केंद्रीय मंत्र्यांचा मोठा गैरव्यवहार; पदाचा दुरुपयोग करीत जनतेच्या पैशांची लूट! स्वतःच्याच मंत्रालयातून ९९ लाखांहून अधिक अनुदान लाटले
केंद्रीय मंत्र्यांचा मोठा गैरव्यवहार;
पदाचा दुरुपयोग करीत जनतेच्या पैशांची लूट!
स्वतःच्याच मंत्रालयातून ९९ लाखांहून अधिक अनुदान लाटले
भाजपच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्याने पदाचा दुरुपयोग करून जनतेच्या कराच्या पैशांची लूट केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. राजस्थानचे केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री भगीरथ चौधरी यांनी स्वतःच्या मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळ योजनेचा वापर करत ९९ लाख ६० हजार रुपयांचे अनुदान लाटले आहे. हा प्रकार इतका स्पष्ट आणि निर्लज्ज आहे की, स्वतः मंत्री भगीरथ चौधरी यांच्याच शेतातील फलकाने त्यांचा भ्रष्टाचार उघड करून टाकला आहे.
अजमेर जिल्ह्यातील पीह गावात भगीरथ चौधरी यांची शेती आहे. येथे कृत्रिम तलाव, चार मोठे पॉलीहाऊस आणि काकडी शेतीसाठी भव्य प्रकल्प उभारण्यात आला आहे.
या प्रकल्पावर लावलेल्या फलकावर स्पष्ट उल्लेख आहे – “राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळ, कृषी मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या सहाय्याने हा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे.”
लाभार्थी म्हणून भगीरथ चौधरी यांचे नाव आणि ५० टक्के अनुदान म्हणून ९९ लाख ६० हजार रुपये मंजूर झाल्याची नोंदही फलकावर आहे.
प्रकल्पाचा एकूण खर्च १.९९ कोटी रुपये असून, त्यातील ४९.८० लाख रुपये मंत्री महोदयांनी स्वतः गुंतवले आणि उर्वरित १.४९ कोटी रुपये एचडीएफसी बँकेकडून कर्ज घेतले. मार्च २०२६ मध्ये मंजुरी मिळाल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत अनुदान त्यांच्या बँक खात्यात जमा झाले. विशेष म्हणजे, १५ एप्रिल २०२५ रोजी अर्ज केल्यानंतर फक्त १४ दिवसांत प्राथमिक मंजुरी मिळाली. नियमांनुसार संयुक्त पाहणी बंधनकारक असताना इतक्या झटपट मंजुरी कशी मिळाली? यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
सर्वात मोठा घोटाळा म्हणजे हाच की – ज्या राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाने हे अनुदान मंजूर केले, त्याच मंडळाचे उपाध्यक्ष स्वतः भगीरथ चौधरी हे मंत्री महोदय आहेत! स्वतःच अर्ज करणे, स्वतःच मंजुरी देणे आणि स्वतःच अनुदान लाटणे – हा पदाचा सर्वात घृणास्पद दुरुपयोग आहे.
काँग्रेस पक्षाने या प्रकरणावरून भाजप सरकार आणि भगीरथ चौधरी यांच्यावर तीव्र हल्ला चढवला आहे. “भाजप सरकारच्या केंद्रीय मंत्र्यांनी पदाचा दुरुपयोग करून जनतेच्या पैशांची लूट केली आहे. प्रधानमंत्री मोदी यांनी आपल्या मंत्र्यांना पूर्ण सूट दिली आहे. भगीरथ चौधरी यांना मंत्रीपदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार उरलेला नाही. त्यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा,” अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.
या प्रकरणाने भाजपच्या “भ्रष्टाचारमुक्त शासन” आणि “नैतिकता” च्या दाव्यांना जोरदार तडा गेला आहे. लोकप्रतिनिधींनी सरकारी योजनांचा लाभ घेऊ नये, असे नियम असताना केंद्रीय मंत्री स्वतःच नियम मोडून जनतेच्या पैशावर डल्ला मारत असतील तर सामान्य शेतकऱ्यांसाठी या योजनांची काय अवस्था होईल?
भगीरथ चौधरी यांनी यापूर्वी २०१८ मध्येदेखील याच योजनेसाठी अर्ज केला होता, मात्र कागदपत्रे अपूर्ण राहिल्याने तो फेटाळला गेला होता. यावेळी मात्र पदाचा पूर्ण वापर करून काम पूर्ण केल्याचे स्पष्ट दिसते.
जनतेच्या पैशांची लूट करणाऱ्या मंत्र्यांना आता कठोर शिक्षा व्हायला हवी. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी होऊन दोषींवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
टिप्पण्या