मुंढवा जमीन गैरव्यवहारात पार्थ पवारांना आरोपी का केले नाही? हायकोर्टाचा पोलिसांना थेट सवाल; डीजीपींना वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्राचे आदेश : : ४० एकर सरकारी जमीन ३०० कोटींना विक्री; बाजारमूल्य सुमारे १,८०० कोटींचे : : अमेडिया कंपनीतील पार्थ पवारांची ९९ टक्के भागीदारी असतानाही एफआयआरमध्ये नाव नाही

मुंढवा जमीन गैरव्यवहारात पार्थ पवारांना आरोपी का केले नाही?

हायकोर्टाचा पोलिसांना थेट सवाल; 

डीजीपींना वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्राचे आदेश

४० एकर सरकारी जमीन ३०० कोटींना विक्री; 

बाजारमूल्य सुमारे १,८०० कोटींचे

अमेडिया कंपनीतील पार्थ पवारांची ९९ टक्के 

भागीदारी असतानाही एफआयआरमध्ये नाव नाही!

मुंबई/वृत्तसेवा

पुण्यातील बहुचर्चित मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाला आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे नवे वळण मिळाले आहे. अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी या कंपनीशी संबंधित व्यवहारात दिग्विजय अमरसिंह पाटील यांना आरोपी करण्यात आले असताना, त्याच कंपनीतील पार्थ पवार यांच्या भूमिकेची पोलिसांनी नेमकी कोणत्या आधारावर चौकशी केली आणि त्यांना आरोपी का केले नाही, असा थेट सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य पोलिसांना केला आहे. न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक आणि तपास अधिकाऱ्यांना या प्रश्नाचे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले असून, पुढील सुनावणी २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.

हा सवाल पुण्याचे तहसीलदार सूर्यकांत गुलाबराव येवले यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाच्या सुनावणीदरम्यान उपस्थित झाला. न्यायालयाच्या नोंदीनुसार, मुंढवा येथील सरकारी जमीन खरेदी करणाऱ्या अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपीशी पार्थ पवार आणि दिग्विजय पाटील संबंधित होते. मात्र, पोलिसांच्या कारवाईत पाटील यांना आरोपी करण्यात आले आणि पार्थ पवार यांना आरोपी करण्यात आले नाही. यामागचे कारण काय, याचे उत्तर आता पोलिसांना न्यायालयासमोर द्यावे लागणार आहे.

१,८०० कोटींची जमीन अवघ्या ३०० कोटींना?

मुंढवा येथील सुमारे ४० ते ४१ एकर जमीन या संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. या जमिनीचे बाजारमूल्य सुमारे १,८०० कोटी रुपये असल्याचे विविध चौकशी अहवालांत नमूद झाले आहे. मात्र, ही जमीन अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपीला सुमारे ३०० कोटी रुपयांना विक्री करण्याचा व्यवहार झाला. विशेष म्हणजे, ही जमीन मूळतः सरकारी मालकीची असून तिचा बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया (BSI) सोबत लीज संबंध असल्याचे चौकशी समितीने नमूद केले आहे. अशा परिस्थितीत सरकारी जमिनीच्या हस्तांतरणाचा हा व्यवहारच गंभीर प्रश्नांच्या भोवऱ्यात आला आहे.

व्यवहाराच्या वेळी सुमारे २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क अपेक्षित असताना केवळ ५०० रुपये मुद्रांक शुल्क भरून दस्त नोंदविण्यात आल्याचा मुद्दाही तपासात समोर आला. आयटी पार्क/डेटा सेंटर उभारणीच्या प्रस्तावाच्या आधारे मुद्रांक शुल्क सवलत घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले; मात्र खारगे समितीने ही सवलत गंभीर अनियमितता असल्याचे नमूद केले. त्यानंतर अमेडिया कंपनीवर सुमारे २१ कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क आणि त्यावरील व्याज भरण्याची मागणी करण्यात आली असून, कंपनीने त्याविरोधात अपील केले आहे.

खारगे समितीचा ४,३९२ पानी अहवाल; मात्र गुन्हेगारी जबाबदारी पोलिसांच्या तपासावर

या संपूर्ण व्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. समितीचा ४,३९२ पानी अहवाल मार्च २०२६ मध्ये विधिमंडळात मांडण्यात आला. या अहवालात सरकारी जमीन हस्तांतरणातील गंभीर प्रशासकीय आणि महसूलविषयक अनियमितता उघडकीस आणण्यात आल्या.

समितीने सरकारी जमिनीचा विक्री दस्त नोंदविण्याच्या प्रक्रियेवर गंभीर आक्षेप घेतला. महसूल, मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. जमीन सरकारी मालकीची असताना तिच्या विक्रीचा व्यवहार नोंदविणे हे सरकारी मालमत्तेच्या अनधिकृत हस्तांतरणास कारणीभूत ठरल्याचे समितीने नमूद केले. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर प्रशासकीय तसेच फौजदारी कारवाईची शिफारस करण्यात आली.

मात्र, पार्थ पवार यांच्याविरुद्ध थेट गुन्हेगारी जबाबदारी निश्चित करणे ही समितीच्या कार्यकक्षेतील बाब नव्हती, असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले. गुन्हेगारी कट, आर्थिक व्यवहार आणि संबंधित व्यक्तींची गुन्हेगारी भूमिका याचा तपास पोलिसांनी करणे अपेक्षित असल्याचे समितीने नमूद केले. त्यामुळे खारगे समितीने पार्थ पवारांना गुन्ह्यातून अंतिमतः निर्दोष ठरवले, असे सरसकट म्हणणेही अचूक ठरणार नाही; त्याचप्रमाणे त्यांना दोषी ठरवले आहे, असेही म्हणता येणार नाही.

पार्थ पवारांचे नाव व्यवहाराच्या कागदपत्रांवर नसल्याचा मुद्दा

पार्थ पवार यांचे नाव विक्री दस्तावरील स्वाक्षरीमध्ये नसल्याचे आणि व्यवहारातील थेट कागदपत्रांवर त्यांची स्वाक्षरी आढळली नसल्याचे चौकशीदरम्यान समोर आले. याच पार्श्वभूमीवर खारगे समितीने त्यांच्यावर थेट कारवाईची शिफारस केली नाही. मात्र, कंपनीतील त्यांची भागीदारी आणि व्यवहाराशी संबंधित इतर बाबींची गुन्हेगारी चौकशी करण्याचा अधिकार पोलिसांकडेच राहतो.

याच मुद्द्याला आता उच्च न्यायालयाने धरले आहे. कंपनीशी संबंधित असलेल्या दोन व्यक्तींपैकी एकाला आरोपी आणि दुसऱ्याला आरोपी न करण्यामागे नेमका तपासाचा आधार काय? हा न्यायालयाचा मुख्य प्रश्न आहे. न्यायालयाच्या आदेशात पार्थ पवार प्रभावशाली व्यक्ती असून ते उपमुख्यमंत्र्यांचे पुत्र असल्याने त्यांना आरोपी करण्यात आले नसल्याचा दावा सुनावणीदरम्यान मांडण्यात आल्याची नोंद आहे. हा दावा अद्याप न्यायालयाने सत्य ठरवलेला नाही; उलट त्याबाबतच पोलिसांकडून स्पष्टीकरण मागविण्यात आले आहे.

एफआयआरमध्ये कोण आरोपी?

उपलब्ध वृत्तांनुसार, या प्रकरणातील पोलिस तपासात दिग्विजय पाटील, निलंबित उपनिबंधक रविंद्र तारू, तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि विक्री व्यवहारातील पॉवर ऑफ अटर्नीधारक शीतल तेजवानी यांच्यावर कारवाई झाली आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत या प्रकरणातील आरोपींच्या अटकपूर्व जामीन अर्जांवरही सुनावणी सुरू आहे.

यामुळे आता प्रश्न केवळ जमीन व्यवहारातील अनियमिततेपुरता राहिलेला नाही. तपास यंत्रणेने कोणाला आरोपी केले, कोणाला वगळले आणि त्यामागे कोणते पुरावे किंवा कायदेशीर निकष वापरले, हा मुद्दा न्यायालयीन चौकशीच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

आता थेट उत्तरदायित्व पोलिसांचेच!

मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक आणि संबंधित तपास अधिकाऱ्यांना दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, डीजीपींना स्वतःचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याने या प्रकरणातील तपासाच्या पद्धतीवर न्यायालय किती गांभीर्याने पाहत आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. पुढील सुनावणी २८ सप्टेंबरला होणार आहे.

आता पोलिसांच्या प्रतिज्ञापत्रात पार्थ पवारांच्या भूमिकेबाबत नेमकी कोणती चौकशी करण्यात आली, त्यांचे जबाब किंवा कंपनीशी संबंधित कागदपत्रांचा तपास झाला का, व्यवहारातील त्यांच्या भागीदारीचा तपास कोणत्या पातळीवर झाला आणि दिग्विजय पाटील यांना आरोपी करण्यासाठी जे निकष वापरले गेले, तेच निकष पार्थ पवारांच्या बाबतीत का लागू झाले नाहीत, याची उत्तरे अपेक्षित आहेत.

मुंढवा जमीन प्रकरणात सरकारी यंत्रणेतील कथित अनियमितता, कोट्यवधींच्या मुद्रांक शुल्काचा प्रश्न, सरकारी जमिनीच्या हस्तांतरणाचा आरोप आणि आता एका प्रभावशाली कंपनी भागीदाराला आरोपी न करण्याचा न्यायालयीन सवाल—या सर्व बाबींमुळे या प्रकरणाची व्याप्ती आणखी वाढली आहे.

मात्र, हायकोर्टाच्या सवालाचा अर्थ पार्थ पवार दोषी ठरले असा अजिबात नाही. न्यायालयाने केवळ पोलिसांकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. त्या स्पष्टीकरणानंतरच त्यांच्या भूमिकेबाबत पुढील कायदेशीर दिशा स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे २८ सप्टेंबरची सुनावणी मुंढवा जमीन व्यवहाराच्या तपासासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.