राज्यात २०२३ मध्ये ६ हजार ६६७ हून अधिक शेतकरी व शेतमजुरांच्या आत्महत्या; पीक विमा कंपन्यांचा ६ हजार ९४४ कोटींचा नफा,
राज्यात २०२३ मध्ये ६ हजार ६६७ हून अधिक शेतकरी व शेतमजुरांच्या आत्महत्या;
पीक विमा कंपन्यांचा ६ हजार ९४४ कोटींचा नफा,
सभागृहात गंभीर चर्चा
मुंबई/वृत्तसेवा
राज्यातील शेती संकट अद्याप कायम असल्याचे चित्र पुन्हा एकदा समोर आले आहे. महाराष्ट्र सरकारने विधानसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, वर्ष २०२३ मध्ये राज्यात तब्बल ६ हजार ६६७ हून अधिक शेतकरी आणि शेतमजुरांनी आत्महत्या केल्या. यामध्ये ४ हजार १५० शेतकरी, २ हजार ५१९ शेतमजूर आणि ७७ महिला शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे मराठवाडा विभागातच २१७ आत्महत्यांची नोंद झाली असून अनेक भूमिहीन शेतमजुरांची प्रकरणे अधिकृत आकडेवारीत समाविष्ट नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
शेतकरी आत्महत्यांच्या वाढत्या घटनांवरून विधानसभेत तीव्र चर्चा रंगली. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार रोहित पवार यांनी सरकारवर गंभीर आरोप करताना सांगितले की, आत्महत्या केलेल्या अनेक शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना अद्याप राज्य सरकारकडून दिली जाणारी एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत मिळालेली नाही. अनेक कुटुंबे सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत असून तांत्रिक कारणे सांगून नुकसानभरपाईच्या फाईली प्रलंबित ठेवल्या जात आहेत.
पवार यांनी जिल्हा आणि तालुका स्तरावर स्वतंत्र समित्या स्थापन करून मदत वितरण प्रक्रिया सुलभ करण्याची मागणी केली. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना तातडीने मदत देण्याबरोबरच त्यांच्या पुनर्वसनासाठी विशेष उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सभागृहात नमूद केले.
यावर उत्तर देताना राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी जनजागृती शिबिरे, समुपदेशन कार्यक्रम आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले. तसेच मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना जमीन हस्तांतरण आणि वारसा हक्काच्या प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी प्रशासनाला सूचना देण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
पीक विमा कंपन्यांचा हजारो कोटींचा नफा
शेतकरी आत्महत्यांच्या पार्श्वभूमीवर पीक विमा योजनांची आकडेवारीही चर्चेचा विषय ठरली. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, २०१६ ते २०२५ या कालावधीत राज्यातील पीक विमा योजनांमधून विमा कंपन्यांना एकूण ५५ हजार ४२५ कोटी रुपयांचा प्रीमियम प्राप्त झाला. यापैकी सुमारे ३९ हजार ९१८ कोटी रुपये नुकसानभरपाई म्हणून शेतकऱ्यांना देण्यात आले, तर विमा कंपन्यांनी ६ हजार ९४४ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा कमावला.
या आकडेवारीमुळे पीक विमा योजनांचा खरा लाभ शेतकऱ्यांना मिळतो की विमा कंपन्यांना, असा प्रश्न पुन्हा एकदा उपस्थित झाला आहे. यापूर्वीही विविध शेतकरी संघटनांनी विमा दावे निकाली काढण्यास होणारा विलंब, अपुरी नुकसानभरपाई आणि सर्वेक्षण प्रक्रियेतील त्रुटींबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.
सरकारने मात्र विमा कंपन्यांना जास्तीत जास्त २० टक्के नफा कमावण्याचीच परवानगी असल्याचे सांगितले. निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक नफा झाल्यास तो राज्य सरकारकडे जमा करावा लागतो, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
'एक रुपयाचा पीक विमा' बंद
राज्य सरकारने एक रुपयाची पीक विमा योजना बंद करण्यामागे गैरव्यवहार आणि मोठ्या प्रमाणावरील हेराफेरी हे कारण असल्याचे सांगितले. या योजनेत बनावट अर्ज आणि अपात्र लाभार्थ्यांची संख्या वाढल्याने योजनेचे उद्दिष्टच धोक्यात आले होते. त्यामुळे आता नुकसानभरपाईचा आधार प्रत्यक्ष उत्पादनातील घट आणि काढणीनंतरच्या उत्पन्नाच्या मूल्यमापनावर ठेवण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत सिंचित पिकांसाठी प्रति हेक्टर ३५ हजार रुपये, तर जिरायती पिकांसाठी प्रति हेक्टर १७ हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्यात येते.
देशभरातही चिंताजनक चित्र
राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या (NCRB) आकडेवारीनुसार, २०२३ मध्ये देशभरात शेती क्षेत्राशी संबंधित १० हजार ७८६ व्यक्तींनी आत्महत्या केल्या होत्या. त्यापैकी ३८ टक्क्यांहून अधिक आत्महत्या महाराष्ट्रात झाल्या होत्या. महाराष्ट्र हा देशातील सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्यांचा राज्य म्हणून कायम राहिला आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, कर्जबाजारीपणा, उत्पादन खर्चात झालेली वाढ, नैसर्गिक आपत्ती, हमीभावाचा अभाव, बाजारातील अस्थिरता आणि विमा योजनांतील त्रुटी ही शेतकरी आत्महत्यांमागील प्रमुख कारणे आहेत.
प्रश्न कायमच
शेतकरी आत्महत्यांची संख्या हजारोंमध्ये असताना आणि दुसरीकडे विमा कंपन्या कोट्यवधी रुपयांचा नफा कमावत असताना राज्यातील कृषी धोरणांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजना प्रत्यक्षात किती प्रभावी आहेत, याचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची मागणी आता अधिक तीव्र होत आहे.
कागदोपत्री योजना, घोषणांचा पाऊस आणि मोठ्या निधीच्या घोषणा यापलीकडे जाऊन शेतकऱ्यांच्या जीवनात प्रत्यक्ष बदल घडविणारी यंत्रणा उभी राहणे हीच काळाची गरज असल्याचे मत कृषी क्षेत्रातील अभ्यासक व्यक्त करीत आहेत.
टिप्पण्या