शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात कोल्हापुरात शेतकरी आक्रमक; हसूर दुमाला येथे मोजणीला कडाडून विरोध, प्रशासनाची माघार

शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात कोल्हापुरात शेतकरी आक्रमक; 

हसूर दुमाला येथे मोजणीला कडाडून विरोध, 

प्रशासनाची माघार

कोल्हापूर/वृत्तसेवा : 

शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पाविरोधात कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा संताप बुधवारी तीव्र झाला. हसूर दुमाला येथे प्रस्तावित संयुक्त जमीन मोजणीसाठी प्रशासनाचे पथक येणार असल्याची माहिती मिळताच शेकडो शेतकरी एकवटले आणि मोजणीच्या प्रक्रियेला कडाडून विरोध केला. वाढत्या विरोधामुळे संबंधित मोजणीची प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

शक्तिपीठ महामार्गासाठी जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी करण्यात येत असलेल्या संयुक्त मोजणीवरून गेल्या काही दिवसांपासून कोल्हापूर जिल्ह्यात संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. बाधित शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की, सुपीक आणि बागायती शेती या प्रकल्पासाठी जाणार असून त्यांच्या उपजीविकेवर मोठा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत जमिनीची मोजणी होऊ देणार नाही, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली आहे.

यापूर्वीही जिल्ह्यातील ७८ बाधित गावांमध्ये जमीन मोजणीच्या नोटिसांची सामूहिक होळी करण्यात आली होती. शेतकऱ्यांनी शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत मोजणीच्या प्रक्रियेलाच विरोध दर्शविला होता. त्यानंतर सोमवारी कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरही आंदोलन करून मोजणीच्या नोटिसा जाळण्यात आल्या होत्या.

हसूर दुमाला येथील बुधवारीच्या आंदोलनामुळे शक्तिपीठ महामार्गाच्या मुद्द्यावर शेतकरी आणि प्रशासन यांच्यातील संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. आंदोलनात विविध शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी, स्थानिक नागरिक आणि राजकीय प्रतिनिधी सहभागी झाले. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनीही शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देत प्रशासनाने जबरदस्तीने मोजणी करण्याचा प्रयत्न करू नये, अशी आक्रमक भूमिका मांडली.

शेतकऱ्यांचा मुख्य सवाल स्पष्ट आहे—“सुपीक शेतीची जमीन गेल्यानंतर आम्ही जगायचे कसे?” विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची शेती आणि उपजीविकेचे साधन हिरावून घेतले जाऊ नये, अशी त्यांची मागणी आहे. त्यामुळे शक्तिपीठ महामार्गासाठी जमीन मोजणी आणि पुढील संपादन प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी शासनाने बाधित शेतकऱ्यांशी संवाद साधावा, अशी मागणीही जोर धरत आहे.

दरम्यान, शक्तिपीठ महामार्गाच्या मुद्द्यावर कोल्हापुरातील राजकीय वातावरणही तापले आहे. काही दिवसांपूर्वी या विषयावर विविध संघटनांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये संघर्ष झाल्याने हा प्रश्न केवळ जमीन संपादनापुरता मर्यादित न राहता राजकीय आणि सामाजिक संघर्षाचा विषय बनला आहे.

एकंदरीत, मोजणीला मिळालेल्या तीव्र विरोधानंतर शासन आणि प्रशासन पुढे कोणती भूमिका घेते, तसेच शेतकऱ्यांशी संवादातून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न होतो का, याकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.