तामिळनाडू सरकारचा २० हजार कोटींचा स्मार्ट मीटर प्रकल्प गुंडाळण्याचा निर्णय; अदानी समूहालाही फटका

तामिळनाडू सरकारचा २० हजार कोटींचा स्मार्ट मीटर प्रकल्प गुंडाळण्याचा निर्णय;

अदानी समूहालाही फटका



चेन्नई/वृत्तसेवा

तामिळनाडू सरकारने राज्यभरात राबविण्यात येणारा सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचा महत्त्वाकांक्षी स्मार्ट मीटर प्रकल्प गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे अदानी समूहाच्या कंपनीसह प्रकल्पासाठी निविदा दाखल केलेल्या कंपन्यांना मोठा फटका बसला असून राज्यातील वीज क्षेत्रात या निर्णयाची मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील सुमारे ३.०४ कोटी वीज ग्राहकांच्या घरांमध्ये स्मार्ट मीटर बसविण्याचा हा प्रकल्प होता. केंद्र सरकारच्या सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेअंतर्गत (RDSS) हा प्रकल्प राबविण्यात येणार होता. मात्र निविदा प्रक्रियेत झालेल्या कथित अनियमितता, प्रकल्पाच्या वाढलेल्या खर्चाबाबतचे प्रश्न आणि राज्य सरकारच्या मोफत वीज योजनांवर होणारा अतिरिक्त आर्थिक भार लक्षात घेऊन हा प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, वीज वितरण कंपनी TANGEDCO च्या कार्यपद्धतीबाबत उपस्थित झालेल्या शंका तसेच स्मार्ट मीटर स्थापनेसाठी काही कंपन्यांनी लावलेले दर अपेक्षेपेक्षा जास्त असल्याचे आढळून आले. विशेषतः अदानी एनर्जी सोल्युशन्स लिमिटेड (AESL) यांच्या बोलीबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. परिणामी संबंधित निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारच्या मते, घरगुती ग्राहकांना मोफत २०० युनिट वीज देण्याच्या योजनेमुळे स्मार्ट मीटर प्रणाली लागू केल्यास शासनावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू शकतो. तसेच ग्राहकांवरही अप्रत्यक्ष आर्थिक परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने प्रकल्पाचा पुनर्विचार करण्यात आला.

दरम्यान, या निर्णयावरून राजकीय वादही पेटला आहे. भारतीय जनता पक्षाने राज्य सरकारच्या निर्णयावर टीका करताना केंद्र सरकारकडून मिळणारे जवळपास ५,००० कोटी रुपयांचे संभाव्य अनुदान धोक्यात येऊ शकते, असा दावा केला आहे. स्मार्ट मीटरमुळे वीज वितरणातील पारदर्शकता वाढून चोरी व तांत्रिक तोटा कमी झाला असता, असे भाजपचे म्हणणे आहे.

दुसरीकडे, विरोधक आणि काही ग्राहक संघटनांनी स्मार्ट मीटर प्रकल्पाच्या खर्चाबाबत आणि निविदा प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यामुळे सरकारने घेतलेला निर्णय हा सार्वजनिक हिताचा असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

या घडामोडींमुळे तामिळनाडूमधील वीज क्षेत्रातील सुधारणांचा मार्ग बदलण्याची शक्यता असून, स्मार्ट मीटर प्रकल्पाबाबत राज्य सरकार पुढे कोणता पर्यायी आराखडा आणते याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

चिखला काकड :: छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा प्रकरण नेत्याच्या विखारी भूमिकेमुळे शिवसेना महिला आघाडी तालुका प्रमुखांचा राजीनामा

खोटी कागदपत्रे सादर करीत कर्ज प्रकरणी ; जि. प. मुख्याध्यापक दोन दिवस अटकेत; शिक्षण विभाग मात्र कुंभकर्णी झोपेतच :: चर्चेचे एकच पेव फुटले

सासूच्या सौंदर्यावर जावई फिदा; दोघांनी घरातून पळून जाऊन थाटला संसार, नातेसंबंधांच्या गणिताला नवा ट्विस्ट!