शेतकऱ्यांच्या रक्त पिळणाऱ्या विमा कंपन्यांचा दुराचार! सोलर पंप नुकसानीसाठी 'बातमी प्रसिद्ध करा'ची सक्ती – अन्यथा सर्व्हे नाही, नुकसानभरपाई नाही!

शेतकऱ्यांच्या रक्त पिळणाऱ्या विमा कंपन्यांचा दुराचार! 

सोलर पंप नुकसानीसाठी 'बातमी प्रसिद्ध करा'ची सक्ती 

– अन्यथा सर्व्हे नाही, नुकसानभरपाई नाही!

संग्रहित छायाचित्र 

सिंदखेडराजा: 

शेतकऱ्यांच्या शेतीसाठी दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्याच्या नावाखाली सरकारने 'मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना' राबवली आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांना ३, ५ आणि ७.५ एचपी क्षमतेचे सोलर पंप अनुदानावर (सामान्य शेतकऱ्यांना १०% आणि SC/ST ला ५% भरून) उपलब्ध होतात. योजनेच्या अंतर्गत सोलर पंप बसवणारी एजन्सी ५ वर्षांसाठी देखभाल आणि विमा कव्हरेज देते. नैसर्गिक आपत्ती, चोरी, यांत्रिक/विद्युत बिघाड इत्यादींसाठी नुकसान भरपाईची तरतूद आहे.

परंतु प्रत्यक्षात ही योजना शेतकऱ्यांसाठी 'आर्थिक कोंडी' ठरत आहे. विमा कंपन्यांचे एजंट शेतकऱ्यांना बातमी प्रसिद्ध करण्याची सक्ती करत आहेत. शेतकरी बातमी (न्यूज रिपोर्ट) प्रसिद्ध करून दाखवला नाही तर नुकसानीचा सर्व्हे करायचा नाही आणि नुकसानभरपाई द्यायची नाही, अशी धमकी दिली जाते. बहुसंख्य शेतकरी अशिक्षित, गावात राहणारे आणि माध्यमांशी संपर्क साधण्यास असमर्थ असतात. त्यांना वृत्तपत्रात किंवा ऑनलाइन बातमी छापून घेणे शक्य नसते. परिणामी, पंप बिघाडल्यावर किंवा नुकसान झाल्यावर विमा कंपनीचे एजंट 'सर्व्हे' करण्यासाठी येतच नाहीत. शेतकऱ्यांचे लाखो रुपये वाया जात आहेत.

शेतकऱ्यांची व्यथा:

सोलर पंप बसवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपली मेहनत आणि थोडे पैसे गुंतवले.

पंप बिघाड झाल्यास किंवा वादळ, पाऊस, चोरी झाल्यास भरपाई मिळायला हवी.

एजंट म्हणतात, “बातमी छापा, मग सर्व्हे करू.” हे काय प्रकार आहे? विमा हा शेतकऱ्यांचा हक्क आहे की एजंटांच्या मनमानीचा विषय?

अनेक शेतकरी म्हणतात, “आम्हाला बातमी कशी काढायची? आमच्याकडे संपर्क नाही, पैसे नाहीत. यामुळे नुकसान सहन करावे लागते.”

ही सक्ती शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट आहे. विमा पॉलिसीमध्ये कुठेही 'बातमी प्रसिद्ध करणे' अशी अट नसते. हे एजंटांचे स्वतःचे नियम बनवणे आहे, ज्यामुळे शेतकरी हतबल होतात. सरकारच्या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना अशा पद्धतीने त्रास देणे हे शेतकरीविरोधी धोरण आहे.

मागणी:

विमा कंपन्या आणि त्यांच्या एजंटांना तात्काळ निर्देश द्यावेत की, नुकसानीच्या दाव्यासाठी कोणत्याही प्रकारची 'बातमी प्रसिद्धी' किंवा माध्यम कव्हरेजची सक्ती करता येणार नाही.

सर्व्हे आणि नुकसानभरपाईची प्रक्रिया सोपी, पारदर्शक आणि शेतकऱ्यांच्या सोयीची करावी.

दोषी एजंटांवर कारवाई करावी आणि शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांची तत्काळ दखल घ्यावी.

महावितरण, ऊर्जा विभाग आणि विमा नियामक प्राधिकरणाने (IRDAI) याची दखल घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा.

शेतकरी हा देशाचा कणा आहे. त्यांना सोलर पंप देऊन 'सशक्त' करण्याच्या नावाखाली विमा कंपन्यांच्या एजंटांनी त्यांचे रक्त पिळू नये. सरकार आणि संबंधित कंपन्यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अन्यथा शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची तयारी होईल.

शेतकऱ्यांचा आवाज दाबला जाणार नाही! न्याय मिळेपर्यंत लढाई सुरू राहील.