ज्ञानेश कुमार यांच्या निर्णयांना न्यायालयात आव्हान! कोल्हापूर खंडपीठात याचिका; एसआयआर तातडीने थांबवण्याची मागणी मतदारांची नावे वगळण्यापासून ‘फॉर्म-६’मधील बदलांपर्यंत गंभीर आक्षेप; स्वतंत्र न्यायिक समिती नेमण्याचीही मागणी

ज्ञानेश कुमार यांच्या निर्णयांना न्यायालयात आव्हान!

कोल्हापूर खंडपीठात याचिका; 

एसआयआर तातडीने थांबवण्याची मागणी

मतदारांची नावे वगळण्यापासून ‘फॉर्म-६’मधील बदलांपर्यंत गंभीर आक्षेप; 

स्वतंत्र न्यायिक समिती नेमण्याचीही मागणी

कोल्हापूर/वृत्तसेवा :

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावरून देशभरात राजकीय आणि घटनात्मक वादंग सुरू असतानाच आता या वादाला न्यायालयीन वळण मिळाले आहे. महाराष्ट्रातील विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण अर्थात एसआयआर (Special Intensive Revision) प्रक्रियेसह निवडणूक आयोगाच्या काही निर्णयांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे.

राजकीय अभ्यासक प्रथमेश गोपाल गवाणकर, गौरव सूर्यकांत नाखरेकर, आदेश शशिकांत भाटकर आणि स्मिताली नीलेश नार्वेकर यांनी ही याचिका दाखल केल्याचे सांगण्यात येत असून, त्यांच्या वतीने ॲड. असीम सरोदे यांच्या नेतृत्वाखालील वकिलांचे पथक काम पाहत आहे.

याचिकेत महाराष्ट्रातील सुरू असलेली एसआयआर प्रक्रिया तातडीने थांबवावी, पुनरीक्षणाच्या काळात चुकीच्या अथवा कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता वगळली गेलेली मतदारांची नावे पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट करावीत आणि कायदेशीरदृष्ट्या योग्य मतदार याद्या तयार होईपर्यंत आगामी विधानसभा निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशा मागण्या करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

‘१४ आक्षेपांकडे दुर्लक्ष’ — याचिकेत गंभीर सवाल

या प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणखी तापली आहे. द इंडियन एक्स्प्रेसने केलेल्या तपासणीच्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या दहा महिन्यांत किमान १४ वेळा निवडणूक आयोगाच्या काही निर्णयांवर लेखी आक्षेप नोंदवले होते. या आक्षेपांमध्ये नव्या मतदारांची नोंदणी, मतदारांची नावे वगळणे, एसआयआरशी संबंधित प्रक्रिया तसेच मतदार यादीच्या डेटाबेसच्या नियंत्रणासारख्या मुद्द्यांचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे.

Indian Expressच्या वृत्तानुसार, दोन्ही आयुक्तांनी काही निर्णयांना ‘अनधिकृत’ आणि ‘बेकायदेशीर’ असल्याचा आक्षेप घेतला होता. विशेषतः नवीन मतदारांच्या नोंदणीसाठीच्या फॉर्म-६मध्ये एसआयआरशी संबंधित अतिरिक्त माहिती मागविण्याच्या बदलावरही त्यांनी आक्षेप नोंदवला होता.

याचिकाकर्त्यांनी याच मुद्द्यांचा आधार घेत, तीन सदस्यीय निवडणूक आयोगाच्या सामूहिक निर्णयप्रक्रियेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

फॉर्म-६, ईसीआयनेट आणि मतदारांच्या हक्कांवर प्रश्नचिन्ह

नवीन मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म-६मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांमुळे पहिल्यांदाच मतदानाचा हक्क मिळविणाऱ्या नागरिकांसमोर अतिरिक्त अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असा आक्षेप निवडणूक आयुक्तांनी नोंदवल्याचे Indian Expressने वृत्त दिले आहे.

याचिकेत ईसीआयनेट (ECINet) प्रणाली, मतदार यादीचा डेटाबेस आणि प्रत्यक्ष पातळीवरील निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या नोंदी यांच्यातील कथित तांत्रिक विसंगतींचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. केंद्रीय पातळीवरील डिजिटल प्रणाली आणि स्थानिक पातळीवरील अधिकाऱ्यांच्या निर्णयांमध्ये विसंगती निर्माण झाल्यास पात्र मतदारांच्या नावांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे.

Indian Expressच्या तपासणीतही मतदार यादीच्या डेटाबेसच्या वाढत्या केंद्रीकरणाबाबत आणि ईसीआयच्या अंतर्गत कार्यपद्धतीबाबत दोन निवडणूक आयुक्तांनी चिंता व्यक्त केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

‘लाखो मतदारांची नावे वगळली’ — स्वतंत्र चौकशीची मागणी

एसआयआरच्या प्रक्रियेदरम्यान महाराष्ट्रातील मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता वगळण्यात आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. या दाव्याची सत्यता न्यायालयीन प्रक्रियेत तपासली जाणे अपेक्षित आहे.

मतदार नोंदणी, नाव वगळण्याची प्रक्रिया, डेटाबेसमधील कथित त्रुटी आणि एसआयआरमधील अनियमितता यांची स्वतंत्र चौकशी करण्यासाठी निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र न्यायिक समिती स्थापन करावी, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.

याचिकाकर्त्यांचा मुख्य सवाल असा आहे की, ज्यांच्या मतदानाच्या अधिकारावर थेट परिणाम होऊ शकतो, त्या मतदारांना केवळ तांत्रिक अथवा प्रशासकीय प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे मतदानाच्या हक्कापासून वंचित ठेवता येईल का?

आयोगातील अंतर्गत मतभेदांनी वाढवली खळबळ

एसआयआरवरून निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत मतभेदांचे चित्र समोर आल्याने या प्रकरणाला आणखी गंभीर स्वरूप प्राप्त झाले आहे. Indian Expressच्या तपासणीनुसार, संधू आणि जोशी यांनी आयोगातील काही निर्णयांबाबत वारंवार लेखी आक्षेप नोंदविले आणि काही प्रकरणांमध्ये कॅबिनेट सचिवांकडेही चिंता व्यक्त केली.

विशेष म्हणजे, वृत्तानुसार चार महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण निवडणूक आयोगाची बैठकही झाली नव्हती आणि ९ सप्टेंबर रोजी तिन्ही सदस्यांची पूर्ण बैठक झाली.

यामुळे आता प्रश्न केवळ एसआयआरच्या तांत्रिक प्रक्रियेपुरता राहिलेला नसून निवडणूक आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेची पारदर्शकता, सामूहिकता आणि मतदार यादीच्या विश्वासार्हतेशी संबंधित झाला आहे.

विरोधकांकडून गंभीर आरोप; मात्र ते राजकीय दावे

या घडामोडींवर विरोधी पक्षांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र टीका केली आहे. काही विरोधी नेत्यांनी त्यांच्या राजीनाम्याची, तर काहींनी त्यांच्यावर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तर अलीकडे ज्ञानेश कुमार यांच्या अटकेची आणि फौजदारी कारवाईची मागणी केली असल्याचे Indian Expressने वृत्त दिले आहे. मात्र, हे राजकीय नेत्यांचे आरोप व मागण्या आहेत; त्यातून कोणताही गुन्हा न्यायालयीनरीत्या सिद्ध झाल्याचे गृहित धरता येत नाही.

त्याचवेळी काँग्रेसच्या सूत्रांच्या हवाल्याने Indian Expressने २४ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या वृत्तानुसार, विरोधकांकडून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटविण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत प्रस्ताव आणण्याची तयारी सुरू आहे. कायदेतज्ज्ञांच्या मदतीने त्याचा मसुदा तयार केला जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.

आता न्यायालयीन प्रक्रियेकडे लक्ष

महाराष्ट्रातील एसआयआरला न्यायालयात आव्हान मिळाल्यामुळे या प्रकरणाचा पुढील प्रवास महत्त्वाचा ठरणार आहे. मतदार यादी तयार करण्याची प्रक्रिया ही केवळ प्रशासकीय बाब नसून प्रत्येक पात्र नागरिकाच्या मतदानाच्या घटनात्मक अधिकाराशी संबंधित आहे.

त्यामुळे कोल्हापूर खंडपीठ या याचिकेवर काय भूमिका घेते, एसआयआरबाबत कोणते निर्देश दिले जातात, मतदारांची नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेवर न्यायालय काय निरीक्षण नोंदवते आणि स्वतंत्र न्यायिक समितीच्या मागणीबाबत काय निर्णय घेतला जातो, याकडे महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

एसआयआरच्या नावाखाली मतदार यादी शुद्ध करण्याचा उद्देश आणि त्यासाठी वापरली जाणारी प्रक्रिया — या दोन्ही गोष्टी कायद्याच्या चौकटीत आणि पारदर्शक पद्धतीनेच पार पडल्या पाहिजेत, हा या न्यायालयीन आव्हानाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.