खासगी रुग्णालयांचा प्रताप! अवघ्या ११ रुपयांचा सलाईन सेट रुग्णांच्या बिलात ३३५ रुपये; वैद्यकीय साहित्याच्या दरवाढीतून सर्वसामान्यांची आर्थिक लूट : : एफडीएच्या सर्वेक्षणातून धक्कादायक वास्तव समोर; ट्रेड मार्जिनवर कठोर नियंत्रणाची तुकाराम मुंढे यांची केंद्राकडे शिफारस

 खासगी रुग्णालयांचा प्रताप!

अवघ्या ११ रुपयांचा सलाईन सेट रुग्णांच्या बिलात ३३५ रुपये; 

वैद्यकीय साहित्याच्या दरवाढीतून सर्वसामान्यांची आर्थिक लूट

एफडीएच्या सर्वेक्षणातून धक्कादायक वास्तव समोर; 

ट्रेड मार्जिनवर कठोर नियंत्रणाची तुकाराम मुंढे यांची केंद्राकडे शिफारस

मुंबई/वृत्तसेवा :

रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर उपचारांच्या खर्चाने आधीच हैराण झालेल्या सर्वसामान्य रुग्णांच्या खिशावर वैद्यकीय साहित्याच्या अवाजवी दराच्या माध्यमातून आणखी मोठा डल्ला मारला जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) विशेष सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत वैद्यकीय उपकरणांच्या किंमती आणि ट्रेड मार्जिनवर कठोर नियमन करण्याची गरज केंद्र सरकारसमोर मांडली आहे.

एफडीएच्या सर्वेक्षणानुसार, खासगी रुग्णालये अवघ्या ११.०५ रुपयांना खरेदी केलेला सलाईन सेट रुग्णांच्या बिलात तब्बल ३३५ रुपयांना आकारत असल्याचे आढळले. म्हणजेच खरेदी किमतीच्या तुलनेत तब्बल २,८४१ टक्क्यांपर्यंतचा फरक दिसून आला आहे. उपचाराच्या अत्यावश्यक क्षणी रुग्ण किंवा त्याच्या नातेवाईकांकडे दर तपासण्याची, बाजारभावाशी तुलना करण्याची किंवा पर्याय शोधण्याची संधीच नसते. त्यामुळे रुग्णालय सांगेल तो दर भरण्याशिवाय अनेकदा पर्याय राहत नाही.

११ रुपयांच्या वस्तूचा ३३५ रुपयांचा हिशेब!

सलाईन सेटपुरतेच हे प्रकरण मर्यादित नसल्याचे सर्वेक्षणातून पुढे आले आहे. विविध वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदी किमती आणि रुग्णांकडून आकारल्या जाणाऱ्या किमतींमध्ये मोठी तफावत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

सिरींज सुमारे ६.७५ रुपयांना खरेदी करून रुग्णाला ती ५७.२० रुपयांना आकारली जाते.
कॅथेटर सुमारे ४१ रुपयांना मिळत असताना त्यासाठी रुग्णाकडून ३१० रुपये घेतले जातात.
नेब्युलायझर/ऑक्सिजन मास्क सुमारे ४५ रुपयांना मिळत असताना त्याच्यासाठी ६५२ रुपयांपर्यंत आकारणी होत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
तर आयव्ही कॅनुला सुमारे २२.५० रुपयांना मिळूनही रुग्णाच्या बिलात तब्बल ४२४ रुपये आकारले जात असल्याचे समोर आले आहे.

या आकडेवारीमुळे उपचाराचा खर्च नेमका कुठे वाढतो, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.

रुग्ण आजारी; पण बिल मात्र 'सुदृढ'!

रुग्णालयात दाखल झालेला व्यक्ती उपचारासाठी डॉक्टरांवर आणि रुग्णालयावर अवलंबून असतो. कोणते उपकरण वापरले, ते कुठून घेतले, त्याची वास्तविक बाजारातील किंमत किती आणि रुग्णाच्या बिलात किती रक्कम आकारली गेली, याची माहिती त्याला अनेकदा नसते.

विशेषतः आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णांच्या नातेवाईकांना किंमत तपासण्याची किंवा दुसऱ्या दुकानातून साहित्य घेण्याची संधी मिळत नाही. अशा परिस्थितीचा फायदा घेत वैद्यकीय साहित्यावर अवाजवी दर आकारला जात असल्यास त्याचा थेट आर्थिक फटका रुग्णाच्या कुटुंबाला बसतो.

औषधांवर नियंत्रण; उपकरणांचे काय?

औषधांच्या किंमतींवर ड्रग्ज (प्रायसेस कंट्रोल) ऑर्डर, २०१३ आणि औषध किंमत नियंत्रण आदेश (DPCO) यांसारख्या व्यवस्थांद्वारे नियंत्रणाची तरतूद आहे. मात्र अनेक वैद्यकीय उपकरणांच्या ट्रेड मार्जिनवर तशा प्रकारचे प्रभावी नियंत्रण नसल्याने किंमतीतील मोठ्या फरकाचा प्रश्न निर्माण होत आहे.

वैद्यकीय उपकरणावर उत्पादकाने किती एमआरपी छापावी, रुग्णालयाने त्यातून किती मार्जिन घ्यावे आणि रुग्णाकडून प्रत्यक्षात किती रक्कम आकारावी, यामध्ये पारदर्शकता नसल्यास 'उपचार' हा रुग्णाच्या आर्थिक विवंचनेचा आणखी एक मार्ग ठरू शकतो.

मुंढेंचा केंद्राला थेट सवाल

या प्रकाराची गंभीर दखल घेत एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरणाला (NPPA) आणि औषधनिर्माण विभागाला पत्र पाठवून वैद्यकीय उपकरणांच्या ट्रेड मार्जिनवर तातडीने कठोर नियमन करण्याची शिफारस केली आहे.

वैद्यकीय साहित्याच्या किंमतींमध्ये पारदर्शकता आणणे, रुग्णांना योग्य दरात साहित्य उपलब्ध करून देणे आणि रुग्णालयांकडून आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कावर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे आवश्यक असल्याचे या भूमिकेतून अधोरेखित झाले आहे.

महाराष्ट्रापुरताच प्रकार नाही

वैद्यकीय उपकरणांच्या अवाजवी दरासंदर्भात महाराष्ट्रातूनच नव्हे, तर पंजाब, राजस्थान आणि तामिळनाडू या राज्यांतूनही केंद्राकडे तक्रारी करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे हा प्रश्न एखाद्या राज्यापुरता किंवा एखाद्या रुग्णालयापुरता मर्यादित न राहता देशभरातील आरोग्यव्यवस्थेतील किंमत-पारदर्शकतेशी संबंधित असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

रुग्णालयात दाखल झाल्यावर 'बाहेरून आणण्यास मनाई' का?

या संपूर्ण प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे रुग्णालयात दाखल झालेल्या रुग्णाला अनेकदा औषधे किंवा वैद्यकीय साहित्य बाहेरून खरेदी करून आणण्यास परवानगी दिली जात नाही. त्यामुळे रुग्णालयाच्या अंतर्गत पुरवठा व्यवस्थेवरच अवलंबून राहावे लागते.

यावरही तुकाराम मुंढे यांनी आक्षेप नोंदवला असून, रुग्णांना शक्य त्या ठिकाणी खरेदीचे स्वातंत्र्य, दरांची पारदर्शक माहिती आणि योग्य पर्याय उपलब्ध करून देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

'जीव वाचवण्याच्या' नावाखाली खिशावर घाला नको!

रुग्णालयात जाणारा प्रत्येक माणूस उपचारासाठी जातो; नफा-तोट्याच्या बाजारपेठेत सौदा करण्यासाठी नाही. डॉक्टरांचे मानधन, रुग्णालयाचा खर्च आणि उपचाराची वास्तविक किंमत यांचा योग्य मोबदला मिळणे वेगळा विषय आहे. मात्र अत्यावश्यक वैद्यकीय साहित्याच्या किमतीत अवाजवी तफावत असेल, तर त्याचा थेट भार रुग्ण आणि त्याच्या कुटुंबावर पडतो.

त्यामुळे वैद्यकीय उपकरणांच्या एमआरपी, खरेदी किंमत, ट्रेड मार्जिन आणि रुग्णाकडून आकारलेली अंतिम किंमत यामध्ये पारदर्शकता आणण्याची गरज निर्माण झाली आहे. एफडीएच्या सर्वेक्षणामुळे या व्यवस्थेतील आर्थिक व्यवहारांवर आता अधिक कठोर नजर ठेवण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

रुग्णाच्या आजाराचा फायदा घेऊन त्याच्या खिशावर उपचार होता कामा नयेत. वैद्यकीय सेवा ही गरज आहे; ती अवाजवी नफ्याचे साधन बनू नये, हा या संपूर्ण प्रकरणातून समोर आलेला मूलभूत प्रश्न आहे.