ठाकरेनंतर शिंदेसेनेलाही बालेकिल्ल्यातच झटका! सुलेखा चव्हाण यांचे नगरसेवकपद रद्द; आदिवासी जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने; प्रभाग ५ ‘अ’ची जागा रिक्त

ठाकरेनंतर शिंदेसेनेलाही बालेकिल्ल्यातच झटका!

सुलेखा चव्हाण यांचे नगरसेवकपद रद्द;

आदिवासी जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने 

प्रभाग ५ ‘अ’ची जागा रिक्त

ठाणे/वृत्तसेवा

मुंबई महापालिकेत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाच्या माजी महापौर विशाखा राऊत यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने त्यांचे नगरसेवकपद रद्द झाल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच ठाण्यात शिवसेना शिंदे गटालाही मोठा धक्का बसला आहे. ठाणे महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक ५ (अ) मधून बिनविरोध निवडून आलेल्या शिंदेसेनेच्या नगरसेविका सुलेखा सुधाकर चव्हाण ऊर्फ सुलेखा शिवाजी सूर्यवंशी यांचे नगरसेवकपद आता संपुष्टात आले आहे. अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, धुळे यांनी १६ जून २०२६ रोजी त्यांचे आदिवासी जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविल्यानंतर ठाणे महापालिका प्रशासनाने ही कार्यवाही केली आहे.

सुलेखा चव्हाण यांनी जानेवारी २०२६ मध्ये झालेल्या ठाणे महापालिका निवडणुकीत अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या प्रभाग ५ (अ) मधून शिंदेसेनेच्या उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवली होती. विशेष म्हणजे, त्या बिनविरोध निवडून आल्या होत्या. त्यामुळे या जागेवर त्यांचा पराभूत प्रतिस्पर्धीही नव्हता. निवडणूक निकालांच्या नोंदीत प्रभाग ५ (अ) मधून सुलेखा सुधाकर चव्हाण यांचे नाव विजयी उमेदवार म्हणून नोंदले गेले आहे.

१६ जूनचा आदेश ठरला निर्णायक

सुलेखा चव्हाण यांच्या अनुसूचित जमातीच्या जात प्रमाणपत्राबाबत तक्रार करण्यात आल्यानंतर धुळे येथील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीने प्रकरणाची चौकशी केली. १६ जून २०२६ रोजी समितीने त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर हे प्रकरण केवळ जात प्रमाणपत्रापुरते न राहता थेट त्यांच्या नगरसेवकपदाच्या वैधतेशी जोडले गेले.

उपलब्ध वृत्तांनुसार, समितीसमोर सादर करण्यात आलेल्या १९५० पूर्वीच्या आदिवासी जमातीच्या पुराव्यांबाबत गंभीर आक्षेप नोंदवण्यात आले असून, काही कागदपत्रे बनावट अथवा पुनर्लेखित असल्याचे निष्पन्न झाल्याचे वृत्त आहे. त्यांच्या नात्यातील काही व्यक्तींना मिळालेल्या जात वैधता प्रमाणपत्रांबाबतही समितीची दिशाभूल झाल्याचे निरीक्षण नोंदविल्याची माहिती समोर आली आहे. संबंधितांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्याचेही वृत्त आहे.

महापालिका आयुक्तांचे विभागीय आयुक्तांना पत्र

जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याच्या आदेशानंतर ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी कोकण विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठविले. या पत्रात प्रभाग क्रमांक ५ (अ) मधील नगरसेवकपद १६ जून २०२६ पासूनच रिक्त झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच रिक्त झालेल्या जागेबाबत नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्याची विनंती विभागीय आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.

यामुळे प्रशासनाच्या दृष्टीने सुलेखा चव्हाण यांचे सदस्यत्व केवळ भविष्यात रद्द होण्याच्या स्थितीत नसून, समितीच्या निर्णयाच्या आधारे त्यांचे पद संपुष्टात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

आदिवासी संघटनांच्या आंदोलनानंतर कारवाईला वेग

या प्रकरणाला राजकीय रंगही चढला होता. अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे युवा अध्यक्ष लकीभाऊ जाधव यांच्या तक्रारीनंतर जात प्रमाणपत्राच्या वैधतेचा मुद्दा पुढे आला. चव्हाण यांना अपात्र ठरवावे, अशी मागणी करत आदिवासी समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी ठाणे महापालिकेवर मोर्चाही काढला होता. ‘बोगस आदिवासी हटवा, खऱ्या आदिवासींना न्याय द्या’ अशा घोषणा देत आंदोलकांनी प्रशासनाविरोधात भूमिका घेतली होती.

जूनमध्येच जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याची माहिती समोर आल्यानंतर चव्हाण यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याची मागणी जोर धरू लागली होती. प्रशासनाने मात्र समितीच्या निर्णयाच्या आधारे पुढील प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर आता प्रभाग क्रमांक ५ (अ) रिक्त झाल्याचे स्पष्ट केले आहे.

शिंदेसेनेच्या आणखी नऊ नगरसेवकांवर टांगती तलवार?

या प्रकरणाचे राजकीय पडसाद यामुळे आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. उपलब्ध ताज्या वृत्तांनुसार, शिंदेसेनेच्या आणखी नऊ नगरसेवकांच्या जात प्रमाणपत्रांबाबत तक्रारी आणि चौकशी सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. ठाकरे गटाशी संबंधित पदाधिकाऱ्यांनी या संदर्भात निवडणूक विभागाकडे तक्रारी केल्याचे वृत्त आहे. मात्र या नऊ नगरसेवकांबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसल्याने त्यांचे पद धोक्यात असल्याचेच म्हणणे योग्य ठरेल; त्यांच्यावर कारवाई झाली आहे, असे म्हणता येणार नाही.

शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात राजकीय संदेश

ठाणे हे उपमुख्यमंत्री आणि शिवसेना शिंदे गटाचे प्रमुख नेते एकनाथ शिंदे यांचे राजकीय बालेकिल्ले मानले जाते. अशा ठिकाणी शिंदेसेनेच्या उमेदवाराचे बिनविरोध निवडून आल्यानंतर काही महिन्यांतच जात प्रमाणपत्राच्या वैधतेच्या प्रश्नावर नगरसेवकपद गमावावे लागणे हा शिंदेसेनेसाठी राजकीयदृष्ट्या निश्चितच धक्का मानला जात आहे.

विशेष म्हणजे, मुंबईत ठाकरे गटाच्या माजी महापौर विशाखा राऊत यांचे नगरसेवकपद जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे रद्द झाले आणि त्यानंतर ठाण्यात शिंदेसेनेच्या सुलेखा चव्हाण यांच्यावरही अशीच कारवाई झाली आहे. मात्र दोन्ही प्रकरणांची जात, प्रमाणपत्राची पडताळणी आणि प्रशासकीय प्रक्रिया स्वतंत्र असल्याने त्यांची तुलना करताना ही बाब लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. विशाखा राऊत यांच्याबाबत राज्य सरकारने सहा वर्षांच्या अपात्रतेची अधिसूचनाही काढली आहे.

आता प्रभाग क्रमांक ५ (अ) मधील रिक्त जागेसाठी पुढील निवडणूक प्रक्रिया कधी आणि कशी राबवली जाते, याकडे ठाण्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. बिनविरोध निवडून आलेली जागा आता पुन्हा निवडणुकीच्या मैदानात येणार असल्याने या जागेवर शिंदेसेनेला आपले वर्चस्व कायम राखता येते का, की विरोधकांना या संधीचा राजकीय फायदा मिळतो, याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.