RNI चा मोठा दणका; देशभरातील ८ हजार ५६४ नियतकालिके ‘निष्क्रिय’ यादीत! पोर्टलवर नोंदणी, वार्षिक विवरणपत्रे आणि दंड न भरल्याने कारवाईचा इशारा
RNI चा मोठा दणका;
देशभरातील ८ हजार ५६४ नियतकालिके ‘निष्क्रिय’ यादीत!
पोर्टलवर नोंदणी, वार्षिक विवरणपत्रे आणि दंड न भरल्याने कारवाईचा इशारा
देशातील वृत्तपत्रे आणि मासिकांच्या प्रकाशन क्षेत्रात मोठी खळबळ उडवून देणारी कारवाई प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया अर्थात आरएनआय (RNI) ने सुरू केली आहे. आरएनआयने देशभरातील तब्बल ८,५६४ नियतकालिकांचा ‘निष्क्रिय’ (Defunct) यादीत समावेश केल्याची माहिती समोर आली आहे. या यादीत शेकडो मराठी वृत्तपत्रे आणि मासिकांचाही समावेश असल्याचे सांगण्यात आले आहे. संबंधित प्रकाशकांनी आवश्यक त्रुटींची पूर्तता न केल्यास त्यांच्या प्रकाशनांचे टायटल कायमस्वरूपी रद्द होण्याची शक्यता असून, या कारवाईमुळे वृत्तपत्र आणि नियतकालिक क्षेत्रात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
आरएनआयने २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केलेल्या ‘Advisory No. 21 of 2026’ नुसार देशभरातील हजारो प्रकाशने निष्क्रिय म्हणून नोंदविण्यात आली आहेत. संबंधित प्रकाशनांनी विविध वैधानिक आणि प्रशासकीय बाबींची पूर्तता न केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या कारवाईमागील प्रमुख कारणांमध्ये नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या प्रेस सेवा पोर्टल (PSP) वर प्रकाशनांची आवश्यक नोंदणी अथवा मॅपिंग न करणे, प्रलंबित वार्षिक दंडाची रक्कम न भरणे तसेच आवश्यक वार्षिक विवरणपत्रे वेळेत सादर न करणे या बाबींचा समावेश आहे. आरएनआयच्या सूचनेनुसार अनेक प्रकाशकांनी आपली प्रकाशने नव्या डिजिटल प्रणालीशी जोडण्याची प्रक्रिया पूर्ण केलेली नसल्याचे दिसून आले आहे.
विशेष म्हणजे, २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापर्यंतचा प्रलंबित दंड न भरणे ही देखील या कारवाईची महत्त्वाची कारणे असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या सलग दोन वर्षांची वार्षिक विवरणपत्रे (Annual Statements) सादर न करणे या कारणावरूनही अनेक प्रकाशनांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे.
आरएनआयने संबंधित प्रकाशकांना आपले टायटल वाचविण्यासाठी तातडीने आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यानुसार सर्वप्रथम संबंधित प्रकाशकांनी प्रेस सेवा पोर्टलवर (PSP) जाऊन आपल्या प्रकाशनाची तात्काळ नोंदणी अथवा मॅपिंग करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर प्रकाशन सुरू असल्याचा पुरावा म्हणून ‘पब्लिकेशन कंटिन्युइटी सर्टिफिकेट’ (PCC) सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
तसेच प्रकाशकांनी आपल्या खात्यावर प्रलंबित असलेला सर्व दंड त्वरित भरून त्यासंदर्भातील प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. अन्यथा आरएनआयकडून संबंधित प्रकाशनांच्या नोंदणीवर पुढील कारवाई केली जाऊ शकते.
आरएनआयने या सर्व प्रक्रियेसाठी २३ सप्टेंबरपर्यंतची डेडलाईन निश्चित केली असून, अधिसूचना जारी झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत संबंधित प्रकाशकांनी सर्व त्रुटी दूर करणे आवश्यक आहे. विहित मुदतीत पोर्टल मॅपिंग, प्रकाशन सातत्याचा पुरावा, प्रलंबित दंड भरणे आणि आवश्यक वार्षिक विवरणपत्रे सादर न केल्यास प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पिरिऑडिकल्स (पीआरपी) कायदा २०२३ च्या कलम १२(२) नुसार संबंधित प्रकाशनांचे नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा टायटल रद्द करण्याची कठोर कारवाई होऊ शकते.
या कारवाईमुळे देशभरातील हजारो वृत्तपत्रे, साप्ताहिके, मासिके आणि अन्य नियतकालिकांच्या प्रकाशकांसमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. विशेषतः छोट्या शहरांमध्ये आणि ग्रामीण भागात प्रकाशित होणाऱ्या अनेक लहान-मोठ्या वृत्तपत्रांनी आवश्यक कागदपत्रे आणि ऑनलाइन प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करणे गरजेचे बनले आहे.
आरएनआयच्या या निर्णयामुळे ‘निष्क्रिय’ यादीत समाविष्ट असलेल्या ८,५६४ प्रकाशनांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, संबंधित प्रकाशकांनी २३ सप्टेंबरपूर्वी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केली नाही, तर अनेक वृत्तपत्रांचे टायटल आणि नोंदणी कायमस्वरूपी धोक्यात येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

टिप्पण्या