राज्यातील ६ जिल्ह्यांतील ४८ ग्रामपंचायतींमध्ये मनरेगा गैरव्यवहार; हजेरीपत्रकातील तफावत, बोगस जॉबकार्ड आणि अतिरिक्त देयकांचा संशय

 राज्यातील ६ जिल्ह्यांतील ४८ ग्रामपंचायतींमध्ये मनरेगा गैरव्यवहार;

 हजेरीपत्रकातील तफावत, 

बोगस जॉबकार्ड आणि अतिरिक्त देयकांचा संशय

मुंबई/वृत्तसेवा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत (मनरेगा) राज्यातील सहा जिल्ह्यांतील ४८ ग्रामपंचायतींमध्ये गंभीर आर्थिक अनियमितता आणि गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे. हजेरीपत्रकातील तफावत, बोगस व दुबार जॉबकार्ड, कामाच्या दिवसांची फुगवलेली नोंद आणि मजुरांच्या नावावर अतिरिक्त देयके काढल्याचे प्रकार उघड झाल्याने ग्रामीण विकास यंत्रणेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

राज्य विधानसभेत आमदार अशोकराव माने आणि संतोष दानवे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी संबंधित माहिती दिली. मार्च २०२६ मध्ये सादर करण्यात आलेल्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) अहवालातही मनरेगा अंमलबजावणीतील अनेक त्रुटी आणि गैरव्यवहारांकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.

अहवालानुसार संभाजीनगर, अमरावती, पालघर, धाराशिव, अहिल्यानगर आणि नागपूर या जिल्ह्यांतील ४८ ग्रामपंचायतींच्या कामांची तपासणी करण्यात आली. यामध्ये हस्तलिखित हजेरीपत्रक आणि संगणकीय नोंदी यांच्यात मोठी तफावत आढळून आली. अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष उपस्थितीपेक्षा जास्त मजूर दाखविणे, कामाचे दिवस वाढवून दाखविणे आणि निधीचा अपहार झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.

संभाजीनगर जिल्ह्यातील गेवराई कुबेर येथे एका कामासाठी प्रत्यक्ष १५६ दिवसांचे काम असताना नोंदींमध्ये १८६ दिवस दाखविण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. तसेच काही प्रकरणांमध्ये एकाच कुटुंबप्रमुखाच्या नावावर एकापेक्षा अधिक जॉबकार्ड तयार करून शासन निधीचा अपहार केल्याचा आरोप आहे.

अमरावती जिल्ह्यातील इटकी शिवार, हिंगणी आणि मिर्झापूर ग्रामपंचायतींमध्ये सुमारे १२० मजुरांच्या नावावर अतिरिक्त देयके काढण्यात आल्याचे प्राथमिक चौकशीत समोर आले आहे. या प्रकरणांमुळे मनरेगाच्या निधी वितरण प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

पालघर जिल्ह्यातील येती वरोटी येथे रस्त्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे करण्यात आल्याचा आरोप असून, मंजूर निधी आणि प्रत्यक्ष कामाच्या गुणवत्तेत मोठी तफावत असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. यामुळे सार्वजनिक निधीचा योग्य वापर झाला का, याबाबत शंका व्यक्त होत आहे.

दरम्यान, मंत्री भरत गोगावले यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अमरावती जिल्ह्यातील मिर्झापूर प्रकरणातील संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. दोषींवर शिस्तभंगाची आणि दंडात्मक कारवाई सुरू करण्यात आली असून इतर प्रकरणांचीही चौकशी सुरू आहे.

विशेष म्हणजे, राज्यातील मनरेगा अंमलबजावणीबाबत सादर झालेल्या CAG अहवालात केवळ ५२.८१ टक्के कामे पूर्ण झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. लाखो कामे अपूर्ण किंवा सुरूच न झाल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. याशिवाय दुबार जॉबकार्ड, नोंदीतील त्रुटी आणि देखरेखीच्या अभावाकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे.

ग्रामीण भागातील गरीब आणि मजूर कुटुंबांसाठी जीवनावश्यक ठरलेल्या मनरेगा योजनेत अशा प्रकारचे गैरव्यवहार उघड झाल्याने प्रशासनासमोर विश्वासार्हता टिकविण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. या प्रकरणातील चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर आणखी धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.