"पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०२६” जाहीर :: जाणून घेऊया .. कुणाला मिळणार लाभ? कोण ठरणार अपात्र??
"पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०२६” जाहीर
राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांना २ लाखांपर्यंत कर्जमाफी; नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांनाही लाभ
कुणाला मिळणार लाभ? कोण ठरणार अपात्र??
मुंबई, दि. २ जून : राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त करण्यासाठी "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०२६” जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत पीक कर्जाची थकबाकी असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना कमाल २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात येणार असून नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठीही प्रोत्साहनपर लाभाची तरतूद करण्यात आली आहे.
शासन निर्णयानुसार, नैसर्गिक आपत्ती, नापिकी, वाढता उत्पादन खर्च आणि बाजारातील अस्थिरता यामुळे अनेक शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी ही योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कोणाला मिळणार लाभ?
योजनेअंतर्गत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या पीक कर्जाच्या थकबाकीदार पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. एका शेतकऱ्याला सर्व खात्यांचा विचार करून जास्तीत जास्त २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी दिली जाणार आहे.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन
ज्या शेतकऱ्यांनी वेळेवर कर्जफेड केली आहे, त्यांनाही शासनाने दिलासा दिला आहे. अशा शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार असून त्यासाठी स्वतंत्र निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. कर्जफेडीची शिस्त राखणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेतून आर्थिक फायदा मिळणार आहे.
एकरकमी समझोता (OTS) योजना
राष्ट्रीयीकृत बँका, ग्रामीण बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांकडील थकीत कर्जधारक शेतकऱ्यांसाठी एकरकमी समझोता (OTS) योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून दीर्घकाळ थकीत कर्ज प्रकरणे निकाली काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
हे राहणार अपात्र
खालील घटकांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही:
विद्यमान व माजी मंत्री, आमदार, खासदार.
केंद्र व राज्य शासनाचे अधिकारी व कर्मचारी (मासिक वेतन ₹२५ हजारांपेक्षा जास्त).
सार्वजनिक उपक्रमांतील अधिकारी व कर्मचारी.
आयकर भरणारे व्यक्ती.
₹२५ हजारांपेक्षा जास्त मासिक निवृत्तीवेतन घेणारे निवृत्त कर्मचारी (माजी सैनिक वगळून).
सहकारी संस्था, साखर कारखाने, बँका आदींचे पदाधिकारी व उच्च वेतनधारक कर्मचारी.
संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन
योजनेची अंमलबजावणी पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने केली जाणार आहे. लाभार्थ्यांची पडताळणी आधार संलग्न माहितीद्वारे करण्यात येईल. तसेच शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र डिजिटल "सहकार स्टॅक" प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे.
समितीच्या देखरेखीखाली अंमलबजावणी
मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली असून ही समिती योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणार आहे.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे लाखो कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहनपर लाभ मिळाल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. तर काही शेतकरी नेत्यांनी ह्या योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, खडसून टीका सुद्धा केली आहे.
टिप्पण्या