अरे, हे काय..? अण्णा हजारेंनी दिलाय आंदोलनाचा इशारा??

अरे, हे काय..? 

१५ वर्षांनंतर अण्णा हजारेंचा पुन्हा आंदोलनाचा इशारा??

अहिल्यानगर/वृत्तसेवा

एकेकाळी देशभर भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलन उभे करणारे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे पुन्हा एकदा आंदोलनाच्या मैदानात उतरण्याच्या तयारीत आहेत. महाराष्ट्र शासनाने लागू केलेल्या नव्या 'माहिती अधिकार' (RTI) नियमांविरोधात अण्णा हजारे यांनी ५ जुलै २०२६ पासून बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिला आहे.

लोकपाल आंदोलनानंतर सार्वजनिक जीवनात तुलनेने शांत आणि अलिप्त राहिलेल्या अण्णा हजारेंचा हा इशारा अनेकांसाठी आश्चर्याचा विषय ठरलेला आहे. भ्रष्टाचाराविरोधातील त्यांच्या आंदोलनांनी देशाचे राजकारण ढवळून काढले होते. मात्र तेंव्हापासून तर आतापर्यंत ते राष्ट्रीय राजकीय घडामोडींमध्ये फारसे सक्रिय दिसले नाहीत. अशा परिस्थितीत 'माहिती अधिकाराच्या' मुद्द्यावर त्यांनी पुन्हा आक्रमक भूमिका घेतल्याने या आंदोलनाकडे राज्यासह देशाचे लक्ष लागले आहे.

अण्णा हजारेंनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून नव्या नियमांचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे. सरकारने हे नियम मागे घेतले नाहीत तर अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राळेगणसिद्धी येथील यादवबाबा मंदिरात ५ जुलैपासून बेमुदत उपोषण सुरू करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे.

नेमका वाद कशावर?

माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या मते नव्या नियमांमुळे नागरिकांसाठी माहिती मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक कठीण होणार आहे. अर्ज शुल्कात वाढ, कागदपत्रांच्या प्रतिंसाठी वाढीव शुल्क, ओळखपत्राची सक्ती, एका अर्जात एकच विषय मांडण्याची अट आणि अपील शुल्क वाढ यावर आक्षेप घेतला जात आहे. काही नियमांमुळे माहिती अधिकार कायद्याची मूळ भावना कमकुवत होत असल्याचा आरोप कार्यकर्ते करत आहेत.

विशेष म्हणजे, नागरिकांनी माहिती का मागितली याचे कारण देण्याची वादग्रस्त अट सरकारने तीव्र विरोधानंतर काही दिवसांतच मागे घेतली आहे. मात्र इतर अनेक तरतुदींवरून वाद कायम आहे.

अण्णांचा आरोप

अण्णा हजारे यांच्या मते, 'माहिती अधिकार' हा भ्रष्टाचाराविरोधातील सर्वात प्रभावी कायदा आहे. नव्या नियमांमुळे सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, कामगार आणि गरीब वर्गासाठी माहिती मिळवणे कठीण होईल. पारदर्शकतेवर मर्यादा आणून भ्रष्टाचाराला संरक्षण देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.

अण्णांचे आंदोलन पुन्हा रंगणार की फुस्स होणार?

२०११ मधील लोकपाल आंदोलनानंतर अण्णा हजारे यांच्या प्रत्येक भूमिकेकडे देशाचे विशेष लक्ष असते. अनेक टीकाकारांनी त्यांच्यावर दीर्घकाळ मौन बाळगल्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे आता त्यांनी दिलेला उपोषणाचा इशारा केवळ 'माहिती अधिकार' (RTI) नियमांपुरता मर्यादित न राहता, सरकारच्या पारदर्शकता धोरणांवरील जनमताचीही कसोटी ठरणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

आता सरकार अण्णांच्या मागण्यांवर काय भूमिका घेते आणि ५ जुलैपूर्वी तोडगा निघतो की नाही? किंवा कशा प्रकारे तोडगा निघेल?? की  केवळ इशाऱ्यावर राहून फुस्स होणार??? याकडे राज्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते, सामाजिक संघटना आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.