यंदाचा दुष्काळ १९७२ पेक्षाही भयानक! बड्या शहरांतील स्विमिंग पूल, कार वॉशिंग सेंटर तात्काळ बंद करा; शेतकऱ्यांना हेक्टरी २० हजारांची मदत द्या - कृषी अर्थतज्ज्ञ विजय जावंधिया यांची सरकारकडे मागणी; पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे आवाहन

यंदाचा दुष्काळ १९७२ पेक्षाही भयानक!

बड्या शहरांतील स्विमिंग पूल, 

कार वॉशिंग सेंटर तात्काळ बंद करा; 

शेतकऱ्यांना हेक्टरी २० हजारांची मदत द्या

कृषी अर्थतज्ज्ञ विजय जावंधिया यांची सरकारकडे मागणी;

पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे आवाहन

मुंबई/वृत्तसेवा : 

राज्याच्या ग्रामीण भागात पावसाने पाठ फिरवल्याने निर्माण झालेली दुष्काळी परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होत असून, यंदाचा दुष्काळ १९७२ च्या दुष्काळापेक्षाही भयानक ठरण्याची शक्यता कृषी अर्थतज्ज्ञ विजय जावंधिया यांनी व्यक्त केली आहे. एका बाजूला शेतातील उभी पिके करपून जात असताना दुसऱ्या बाजूला मोठ्या शहरांमध्ये पाण्याचा होणारा वापर आणि अपव्यय थांबविण्यासाठी सरकारने कठोर निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

मुंबई, पुणे, नागपूर यांसारख्या मोठ्या शहरांमधील स्विमिंग पूल आणि कार वॉशिंग सेंटर तात्काळ बंद करावीत, अशी मागणी जावंधिया यांनी केली. राज्यातील उपलब्ध पाणी सर्वप्रथम माणसांच्या आणि जनावरांच्या पिण्यासाठी राखीव ठेवावे. परिस्थिती आणीबाणीची असल्याने सरकारने नेहमीच्या प्रशासकीय पद्धतींपेक्षा युद्धपातळीवर उपाययोजना कराव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले.

शहराला ६०, गावाला ४० लिटर पाणी

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पाण्याच्या वापराबाबत कठोर नियोजन करण्याची गरज असल्याचे सांगताना जावंधिया यांनी शहरांमध्ये प्रति व्यक्ती ६० लिटर आणि ग्रामीण भागात प्रति व्यक्ती ४० लिटर पाणी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. पाण्याचा काटकसरीने वापर आणि उपलब्ध साठ्याचे काटेकोर नियोजन केल्याशिवाय आगामी काळातील संकटाला तोंड देणे कठीण होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

ग्रामीण भागातील विहिरींमध्ये उपलब्ध असलेले पाणी प्रामुख्याने पिण्यासाठी राखीव ठेवावे. रब्बी हंगामासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्याचा आग्रह न धरता, सध्या माणसांचे आणि जनावरांचे प्राण वाचविणे हेच सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

सोयाबीनसह पिके उद्ध्वस्त; शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत

दीर्घकाळ पावसाने ओढ दिल्याने सोयाबीनसह विविध खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांसमोर उभी पिके करपून गेली असून, उत्पादनाची आशा मावळली आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने शेतकऱ्यांना हेक्टरी २० हजार रुपये मदत द्यावी, अशी मागणी जावंधिया यांनी केली.

दुष्काळी मदतीसाठी असलेल्या सरकारी निकषांमध्ये बदल करून मदतीची मर्यादा ४ हेक्टरपर्यंत वाढवावी, अशीही मागणी त्यांनी केली. केवळ पंचनामे, पाहणी आणि आश्वासनांवर शेतकऱ्यांचे पोट भरणार नाही. नुकसानग्रस्तांच्या खात्यावर प्रत्यक्ष मदत पोहोचणे गरजेचे आहे. दिवाळीपूर्वीच शेतकऱ्यांच्या हातात मदतीची रक्कम पडली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.

ठेकेदार शेतकऱ्यांचाही विचार करा

ठेक्याने जमीन घेऊन शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही दुष्काळाचा मोठा फटका बसला आहे. पिके हातची गेल्याने उत्पन्न नाही आणि दुसरीकडे जमीनमालकाला ठेक्याची रक्कम देण्याचे संकट आहे. त्यामुळे ठेक्याच्या रकमेपैकी निम्मी रक्कम माफ करून ती रक्कम सरकारने भरावी, अशी मागणीही जावंधिया यांनी केली आहे.

३५८ पैकी २६५ तालुके दुष्काळाच्या छायेत

राज्यातील परिस्थितीची गंभीरता यावरून लक्षात येते की, सरकारने राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे, अशी माहिती समोर आली आहे. मात्र दुष्काळ जाहीर करण्याबरोबरच त्याचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकरी आणि ग्रामीण जनतेपर्यंत कितपत आणि किती वेगाने पोहोचतो, हा प्रश्नही महत्त्वाचा ठरत आहे.

आता खरी चिंता केवळ पिकांच्या नुकसानीची राहिलेली नाही. माणसांच्या पिण्याच्या पाण्याबरोबरच जनावरांसाठी पाणी आणि चाऱ्याचा प्रश्न अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. पाणीटंचाई वाढत गेल्यास ग्रामीण भागातील परिस्थिती आणखी विदारक होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

हिंगोलीत २० दिवसांत सहा शेतकऱ्यांच्या मृत्यूची माहिती

दुष्काळाच्या या संकटाची सर्वाधिक वेदनादायक बाजू म्हणजे शेतकरी कुटुंबांवर कोसळणारे मानसिक आणि आर्थिक संकट. हिंगोली जिल्ह्यात मागील सुमारे २० दिवसांत सहा शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती समोर आली आहे. पावसाने दिलेली दीर्घ ओढ, पिकांचे नुकसान आणि आर्थिक अडचणी यामुळे संबंधित कुटुंबांवर मोठे संकट ओढवले आहे.

हिंगोली तालुक्यातील ईसापूर येथील अल्पभूधारक शेतकरी विठ्ठल वाढवे यांनी शेताच्या बांधावर आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली. त्यांच्या पश्चात पत्नी, चार मुली आणि एक मुलगा असा परिवार आहे. कुटुंबातील कमावता सदस्य गमावल्याने या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.

लातूर, सोलापुरातही शेतकरी कुटुंबांवर आघात

लातूर आणि सोलापूर जिल्ह्यांतही दुष्काळ, नापिकी आणि कर्जबाजारीपणाच्या पार्श्वभूमीवर दोन शेतकऱ्यांच्या मृत्यूच्या घटना समोर आल्या आहेत. लातूर जिल्ह्यातील शिरूर अनंतपाळ येथील ३३ वर्षीय अल्पभूधारक शेतकरी अंकुश काळे यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी तालुक्यातही नापिकी आणि कर्जाच्या ओझ्यामुळे एका शेतकऱ्याने विषारी कीटकनाशक प्राशन केले. उपचार सुरू असताना त्यांचा मृत्यू झाला.

या घटना केवळ आकडेवारी म्हणून पाहण्यासारख्या नाहीत. प्रत्येक मृत्यूमागे एक कुटुंब, त्यांच्यावर अवलंबून असलेली मुले, कर्जाचे ओझे आणि उद्ध्वस्त झालेल्या भविष्यासमोर उभे राहण्याची वेळ आलेले कुटुंबीय आहेत.

पाहणीपेक्षा मदत कधी मिळणार?

मुख्यमंत्री आणि सरकारमधील मंत्री दुष्काळग्रस्त भागाची पाहणी करत आहेत. बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांची व्यथा ऐकली जात आहे. मात्र पाहणी, पंचनामे आणि आश्वासनांनंतर प्रत्यक्ष आर्थिक मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात कधी जमा होणार, हा मूलभूत प्रश्न आहे.

दुष्काळाची तीव्रता वाढत असताना प्रशासनाने कागदोपत्री प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष मदत यातील अंतर कमी करण्याची गरज आहे. शेतकरी आधीच कर्ज, नापिकी, वाढता उत्पादन खर्च आणि पाण्याच्या संकटात अडकला आहे. त्यामुळे मदत विलंबाने मिळाल्यास तिचा उपयोगच कमी होण्याची शक्यता आहे.

शहरातील पाण्याची उधळपट्टी थांबविण्याचे आव्हान

एका बाजूला ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्यासाठी नागरिकांना भटकंती करावी लागत असताना, दुसऱ्या बाजूला शहरांमध्ये पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर होणारा वापर हा सामाजिक आणि प्रशासकीयदृष्ट्या गंभीर मुद्दा बनला आहे. त्यामुळे स्विमिंग पूल, कार वॉशिंग सेंटर आणि अनावश्यक पाणीवापरावर तात्पुरते निर्बंध आणण्याची मागणी आता पुढे आली आहे.

दुष्काळ हा केवळ शेतकऱ्यांचा प्रश्न नाही. तो पाणी, अन्न, पशुधन, रोजगार आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी जोडलेला व्यापक सामाजिक प्रश्न आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचे न्याय्य वाटप, पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीची आर्थिक मदत आणि जनावरांसाठी चारा-पाण्याची व्यवस्था या सर्व आघाड्यांवर सरकारला तातडीने निर्णय घ्यावे लागणार आहेत.

दुष्काळाच्या झळा आता शेताच्या बांधावरच थांबलेल्या नाहीत; त्या थेट ग्रामीण कुटुंबांच्या जगण्याच्या प्रश्नापर्यंत पोहोचल्या आहेत. त्यामुळे ‘दुष्काळ जाहीर’ करण्यापेक्षा ‘दुष्काळग्रस्तांना प्रत्यक्ष दिलासा’ कधी मिळणार, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरत आहे.