बुलढाणा जिल्ह्यात आणखी दोन अपर तहसिलदार कार्यालये कार्यान्वित होणार : : साखरखेर्डा आणि लाखनवडा येथे नागरिकांना सेवा जवळून मिळणार

बुलढाणा जिल्ह्यात आणखी दोन अपर तहसिलदार कार्यालये कार्यान्वित होणार

साखरखेर्डा आणि लाखनवडा येथे नागरिकांना सेवा जवळून मिळणार

बुलढाणा/वृत्तसेवा 

महाराष्ट्र शासनाने बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंदखेडराजा आणि खामगाव तालुक्यांत अनुक्रमे साखरखेर्डा व लाखनवडा येथे अपर तहसिलदार कार्यालये कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागाच्या २२ सप्टेंबर २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार ही कार्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत.

वाढत्या कामाचा व्याप, अपुरा अधिकारी-कर्मचारी वर्ग, तालुक्यांचे भौगोलिक स्थान, वाढती लोकसंख्या आणि नागरीकरण लक्षात घेऊन प्रशासन अधिक लोकभिमुख करण्यासाठी आणि नागरिकांना विविध सेवा सहज व जवळ उपलब्ध करून देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याआधी २ एप्रिल २०२६ च्या शासन निर्णयातील परिशिष्टानुसार पदमान्यता देण्यात आली होती.

महसूल मंडळांची विभागणी

सिंदखेडराजा तहसिल कार्यालयाअंतर्गत सिंदखेड राजा, सोनोशी, किनगाव राजा, दुसरबीड आणि मलकापूर पांग्रा ही पाच महसूल मंडळे राहतील. साखरखेर्डा अपर तहसिलदार कार्यालयाकडे शेंदुर्जन आणि साखरखेर्डा ही दोन मंडळे येतील.

खामगाव तहसिल कार्यालयाअंतर्गत पिंपळगावराजा, पारखेड, काळेगाव, हिवरखेड, खामगाव, जनुना, आवार आणि पळशी ही आठ मंडळे राहतील. लाखनवडा अपर तहसिलदार कार्यालयाकडे लाखनवडा, अटाळी, वझर आणि अडगाव ही चार मंडळे येतील.

अपर तहसिलदार साखरखेर्डा आणि लाखनवडा यांचे प्रतिवेदन अधिकारी संबंधित उपविभागीय अधिकारी असतील, तर नियंत्रक अधिकारी जिल्हाधिकारी, बुलढाणा हे राहतील. त्यांना कार्यालय प्रमुख तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ नुसार नेमून दिलेल्या क्षेत्रातील सर्व अधिकार व कर्तव्ये ही नवीन कार्यालये वापरतील. महसुली कामाव्यतिरिक्त इतर कामे (निवडणूक, संजय गांधी निराधार योजना आदी) पूर्ण तालुक्यासाठी मुख्य तहसिल कार्यालयाकडे राहतील. असे अर्ज आल्यास ते स्वीकारून पुढील कार्यवाहीसाठी मुख्य तहसिल कार्यालयाकडे पाठवावे लागतील.

तहसिलदारांची पदस्थापना शासनस्तरावरून होईल, तर इतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची पदस्थापना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत उपलब्ध कर्मचाऱ्यांतून करण्यात येईल. सध्या तात्पुरत्या स्वरूपात कार्यालय निश्चित करून नंतर कायमस्वरूपी जागा शोधून बांधकामाचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. परिच्छेद ७ आणि ८ मधील बाबींची पूर्तता करून १५ दिवसांत अहवाल शासनास सादर करावा लागेल.

या कार्यालयांसाठीचा खर्च २०२६-२७ या आर्थिक वर्षातील मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात येईल. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने काढण्यात आला आहे.

यामुळे सिंदखेडराजा आणि खामगाव तालुक्यातील दूरवरच्या गावांतील नागरिकांना तहसिल स्तरावरील सेवा अधिक जवळ आणि जलद मिळण्याची अपेक्षा आहे.