जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांचा अखेर मार्ग मोकळा! सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला दणका; २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश : : सहा वर्षांची प्रशासकीय राजवट संपणार? ग्रामीण महाराष्ट्रात राजकीय रणधुमाळीचे संकेत; ओबीसी आरक्षणाचा अंतिम फैसला मात्र न्यायालयाच्या अधीन!
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांचा अखेर मार्ग मोकळा! सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला दणका; २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश सहा वर्षांची प्रशासकीय राजवट संपणार? ग्रामीण महाराष्ट्रात राजकीय रणधुमाळीचे संकेत; ओबीसी आरक्षणाचा अंतिम फैसला मात्र न्यायालयाच्या अधीन! नवी दिल्ली / वृत्तसेवा महाराष्ट्रातील ग्रामीण लोकशाहीला तब्बल सहा वर्षांपासून लागलेली निवडणुकांची प्रतीक्षा आता संपण्याच्या दिशेने वाटचाल करू लागली आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाच्या कायदेशीर पेचात अडकवून ठेवणाऱ्या व्यवस्थेला सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी, २९ ऑक्टोबर रोजी महत्त्वपूर्ण निर्देश देत मोठा धक्का दिला. राज्यातील उर्वरित २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका यापूर्वीच्या अंतरिम व्यवस्थेनुसार घेण्याचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने मोकळा केला आहे. लोकशाही प्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी रोखून धरता येणार नाही, असा स्पष्ट संदेश न्यायालयाने दिल्याने राज्यातील राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. मात्र, हा निवडणुकांना मिळालेला ...