धमकी दिल्याने प्राध्यापकाचा मृत्यू? शिक्षणाधिकाऱ्यांसह पाच जणांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा; चौकशी पथकाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह

धमकी दिल्याने प्राध्यापकाचा मृत्यू?

शिक्षणाधिकाऱ्यांसह पाच जणांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा; चौकशी पथकाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह

नाशिक/वृत्तसेवा : 

चौकशीच्या नावाखाली शिक्षकांना सर्वांसमक्ष अपमानित करणे, गुन्हा दाखल करण्याची धमकी देणे आणि मानसिक दबाव निर्माण करणे कितपत योग्य, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी घटना मालेगावमध्ये घडली आहे. महात्मा गांधी विद्यामंदिर संस्थेच्या म्युनिसिपल शाळेतील कनिष्ठ महाविद्यालयाचे प्राध्यापक सोपान बोरसे यांच्या संशयास्पद मृत्यूनंतर नाशिक जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रसकर, शिक्षण उपसंचालक संजय राठोड यांच्यासह पाच जणांविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे शिक्षण विभागातील अधिकारी, शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर मोठी चर्चा सुरू झाली असून, चौकशीच्या प्रक्रियेत मानसिक दबावाची मर्यादा कुठे संपते, हा प्रश्न शिक्षकांमध्ये चर्चेचा विषय ठरला आहे.

मंगळवारी शिक्षण विभागाचे एक पथक संबंधित शाळेत चौकशीसाठी आले होते. यावेळी प्रा. बोरसे यांना अकरावीच्या घटक चाचणी परीक्षेच्या वर्गातून बाहेर बोलावण्यात आल्याचा आरोप आहे. चौकशीदरम्यान त्यांना गुन्हा दाखल करण्याची धमकी देण्यात आली तसेच सर्वांसमक्ष अपमानित करण्यात आल्याचे त्यांच्या नातेवाईकांनी तक्रारीत म्हटले आहे. या प्रकारामुळे प्रा. बोरसे प्रचंड मानसिक तणावाखाली आले आणि त्यानंतर त्यांना चक्कर येऊन ते शाळेच्या पायऱ्यांवरून खाली कोसळल्याचे सांगण्यात येत आहे. या घटनेत त्यांचा मृत्यू झाला.

प्रा. बोरसे यांच्या भावाने दिलेल्या तक्रारीवरून मालेगाव शहर पोलीस ठाण्यात माध्यमिक शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रसकर, शिक्षण उपसंचालक संजय राठोड, प्रशासक तानाजी घोंगडे, गटशिक्षणाधिकारी नीलेश पाटोळे तसेच तपास पथकातील इतरांविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

तक्रारीनुसार, चौकशीच्या नावाखाली प्रा. बोरसे यांना वारंवार धमकावण्यात आले. अकरावीच्या घटक चाचणी परीक्षेचा वर्ग सुरू असताना त्यांना बाहेर बोलावून जाब विचारण्यात आला. त्यांच्यावर नेमका कोणता आरोप करण्यात आला, कोणत्या शब्दांत धमकी देण्यात आली आणि चौकशीदरम्यान त्यांच्यावर किती मानसिक दबाव टाकण्यात आला, याचा आता पोलीस तपास करणार आहेत.

या प्रकरणात सर्वाधिक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे चौकशी पथकाच्या कार्यपद्धतीचा आहे. चौकशीसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांनी एका कार्यरत प्राध्यापकाला वर्गातून बाहेर बोलावून कोणत्या पद्धतीने चौकशी केली? त्यांना सर्वांसमक्ष अपमानित करण्यात आले का? गुन्हा दाखल करण्याची धमकी देण्यात आली का? आणि या सर्व प्रकारामुळे प्रा. बोरसे यांच्यावर मानसिक दबाव निर्माण झाला का? या प्रश्नांची उत्तरे तपासातून स्पष्ट होणार आहेत.

घटनेनंतर संतप्त शिक्षक, नातेवाईक आणि विविध शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी मालेगाव शहर पोलीस ठाण्याबाहेर ठिय्या आंदोलन केले. दोषी अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल होत नाही, तोपर्यंत प्रा. बोरसे यांच्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार न करण्याची भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली होती. मागण्या मान्य न झाल्यास मृतदेह थेट राज्याचे मंत्री दादा भुसे यांच्या मालेगाव येथील निवासस्थानी नेऊन आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला होता.

मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट व्हावे, यासाठी प्रा. बोरसे यांच्या मृतदेहाचे इन-कॅमेरा शवविच्छेदन करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांचे पार्थिव शवविच्छेदनासाठी धुळे येथील जिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहे. शवविच्छेदन अहवालातून मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होणार असल्याने या प्रकरणाच्या पुढील तपासात त्या अहवालाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

दरम्यान, चौकशी पथकाने प्रा. बोरसे यांना वर्गातून बाहेर काढल्यानंतर नेमकी कोणती चर्चा झाली, त्यांना कोणत्या स्वरूपाचे प्रश्न विचारण्यात आले आणि त्यांच्यावर दबाव आणण्यात आला का, याबाबत शाळेतील प्रत्यक्षदर्शी शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे जबाब नोंदवले जात आहेत.

या संपूर्ण घटनेने शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. शिस्तभंगाची चौकशी किंवा प्रशासकीय कारवाई करताना शिक्षकांचा सन्मान आणि मानसिक स्थिती याचा विचार केला जातो का? चौकशी ही सत्य शोधण्यासाठी असते की दबाव निर्माण करण्यासाठी? असे सवाल आता शिक्षक संघटनांकडून उपस्थित केले जात आहेत.

प्रा. सोपान बोरसे यांच्या मृत्यूमागील नेमके कारण, चौकशी पथकाची भूमिका आणि अधिकाऱ्यांची जबाबदारी याबाबतचे सत्य पोलीस तपास व शवविच्छेदन अहवालानंतर स्पष्ट होणार आहे. मात्र, एका शिक्षकाच्या मृत्यूनंतर थेट शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह पाच जणांविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल होणे, ही घटना संपूर्ण शिक्षकवर्गासाठी धक्कादायक ठरली असून, “चौकशीच्या नावाखाली मानसिक दबाव कितपत सहन करायचा?” हा प्रश्न आता शिक्षण क्षेत्रात गंभीर चर्चेचा विषय बनला आहे.