“कागदावरील आकडे नकोत, बांधावर या आणि वाळलेली पिके पाहा!” बुलढाणा जिल्ह्याचा दुष्काळ सदृश्य यादीत समावेश करा; अन्यथा आंदोलन शेतकरी योद्धा कृती समितीचा इशारा
“कागदावरील आकडे नकोत,
बांधावर या आणि वाळलेली पिके पाहा!”
बुलढाणा जिल्ह्याचा दुष्काळ सदृश्य यादीत समावेश करा;
अन्यथा आंदोलन
शेतकरी योद्धा कृती समितीचा इशारा
बुलढाणा/वृत्तसेवा
राज्य शासनाने दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या जिल्ह्यांची यादी जाहीर केली; मात्र बुलढाणा जिल्ह्याला या यादीतून वगळण्यात आल्याने शेतकरी योद्धा कृती समितीने शासनाच्या निर्णयावर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. शेजारील जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती दिसत असेल, तर बुलढाण्याच्या सीमारेषेवर पोहोचताच पाऊस अचानक मुबलक कसा होतो? असा थेट सवाल समितीने उपस्थित केला आहे.
विशेषतः बुलढाणा आणि जालना जिल्ह्यांच्या सीमाभागातील परिस्थिती पाहता हा प्रश्न अधिक गंभीर बनतो. सिंदखेडराजा तालुक्यातील शेतकरी आणि लगतच्या जालना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतांमध्ये अनेक ठिकाणी काही मीटरचेच अंतर आहे. आकाश एकच, ढग एकच, जमीन जवळपास सारखी आणि पावसाची परिस्थितीही समान; मग केवळ जिल्ह्याची प्रशासकीय सीमा ओलांडली की दुष्काळाचे निकष का बदलतात? असा सवाल समितीने केला आहे.
कागदावर परिस्थिती वेगळी, बांधावर वास्तव वेगळे!
सरकारी कार्यालयांमध्ये बसून पावसाचे आकडे, सरासरी आणि अहवाल तपासणे सोपे आहे. मात्र शेताच्या बांधावर उभे राहून वाळलेले पीक पाहणे वेगळे आहे. शेतकऱ्याने बियाणे खरेदी केले, खत-औषधांवर पैसा खर्च केला, मशागतीसाठी कर्ज घेतले, मजुरी केली आणि पिकासाठी अक्षरशः रक्ताचे पाणी केले. मात्र पावसाने दगा दिल्यानंतर त्याच्या हातात उरले काय?
एका बाजूला वाळलेले पीक आणि दुसऱ्या बाजूला कर्जाचा डोंगर—अशा कात्रीत बुलढाण्यातील शेतकरी सापडला आहे.
शेतात उभे पीक नाही, घरात उत्पन्न नाही आणि डोक्यावर कर्ज आहे. पुढचा हंगाम कसा उभा करायचा, कुटुंबाचा खर्च कसा भागवायचा, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च कसा करायचा आणि घेतलेले कर्ज कसे फेडायचे, या प्रश्नांनी शेतकरी अक्षरशः हैराण झाला आहे.
शेतकऱ्याच्या डोळ्यातील पाणी दिसत नाही, पण कागदावरील आकडे दिसतात?
शेतकऱ्याच्या शेतात पिके करपली असताना सरकारी यादीत मात्र बुलढाणा जिल्ह्याला दुष्काळसदृश परिस्थितीत स्थान मिळत नसेल, तर शेतकऱ्याने विश्वास ठेवायचा कोणावर? असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.
“सरकारने एकदा वातानुकूलित कार्यालयातून बाहेर पडून शेतकऱ्यांच्या बांधावर यावे. अहवालातील आकडे बाजूला ठेवावेत आणि प्रत्यक्ष शेतातील परिस्थिती पाहावी,” अशी मागणी शेतकरी योद्धा कृती समितीने केली आहे.
कारण कागदावरील सरासरी पाऊस शेतकऱ्याच्या रिकाम्या कोठारात धान्य भरत नाही आणि सरकारी आकडे त्याच्या कर्जाचा हप्ता भरत नाहीत.
‘दुष्काळाच्या यादीत नाव नको, मदतीचा हात हवा!’
शेतकरी योद्धा कृती समितीने बुलढाणा जिल्ह्यातील प्रत्यक्ष पीक परिस्थितीची तातडीने पाहणी करण्याची मागणी केली आहे. तालुकानिहाय आणि गावनिहाय वस्तुनिष्ठ पाहणी करून दुष्काळसदृश परिस्थितीचा स्वतंत्र आढावा घ्यावा आणि पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळण्यासाठी शासनाने निर्णय घ्यावा, अशी समितीची मागणी आहे.
“शेतकऱ्याला दुष्काळाच्या यादीत नाव मिळवण्यासाठी आकडेवारीची लढाई लढायची नाही; संकटातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारचा आधार हवा आहे,” अशी भूमिका समितीने मांडली आहे.
संघर्ष नको; मात्र दुर्लक्ष झाले तर रस्त्यावर उतरू!
शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर शेतकरी योद्धा कृती समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
“आम्हाला सरकारशी संघर्ष करायचा नाही; मात्र सरकारने शेतकऱ्याला संघर्ष करण्यास भाग पाडू नये,” असा इशारा समितीने दिला आहे.
आज बुलढाण्यातील शेतकरी शासनाकडे मदतीच्या अपेक्षेने पाहत आहे. त्याच्या शेतातील वाळलेले पीक केवळ एका हंगामाचे नुकसान नाही; त्यामागे कर्ज, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, मुलांचे शिक्षण आणि पुढील शेतीचे भविष्य या सर्वांचा प्रश्न उभा आहे.
म्हणूनच आता शासनाने फक्त कागदावरील आकडे तपासण्याऐवजी प्रत्यक्ष शेतात उतरून परिस्थितीची पाहणी करावी. शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांच्या व्यथा ऐकाव्यात आणि बुलढाणा जिल्ह्याबाबत वस्तुनिष्ठ व न्याय्य निर्णय घ्यावा.
जिल्ह्याची सीमा कागदावर आखलेली असते; मात्र शेतकऱ्याच्या शेतातील दुष्काळाला कोणतीही सीमा नसते.
बुलढाण्यातील शेतकरी आज एकच प्रश्न विचारत आहे—
“माझे पीक वाळले, कर्ज वाढले, घरची चिंता वाढली; आता माझ्या पाठीशी सरकार उभे राहणार आहे की नाही?”
हा प्रश्न केवळ एका शेतकऱ्याचा नाही, तर बुलढाण्यातील संकटग्रस्त शेतकरी कुटुंबांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे.
शेतकरी न्याय मागतोय; भीक मागत नाही!
टिप्पण्या