एकनाथ शिंदेंना लंडनच्या संसदेने नव्हे, तर खासगी संस्थांनी पुरस्कार दिला? ॲड. असीम सरोदेंचा दावा; पुरस्काराच्या स्वरूपावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना उधाण

एकनाथ शिंदेंना लंडनच्या संसदेने नव्हे, 

तर खासगी संस्थांनी पुरस्कार दिला?

ॲड. असीम सरोदेंचा दावा; 

पुरस्काराच्या स्वरूपावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना उधाण

मुंबई/वृत्तसेवा :

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लंडनमध्ये मिळालेल्या पुरस्कारांवरून राज्याच्या राजकारणात नवा वाद निर्माण झाला आहे. या पुरस्कारांचे स्वरूप नेमके काय आहे, ते ब्रिटिश संसद अथवा युके सरकारकडून देण्यात आले आहेत का, की खासगी संस्थांकडून देण्यात आले आहेत, यावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ ॲड. असीम सरोदे यांनी या पुरस्कारांच्या अधिकृततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, हे पुरस्कार ब्रिटिश संसदेने किंवा युके सरकारने दिलेले नसून खासगी संस्थांकडून देण्यात आले असल्याचा दावा केला आहे.

प्रसारमाध्यमे आणि सोशल मीडियावर एकनाथ शिंदे यांच्या लंडन दौऱ्यातील पुरस्कार सोहळ्याची चर्चा होत असताना, या पुरस्कारांचे श्रेय थेट ब्रिटिश संसद अथवा युके सरकारला देणे योग्य आहे का, हा प्रश्न सरोदेंनी उपस्थित केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पुरस्कार देणाऱ्या संस्थांमध्ये इंडो-युरोप बिझनेस फोरम आणि वर्ल्ड लीडरशिप फोरम यांसारख्या संस्थांचा समावेश आहे. त्यामुळे हा ब्रिटिश सरकारचा अधिकृत शासकीय पुरस्कार असल्याचे चित्र निर्माण करणे दिशाभूल करणारे ठरू शकते, असा त्यांचा दावा आहे.

संसदेच्या इमारतीत कार्यक्रम झाला म्हणजे पुरस्कार संसदेचा ठरत नाही?

या वादातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पुरस्कार सोहळ्याचे ठिकाण. शिंदे यांचा पुरस्कार सोहळा ब्रिटिश संसदेच्या हाऊस ऑफ कॉमन्समधील एका हॉलमध्ये झाल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, एखाद्या संसदीय इमारतीतील सभागृहात कार्यक्रम आयोजित केला गेला म्हणून त्या कार्यक्रमाला किंवा पुरस्काराला ब्रिटिश संसद अथवा ब्रिटिश सरकारची अधिकृत मान्यता मिळतेच असे नाही, असा युक्तिवाद ॲड. सरोदे यांनी मांडला आहे.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, संसदेच्या परिसरातील सभागृह खासगी किंवा इतर संस्थांच्या कार्यक्रमांसाठी उपलब्ध करून दिले जाऊ शकते. त्यामुळे कार्यक्रमाचे ठिकाण आणि पुरस्कार देणारी संस्था या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. याच आधारावर शिंदे यांना मिळालेला पुरस्कार हा ब्रिटिश संसदेचा अधिकृत पुरस्कार असल्याचा दावा करू नये, असे सरोदे यांनी म्हटल्याचे वृत्त आहे.

'पैसे असतील तर पुरस्कार मिळवून देणारे दलालही बाजारात' – सरोदे

या प्रकरणावर भाष्य करताना ॲड. असीम सरोदे यांनी आणखी गंभीर आरोप केला आहे. पैसे खर्च करून अशा प्रकारचे आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळवून देण्यासाठी काम करणारे मध्यस्थ किंवा दलाल उपलब्ध असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. त्यामुळे काही पुरस्कार हे प्रत्यक्ष कामगिरीपेक्षा ब्रँडिंग आणि प्रसिद्धीच्या दृष्टीने 'मॅनेज' केले जाऊ शकतात, असा त्यांचा दावा आहे.

मात्र, सरोदेंनी केलेले हे आरोप हे त्यांचे वैयक्तिक दावे असून, संबंधित पुरस्कार आयोजक संस्था किंवा एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने या आरोपांबाबत नेमके काय स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे, याची स्वतंत्र पडताळणी होणे महत्त्वाचे आहे.

शिंदेंची मोदींच्या धर्तीवर 'ब्रँडिंग'?

या पुरस्काराच्या निमित्ताने ॲड. सरोदे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरूनही राजकीय टोला लगावला आहे. मोदींनाही यापूर्वी विविध आंतरराष्ट्रीय खासगी संस्थांकडून पुरस्कार मिळाले असून, त्यातील काही पुरस्कारांच्या स्वरूपावरून विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. त्याच धर्तीवर एकनाथ शिंदे यांचीही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 'ब्रँडिंग' केली जात असल्याचा दावा सरोदेंनी केला आहे.

यामुळे हा केवळ पुरस्काराचा विषय न राहता राजकीय प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांचा वापर केला जातो का? या व्यापक प्रश्नावरही चर्चा सुरू झाली आहे.

संजय राऊतांकडूनही शिंदेंवर निशाणा

या प्रकरणावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनीही एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका केली आहे. विरोधकांकडून या पुरस्कारांमागे 'पेड इव्हेंट'ची यंत्रणा असल्याचा आरोप केला जात आहे. काही पुरस्कार हे प्रत्यक्ष सरकारी किंवा संसदीय सन्मान नसून खासगी संस्थांच्या माध्यमातून दिले जातात, असा विरोधकांचा दावा आहे.

त्यामुळे लंडनमध्ये पुरस्कार मिळाला, याचा अर्थ तो ब्रिटिश संसद किंवा युके सरकारचा अधिकृत पुरस्कार आहे का? हा प्रश्न आता राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे.

शिंदे समर्थकांचा वेगळा दावा

दुसरीकडे, एकनाथ शिंदे यांच्या समर्थकांकडून या टीकेला विरोध केला जात आहे. शिंदे यांना मिळालेले पुरस्कार हे त्यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात राबविण्यात आलेल्या विविध योजनांची आणि उपक्रमांची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दखल घेतल्याचे प्रतीक असल्याचा दावा समर्थकांकडून केला जात आहे. विशेषतः 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गौरव झाल्याचे सांगत शिंदे समर्थक विरोधकांच्या टीकेला प्रत्युत्तर देत आहेत.

पुरस्काराचा नेमका दर्जा काय?

दरम्यान, या संपूर्ण वादाचा केंद्रबिंदू एकच आहे—पुरस्कार नेमका कोणी दिला आणि त्याला अधिकृत सरकारी अथवा संसदीय दर्जा आहे का? कार्यक्रमाचे आयोजन कुठे झाले, पुरस्कार कोणत्या संस्थेने दिला, त्या संस्थेचे स्वरूप काय आहे आणि पुरस्कारासाठी कोणते निकष किंवा प्रक्रिया वापरण्यात आली, याबाबत अधिकृत कागदपत्रे आणि संबंधित संस्थांचे स्पष्टीकरण समोर आल्यास या वादाचे चित्र अधिक स्पष्ट होऊ शकते.

सध्या ॲड. असीम सरोदे आणि विरोधकांकडून पुरस्कारांच्या अधिकृततेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत, तर शिंदे समर्थक त्याला महाराष्ट्राच्या कामगिरीचा आंतरराष्ट्रीय गौरव मानत आहेत. त्यामुळे लंडनमधील पुरस्कार सोहळा आता महाराष्ट्राच्या राजकारणात 'सन्मान की ब्रँडिंग?' या प्रश्नाभोवती केंद्रित झाल्याचे चित्र आहे.