२०२९ मध्ये पुन्हा येण्यासाठीचीच ही पूर्वतयारी नाही ना? ईडीच्या ३८ वरिष्ठ पदांच्या भरतीवरून रोहित पवारांचा केंद्रावर निशाना

२०२९ मध्ये पुन्हा येण्यासाठीचीच ही पूर्वतयारी नाही ना?

ईडीच्या ३८ वरिष्ठ पदांच्या भरतीवरून रोहित पवारांचा केंद्रावर निशाना

मुंबई/वृत्तसेवा :

अमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या ३८ पदांसाठी प्रतिनियुक्तीच्या (डेप्युटेशन) माध्यमातून भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. या भरती प्रक्रियेवरून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधत गंभीर सवाल उपस्थित केले आहेत. “२०२९ मध्ये पुन्हा येण्यासाठीचीच ही पूर्वतयारी नाही ना?”, असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केल्याचे वृत्त आहे.

ईडीच्या ताज्या भरती प्रक्रियेत अतिरिक्त संचालक (Additional Director) आणि संयुक्त संचालक (Joint Director) या वरिष्ठ स्तरावरील पदांचा समावेश आहे. उपलब्ध भरती माहितीनुसार एकूण ३८ पदांपैकी १८ पदे अतिरिक्त संचालकांची, तर २० पदे संयुक्त संचालकांची आहेत. ही भरती प्रतिनियुक्तीच्या माध्यमातून करण्यात येणार असून अर्ज करण्याची अंतिम मुदत २८ सप्टेंबर २०२६ आहे.

ईडीच्या संघटनात्मक रचनेत अतिरिक्त संचालक आणि संयुक्त संचालक ही महत्त्वाची पदे आहेत. ईडीच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील संघटनात्मक माहितीनुसार देशभरातील विविध विभागीय आणि क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये या पदांची जबाबदारी कार्यरत आहे.

‘अधिकाऱ्यांची फौज कशासाठी?’ असा सवाल

या भरतीवर प्रतिक्रिया देताना रोहित पवार यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वरून केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याचे वृत्त आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर नियुक्ती करण्यामागे नेमका उद्देश काय, असा सवाल करत त्यांनी ही यंत्रणा राजकीय विरोधकांविरोधात वापरली जाण्याची भीती व्यक्त केली.

ईडीसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून विरोधकांवर दबाव निर्माण केला जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून सातत्याने केला जातो. या पार्श्वभूमीवर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भरतीकडे राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिले जात असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. मात्र, भरती प्रक्रिया ही प्रशासनिक गरज म्हणून राबवली जात आहे की तिच्यामागे राजकीय हेतू आहे, याबाबत रोहित पवारांनी केलेले आरोप हे त्यांचे राजकीय मत असून त्याची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.

‘डिलिमिटेशन’च्या मुद्द्यावरही संशय

रोहित पवार यांनी या भरतीचा संबंध आगामी राजकीय घडामोडींशी जोडत आणखी एक शक्यता व्यक्त केल्याचे वृत्त आहे. संसदेत प्रलंबित असलेल्या परिसीमन अर्थात डिलिमिटेशनच्या प्रस्तावांबाबत विरोधकांवर दबाव आणण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर केला जाऊ शकतो का?, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

परिसीमनाचा मुद्दा आगामी काळात देशाच्या राजकारणात महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्रीय तपास यंत्रणांची क्षमता आणि मनुष्यबळ वाढविण्याच्या निर्णयाकडे राजकीय पक्ष वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहत आहेत.

‘मी पुन्हा येईन’चा संदर्भ देत भाजपला टोला

महाराष्ट्राच्या राजकारणात चर्चेत राहिलेल्या ‘मी पुन्हा येईन’ या घोषणेचा संदर्भ घेत रोहित पवार यांनी केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांवर राजकीय टोला लगावल्याचे वृत्त आहे. २०२९ मध्ये पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी आतापासूनच ही पूर्वतयारी सुरू आहे का?, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

त्यांच्या मते, तपास यंत्रणांचा धाक निर्माण करून राजकीय विरोधकांमध्ये दबावाचे वातावरण तयार करणे आणि त्यानंतर सरकारच्या राजकीय भूमिकेला अनुकूल निर्णय किंवा कायदे पुढे नेणे, हा धोरणात्मक भाग असू शकतो.

ईडीची मनुष्यबळ वाढविण्याची प्रक्रिया यापूर्वीही

दरम्यान, ईडीच्या मनुष्यबळ आणि संघटनात्मक रचनेत बदल करण्याची प्रक्रिया नवीन नाही. ईडीच्या २०२४-२५ च्या वार्षिक अहवालानुसार, २०११ मध्ये संस्थेची मंजूर मनुष्यबळ क्षमता २,०६३ करण्यात आली होती. त्यानंतर काही पदांमध्ये वाढ किंवा फेररचना करण्यात आली. जानेवारी २०२५ पासून उपसंचालकांच्या भरतीच्या प्रमाणातही बदल करण्यात आल्याचे ईडीच्या अहवालात नमूद आहे.

त्यामुळे सध्याची ३८ वरिष्ठ पदांची भरती ही ईडीच्या प्रशासकीय आणि तपास यंत्रणेच्या विस्ताराच्या प्रक्रियेचा भाग आहे, असे सरकारी बाजूने मांडले जाऊ शकते. दुसरीकडे, विरोधक या वाढत्या मनुष्यबळाकडे राजकीय वापराच्या शक्यतेच्या दृष्टीने पाहत आहेत.

आरोप-प्रत्यारोपांना पुन्हा उधाण

ईडी, सीबीआय, प्राप्तिकर विभाग यांसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांचा राजकीय विरोधकांविरोधात वापर होत असल्याचा आरोप काँग्रेससह विविध विरोधी पक्षांकडून सातत्याने केला जातो. केंद्र सरकार आणि संबंधित तपास यंत्रणा मात्र अशा आरोपांचे खंडन करताना तपास प्रक्रिया कायद्यानुसार आणि पुराव्यांच्या आधारे होत असल्याचे सांगतात.

या पार्श्वभूमीवर ईडीतील ३८ वरिष्ठ पदांची भरती केवळ प्रशासकीय निर्णय म्हणून पाहिली जाणार की आगामी राजकीय संघर्षाच्या दृष्टीने तिचे वेगळे अर्थ लावले जाणार, याकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.