकर्ते दीपक कायंदे |
राहेरी पूल परिसरात मजुरांचा जीव सट्ट्यावर!
सुरक्षा साहित्य पुरवल्याचा कंपनीचा दावा फोल,
प्रत्यक्षात हेल्मेट-जॅकेट तर दूर,
बिअरच्या बाटल्या बनल्यात ट्रॅफिक कोन
सिंदखेडराजा:
विकासाच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची कामे चालली आहेत, पण रस्त्यावर राबणाऱ्या गरीब मजुरांचा जीव मात्र कवडीमोल! राहेरी पुलाजवळ रस्त्याच्या देखभाल दुरुस्ती अंतर्गत सुरू असलेल्या साफसफाईच्या कामात मजूर पूर्णपणे असुरक्षित अवस्थेत काम करत आहेत. हेल्मेट, सुरक्षा जॅकेट, परावर्तित पट्टे, सुरक्षा बूट यासारखी कोणतीही मूलभूत संरक्षण साधने नसताना त्यांना वाहतुकीच्या धोक्यात ढकलण्यात येत आहे.
चोरडिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीकडे या कामाची जबाबदारी असल्याचे पर्यवेक्षकाने सांगितले. मात्र सामाजिक कार्यकर्ते दीपक कायंदे यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली तेव्हा धक्कादायक वास्तव समोर आले. मजूर पूर्णपणे खुल्या डोक्याने, सामान्य कपड्यात काम करत होते. कंपनीच्या मालकाने फोनवर "सर्वांना सुरक्षा साहित्य पुरवले आहे" असा दावा केला, पण प्रत्यक्षात ते साहित्य कुठे आहे? मजुरांच्या अंगावर एकही गियर दिसत नव्हते. हा दावा सरळसरळ खोटा ठरला.
सर्वात हास्यास्पद आणि भयावह बाब म्हणजे — दुतर्फा वाहतुकीचा धोका टाळण्यासाठी जिथे ट्रॅफिक कोन असायला हवे, तिथे बिअरच्या बाटल्या रस्त्यावर मांडलेल्या आढळल्या! विकास कामासाठी बिअर बाटल्या वापरण्याची ही 'नवीन तंत्रज्ञान' कोणत्या पातळीवर आहे?
“एका अपघातानंतर चौकशी, निलंबन, नुकसानभरपाई आणि श्रद्धांजलीचे नाटक केले जाते. पण अपघात टाळण्यासाठी काहीच का केले जात नाही?” — दीपक कायंदे
ही घटना केवळ एका पुलाजवळच्या कामाची नाही, तर संपूर्ण यंत्रणेच्या निष्काळजीपणाची, भ्रष्टाचाराची आणि मजुरांच्या जीवाशी होणाऱ्या खेळाची आहे. कंत्राटदार, देखरेख यंत्रणा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कामगार कल्याण विभाग — सर्व जण गप्प का? नियमित तपासणी करणाऱ्या अधिकारी भ्रष्टाचाराच्या वाळवीने खाऊन टाकले का?
मागणी:
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कामगार कल्याण विभाग आणि मानवी हक्क आयोगाने तातडीने घटनास्थळी पाहणी करावी. दोषी कंत्राटदार, पर्यवेक्षक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. भविष्यात अशा प्रकारचे मजुरांच्या जीविताशी खेळणे सहन केले जाणार नाही.
गरिब मजुरांचा जीव इतका स्वस्त का?
कामगार सुरक्षा नियम कागदावरच राहिले तर विकास कसला? हा प्रकार थांबवला नाही तर उद्या कोणत्या मजुराच्या कुटुंबावर आपत्ती कोसळेल, याची जबाबदारी कोण घेणार आहे?
टिप्पण्या