राज्य सरकारकडून माहितीचा अधिकार नियमात मोठे बदल; आरटीआय कार्यकर्त्यांचा तीव्र विरोध

राज्य सरकारकडून माहितीचा अधिकार नियमात मोठे बदल; 

आरटीआय कार्यकर्त्यांचा तीव्र विरोध

मुंबई | वृत्तसेवा

राज्य सरकारने माहितीचा अधिकार (आरटीआय) नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करत "माहितीचा अधिकार नियम, २०२६" अधिसूचित केले आहेत. नव्या नियमांनुसार माहिती मागणी, अपील प्रक्रिया, शुल्क आकारणी आणि सुनावणीच्या पद्धतीत अनेक बदल करण्यात आले असून, यामुळे आरटीआय अर्ज करणे अधिक खर्चिक आणि कडक अटींचे झाल्याची टीका आरटीआय कार्यकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे.

नवीन नियमांनुसार आरटीआय अर्जाचे शुल्क १० रुपयांवरून ३० रुपये करण्यात आले आहे. तसेच झेरॉक्स, स्कॅन अथवा डिजिटल प्रतींसाठी प्रति पान ५ रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. याशिवाय प्रथम अपिलासाठी ५० रुपये आणि द्वितीय अपिलासाठी १०० रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.

नियमांतील आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे आता एका अर्जात केवळ एकाच विषयाशी संबंधित माहिती मागता येणार आहे. एकापेक्षा अधिक विषयांवरील माहिती हवी असल्यास स्वतंत्र अर्ज करावा लागणार आहे. तसेच अर्जातील मजकूर १५० ते २५० शब्दांच्या मर्यादेत ठेवण्याची अट घालण्यात आली आहे.

यापुढे प्रत्येक आरटीआय अर्जासोबत स्वतःचा फोटो असलेला ओळखपुरावा जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ओळखपत्राचा पुरावा न जोडल्यास संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्यांना अर्ज परत करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

माहिती मिळविण्याच्या शुल्कातही सुधारणा करण्यात आली आहे. अभिलेखांच्या पाहणीसाठी पहिल्या मोफत तासानंतर प्रति तास ५० रुपये शुल्क आकारले जाईल. तसेच मोठ्या प्रमाणात माहिती पाठविण्यासाठी लागणारा ५० रुपयांपेक्षा जास्त टपाल खर्च अर्जदाराकडून वसूल केला जाईल.

सरकारी संकेतस्थळावर आधीच उपलब्ध असलेली माहिती असल्यास अर्जदाराला माहितीची प्रत देण्याऐवजी संबंधित वेबसाईटची लिंक उपलब्ध करून देता येणार आहे. तसेच ई-मेलद्वारे पाठवलेली माहिती आता कायदेशीरदृष्ट्या वैध मानली जाणार आहे.

अभिलेख पाहणीदरम्यान अर्जदारांना केवळ पेन्सिलचा वापर करण्याची परवानगी असेल. राज्य माहिती आयोगासमोर सुनावणी प्रत्यक्ष किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच अपीलकर्ता वारंवार अनुपस्थित राहिल्यास त्यांचे अपील फेटाळण्याची मुभा आयोगाला देण्यात आली आहे.

नव्या नियमांनुसार यापूर्वीच उपलब्ध करून दिलेल्या माहितीबाबत पुन्हा पुन्हा करण्यात येणाऱ्या अर्जांचा निपटारा पूर्वीच्या पत्रव्यवहाराचा संदर्भ देऊन करता येणार आहे. तसेच जनहिताशी संबंधित नसलेली माहिती नाकारण्याची तरतूद करण्यात आली असून, व्यापक जनहित असल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी अर्जदारावर टाकण्यात आली आहे.

दरम्यान, माहितीचा अधिकार हा लोकशाहीतील नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे सांगत आरटीआय कार्यकर्त्यांनी या बदलांना विरोध दर्शविला आहे. शुल्कवाढ, शब्दमर्यादा आणि वाढीव प्रशासकीय अटींमुळे सामान्य नागरिकांना माहिती मिळविणे अधिक कठीण होईल, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली आहे. नवीन नियमांमुळे पारदर्शकतेपेक्षा माहिती मिळविण्यावर निर्बंध वाढण्याची शक्यता असल्याचेही कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.