पक्ष वाढवण्यासाठी शिंदेसेनेची नवी शक्कल! १३ तालुकाप्रमुखांच्या दिमतीला नव्या कोऱ्या कार; महाराष्ट्रातील ३५८ तालुक्यांच्या राजकारणात नाशिकचा ‘हायटेक’ प्रयोग चर्चेत

पक्ष वाढवण्यासाठी शिंदेसेनेची नवी शक्कल!

१३ तालुकाप्रमुखांच्या दिमतीला नव्या कोऱ्या कार; 

महाराष्ट्रातील ३५८ तालुक्यांच्या राजकारणात 

नाशिकचा ‘हायटेक’ प्रयोग चर्चेत

नाशिक/वृत्तसेवा

गावागावात पक्षाचा झेंडा पोहोचवण्यासाठी कार्यकर्त्यांची मोटारसायकल धावते की पक्षाच्या तालुकाप्रमुखांच्या दिमतीला थेट चारचाकी धावणार, असा सवाल उपस्थित करणारा शिंदेसेनेचा नवा ‘हायटेक’ प्रयोग नाशिकमध्ये समोर आला आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक जिल्ह्यातील १३ तालुकाप्रमुखांसाठी नव्या कोऱ्या कारची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

आमदार सुहास कांदे यांच्या पुढाकाराने ही १३ वाहने खरेदी करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. या वाहनांचा वापर केवळ पक्षाच्या संघटनात्मक कामासाठी करण्यात यावा, तसेच तालुकाप्रमुखांनी केलेल्या दौऱ्यांचा आणि दैनंदिन कामाचा अहवाल पक्षाकडे सादर करावा, अशी व्यवस्था करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जाते.

प्रत्येक वाहनावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांची छायाचित्रे तसेच ‘शिवसेना आपल्या दारी’ असा संदेश देण्याची योजना असल्याचे वृत्त आहे. म्हणजेच आता पक्षसंघटनेचा संपर्क कार्यक्रम केवळ बैठका आणि मेळाव्यांपुरता न राहता थेट चारचाकीच्या चाकांवर फिरणार आहे.

३५८ तालुक्यांच्या महाराष्ट्रात नाशिकचा प्रयोग का ठरतोय चर्चेचा?

महाराष्ट्रात सध्या ३६ जिल्हे आणि ३५८ तालुके आहेत. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रचना मोठी आहे. अशा परिस्थितीत एका जिल्ह्यातील १३ तालुकाप्रमुखांना पक्षाच्या कामासाठी स्वतंत्र वाहने उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय हा केवळ वाहनांचा विषय न राहता पक्ष संघटना निवडणुकीपूर्वी किती आक्रमक पद्धतीने सक्रिय केली जात आहे, याचे उदाहरण म्हणून पाहिला जात आहे.

राज्यातील इतर तालुक्यांमध्ये पक्षसंघटना उभी करण्यासाठी कार्यकर्त्यांचे जाळे, स्थानिक पदाधिकारी, बैठका, दौरे आणि जनसंपर्क यंत्रणा यांवर भर दिला जात असताना नाशिकमध्ये थेट तालुकाप्रमुखांच्या हातात चारचाकी देण्याचा फॉर्म्युला पुढे आला आहे. त्यामुळे आता इतर जिल्ह्यांतील तालुकाप्रमुखांच्या मनातही एक प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे—‘नाशिकमध्ये कार, मग आमच्या तालुक्यात काय?’

कारण राज्यातील प्रत्येक तालुका निवडणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. पुणे असो, सातारा असो, मराठवाडा असो, विदर्भ असो किंवा खानदेश—गावागावातील पक्षसंघटना मजबूत करण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष मैदानात उतरावेच लागते. मात्र त्यासाठी स्वतंत्र चारचाकीची सुविधा हा प्रयोग नाशिकपुरता मर्यादित राहणार की पुढे इतर जिल्ह्यांतही त्याची पुनरावृत्ती होणार, हा प्रश्न आता राजकीय वर्तुळात उपस्थित होत आहे.

‘शिवसेना आपल्या दारी’ की ‘कार आपल्या पदाधिकाऱ्यांच्या दारी’?

शिंदेसेनेकडून या वाहनांचा उद्देश स्पष्टपणे पक्षसंघटना मजबूत करणे आणि गावागावात संपर्क वाढवणे असा सांगितला जात आहे. त्यामुळे पक्षाच्या दृष्टीने हा संघटनात्मक लॉजिस्टिक प्रयोग असल्याचे चित्र आहे. मात्र विरोधक याकडे निवडणुकीपूर्वी पदाधिकाऱ्यांना दिलेले राजकीय प्रोत्साहन म्हणून पाहत आहेत.

विशेष म्हणजे, महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका हा ग्रामीण राजकारणाचा कणा मानला जातो. त्यामुळे तालुकाप्रमुखांच्या हालचाली वाढवून गावपातळीवरील संपर्क मजबूत करण्याचा प्रयत्न या वाहनांमागे असल्याचे वृत्तांवरून दिसते.

विरोधकांचा सवाल : पैसा कुठून आला?

या निर्णयावर विरोधकांनी सर्वाधिक प्रश्न उपस्थित केला तो १३ वाहनांच्या खरेदीसाठी लागलेल्या निधीचा. वाहनांची किंमत, खरेदीचा खर्च, निधीचा स्रोत आणि वाहने पक्षाच्या मालकीची आहेत की कोणाच्या वैयक्तिक अथवा संस्थात्मक निधीतून खरेदी करण्यात आली आहेत, याबाबत पारदर्शक माहिती सार्वजनिक झाली तर या वादाला पूर्णविराम मिळू शकतो.

मात्र निधीबाबत ठोस अधिकृत कागदपत्रे किंवा पुरावे समोर येईपर्यंत ‘जनतेचा पैसा वापरला’, ‘कंत्राटदारांचा पैसा वापरला’ किंवा ‘निष्ठा विकत घेतली’ असे आरोप तथ्य म्हणून मांडणे योग्य ठरणार नाही. हे आरोप विरोधकांचे आहेत, अशीच त्यांची नोंद करावी.

निवडणुकीपूर्वी संघटन की शक्तिप्रदर्शन?

शिंदेसेनेकडून याकडे पक्षाची वर्षभर सक्रिय राहणारी संघटनात्मक यंत्रणा म्हणून पाहिले जात आहे. तालुकाप्रमुखांनी गावोगावी जाऊन बैठका घ्याव्यात, कार्यकर्त्यांशी संपर्क ठेवावा आणि पक्षाचे काम सातत्याने सुरू ठेवावे, हा या व्यवस्थेचा उद्देश असल्याचे आमदार सुहास कांदे यांनी सांगितल्याचे वृत्त आहे.

पण राजकारणात साधनापेक्षा त्याचा परिणाम महत्त्वाचा असतो. कार गावात पोहोचेल; पण त्या कारसोबत मतदारांच्या मनात पक्ष पोहोचेल का?
वाहन मिळेल; पण कार्यकर्त्यांची निष्ठा टिकेल का?
दौरे वाढतील; पण त्याचे मतांमध्ये रूपांतर होईल का?

या प्रश्नांची उत्तरे मात्र रस्त्यावरच्या गाड्या नव्हे, तर आगामी निवडणुकीतील मतदारच देणार आहेत.

नाशिकमध्ये सुरू झालेला हा प्रयोग पुढे महाराष्ट्रातील इतर तालुक्यांपर्यंत पोहोचतो का, की १३ कार हा नाशिकपुरताच मर्यादित ‘हायटेक फॉर्म्युला’ ठरतो, याकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.