जुनी पेन्शनच्या मागणीसाठी शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचा एल्गार; २८ सप्टेंबरपासून मुंबईत धरणे आंदोलन : : आझाद मैदानावर राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक; राज्यस्तरीय सहविचार सभेत आंदोलनाची रणनीती निश्चित

जुनी पेन्शनच्या मागणीसाठी शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचा एल्गार; 

२८ सप्टेंबरपासून मुंबईत धरणे आंदोलन

आझाद मैदानावर राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक; 

राज्यस्तरीय सहविचार सभेत आंदोलनाची रणनीती निश्चित

मुंबई/वृत्तसेवा :

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा लढा आता पुन्हा तीव्र होणार आहे. महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन समन्वय संघाच्या वतीने २८ सप्टेंबर २०२६ पासून मुंबईतील आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनात राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधून मोठ्या संख्येने शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन संघटनेच्या वतीने करण्यात आले आहे.

या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई येथे महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन समन्वय संघाची राज्यस्तरीय सहविचार सभा नुकतीच पार पडली. या सभेत जुनी पेन्शन योजनेची मागणी, संबंधित कर्मचाऱ्यांची सेवा पार्श्वभूमी, न्यायालयीन लढा, शासन स्तरावर प्रलंबित असलेले प्रश्न तसेच आगामी आंदोलनाचे नियोजन यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या नियुक्त्यांचा मुद्दा ऐरणीवर

जुनी पेन्शनच्या मागणीतील प्रमुख मुद्द्यांमध्ये १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सेवेत नियुक्त झालेले आणि त्यानंतर शंभर टक्के अनुदानावर आलेले शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा समावेश आहे. अशा कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

या कर्मचाऱ्यांनी अनेक वर्षे सेवा बजावली असून, निवृत्तीनंतरच्या सामाजिक व आर्थिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने जुनी पेन्शन योजना महत्त्वाची असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या मागणीवर शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका सभेत मांडण्यात आली.

न्यायालयीन लढ्यासह शासनाकडे निर्णयाची मागणी

जुनी पेन्शनच्या प्रश्नावर संबंधित कर्मचारी व संघटनांकडून विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू आहेत. काही प्रश्न न्यायालयीन प्रक्रियेतही गेले आहेत. न्यायालयीन लढ्याबरोबरच शासन स्तरावरही प्रलंबित प्रश्नांचा सकारात्मक विचार करून त्यावर निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी सभेत करण्यात आली.

“प्रलंबित प्रश्नांबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा आणि अन्यायग्रस्त कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा,” अशी मागणी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली.

जिल्हानिहाय आंदोलनाची तयारी

२८ सप्टेंबरपासून सुरू होणारे आंदोलन व्यापक करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात संघटनात्मक तयारी करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. जिल्हानिहाय जबाबदाऱ्या निश्चित करणे, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांपर्यंत आंदोलनाची भूमिका पोहोचविणे, मुंबईकडे येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढविणे तसेच आंदोलनाच्या व्यवस्थेचे नियोजन यावर सभेत चर्चा झाली.

आंदोलनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधून मोठ्या संख्येने शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आझाद मैदानावर उपस्थित राहावेत, यासाठी व्यापक जनजागृती करण्याचेही ठरविण्यात आले.

‘प्रश्न केवळ पेन्शनचा नाही, सामाजिक सुरक्षिततेचा’

जुनी पेन्शन योजना हा केवळ निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या आर्थिक लाभाचा विषय नसून, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षिततेशी संबंधित प्रश्न असल्याचे संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले.

सेवानिवृत्तीनंतरचे जीवन सुरक्षित व्हावे, यासाठी शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.

आझाद मैदानावर शक्तिप्रदर्शनाची तयारी

दरम्यान, २८ सप्टेंबरपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर सुरू होणाऱ्या धरणे आंदोलनासाठी राज्यभरातील संघटनात्मक यंत्रणा सक्रिय झाली आहे. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधून मोठ्या संख्येने शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी मुंबईत दाखल होणार असल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी, प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने निर्णय आणि अन्यायग्रस्त कर्मचाऱ्यांना न्याय, या प्रमुख मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येणार असून, शासन या आंदोलनाची दखल घेऊन काय भूमिका घेते, याकडे आता शिक्षक व कर्मचारी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.

मुख्य मागण्या

🔴 १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त व त्यानंतर १०० टक्के अनुदानित झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.

🔴 प्रलंबित प्रश्नांबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा.

🔴 अन्यायग्रस्त कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा.

🔴 पेन्शनपीडित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा.