जालन्यात ‘पत्रकारिते’च्या नावाखाली खंडणीचा धंदा? संजीवनी हॉस्पिटलवर आधी १० हजारांसाठी दबाव; पुढे ५० हजारांची मागणी केल्याचा आरोप — महिला पत्रकारासह साथीदारावर गुन्हा दाखल जालना / प्रतिनिधी :

जालन्यात ‘पत्रकारिते’च्या नावाखाली खंडणीचा धंदा?

संजीवनी हॉस्पिटलवर आधी १० हजारांसाठी दबाव; 

पुढे ५० हजारांची मागणी केल्याचा आरोप

 — महिला पत्रकारासह साथीदारावर गुन्हा दाखल

जालना / वृत्तसेवा:

पत्रकारितेचा बुरखा पांघरून एखाद्या संस्था अथवा व्यक्तीला बदनाम करण्याची धमकी देत पैशांची मागणी करण्याचा प्रकार समोर आल्याने जालना शहरात खळबळ उडाली आहे. संजीवनी मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलविरोधात सोशल मीडियावर आरोपात्मक मजकूर प्रसारित करून, तो व्हायरल करण्याची तसेच प्रशासनाकडे तक्रार करून कारवाई घडवून आणण्याची धमकी देत पैसे उकळल्याचा आरोप एका महिला पत्रकारासह तिच्या साथीदारावर करण्यात आला आहे.

या प्रकरणी कदीम जालना पोलिसांनी निकिता काळे आणि सचिन सर्वे यांना अटक केल्याचे वृत्त आहे. रुग्णालयाचे डॉ. बळीराम बागल यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी खंडणी, बदनामी, धमकी आदी कलमांनुसार गुन्हा दाखल केला आहे.

सोशल मीडियावर आरोपात्मक पोस्ट; त्यानंतर थेट रुग्णालयात धडक

पोलिसांकडे करण्यात आलेल्या तक्रारीनुसार, एका रुग्णावर ११ ते १५ ऑगस्टदरम्यान संजीवनी हॉस्पिटलमध्ये आयुष्मान भारत तसेच महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत उपचार करण्यात आले होते. या उपचारासाठी पैसे घेतल्याचा आरोप सोशल मीडियावर करण्यात आला.

तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित रुग्णाची पत्नी आणि आरोग्य योजनेशी संबंधित एका व्यक्तीने उपचारासाठी पैसे खर्च केले नसल्याचे लेखी निवेदन दिले होते. त्यानंतर १५ सप्टेंबर रोजी डॉ. बागल यांच्या मोबाईलवर एका अनोळखी क्रमांकावरून संदेश आला. मात्र क्रमांक अनोळखी असल्याने त्यांनी सुरुवातीला त्याकडे दुर्लक्ष केले.

दुसऱ्या दिवशी सोशल मीडियावर रुग्णालयाने रुग्णांकडून पैसे घेतल्याचा आरोप करणारी पोस्ट दिसून आली. ही पोस्ट ‘NK News’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मशी संबंधित असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

‘पुरावे आहेत, बातमी व्हायरल करतो’ असा कथित दबाव

तक्रारीनुसार, संबंधित मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधल्यानंतर एका महिलेने स्वतःची ओळख निकिता काळे, पत्रकार अशी करून दिली. त्यानंतर ती सचिन सर्वे याच्यासह रुग्णालयात आली.

रुग्णालयाविरुद्ध तक्रार प्राप्त झाल्याचे सांगून संबंधितांकडे रुग्णालयाच्या विरोधात पुरावे असल्याचा दावा करण्यात आला. हे प्रकरण सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याबरोबरच प्रशासनाकडे तक्रार करून रुग्णालयावर गुन्हा दाखल होण्याची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असा कथित दबाव टाकण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत आहे.

आधी १० हजार रुपये; पुढे मोठ्या रकमेच्या मागणीचा आरोप

या दबावामुळे रुग्णालयाच्या एचआर व्यवस्थापकाने १० हजार रुपये दिल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. त्यानंतर संबंधितांनी सोशल मीडिया पोस्ट हटवली आणि तेथून निघून गेल्याचा आरोप आहे.

दरम्यान, तक्रारीतील माहितीनुसार पुढे आणखी ५० हजार रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मात्र या ५० हजारांच्या मागणीची स्वतंत्र पुष्टी उपलब्ध वृत्तस्रोतांतून झालेली नाही. त्यामुळे या बाबीची अधिकृत पोलिस तपासातूनच स्पष्टता होणे अपेक्षित आहे.

पत्रकारिता की दबावाचे हत्यार?

पत्रकारितेचे मूलभूत काम म्हणजे प्रश्न उपस्थित करणे, गैरप्रकार उघडकीस आणणे आणि संबंधितांची बाजू घेऊन सत्य जनतेसमोर मांडणे. मात्र एखाद्या बातमीच्या नावाखाली ‘बातमी व्हायरल करू’, ‘प्रशासनाकडे तक्रार करतो’, ‘गुन्हा दाखल होईल’ अशा धमक्यांचा वापर करून पैशांची मागणी होत असेल, तर हा प्रकार पत्रकारितेच्या विश्वासार्हतेसमोर गंभीर प्रश्न निर्माण करणारा ठरतो.

विशेषतः रुग्णालयांसारख्या संवेदनशील क्षेत्रात रुग्णांच्या उपचारांशी संबंधित आरोपांची सत्यता तपासणे आवश्यक असते. संबंधित रुग्ण, रुग्णालय, योजनेची कागदपत्रे, बिलिंग रेकॉर्ड आणि प्रशासनाची भूमिका यांची पडताळणी न करता केवळ सोशल मीडिया पोस्टच्या आधारे दबाव निर्माण करणे हा गंभीर विषय ठरतो.

पोलिसांची कारवाई; आता तपासाकडे लक्ष

तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर कदीम जालना पोलिसांनी निकिता काळे आणि सचिन सर्वे यांना अटक करून तपास सुरू केला आहे. त्यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेतील कलम ३०८(२) (खंडणी), ३५६(२) (बदनामी), ३५१(२) (गुन्हेगारी धमकी) यांसह इतर कलमांनुसार कारवाई करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

आता या प्रकरणातील सोशल मीडिया पोस्ट कोणी तयार केली, ती कोणत्या उद्देशाने करण्यात आली, रुग्णालयाकडे नेमकी कोणती मागणी करण्यात आली, १० हजार रुपयांच्या व्यवहाराचे स्वरूप काय होते आणि त्यानंतर आणखी रकमेची मागणी झाली का, याचा तपास पोलिसांकडून होणे महत्त्वाचे आहे.

पत्रकारितेच्या नावावर गैरप्रकार करणाऱ्यांमुळे संपूर्ण क्षेत्र बदनाम

या घटनेमुळे एक मूलभूत प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे—पत्रकारितेच्या नावाचा वापर करून दबाव निर्माण करणाऱ्यांवर नियंत्रण कोण ठेवणार?

खरी पत्रकारिता सत्तेला प्रश्न विचारते; ती भ्रष्टाचार आणि गैरप्रकार उघड करते. मात्र बातमीच्या भीतीचा वापर करून आर्थिक फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर त्याला पत्रकारिता म्हणता येईल का, हा प्रश्न या प्रकरणामुळे उपस्थित झाला आहे.

त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास केवळ संबंधित व्यक्तींवर गुन्हा दाखल करण्यापुरता मर्यादित न राहता, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर, कथित आर्थिक व्यवहार, धमकीचे स्वरूप आणि पत्रकारितेच्या नावाचा वापर याची सखोल चौकशी होणे अपेक्षित आहे.

दरम्यान, आरोपींवरील आरोप अद्याप न्यायालयीन प्रक्रियेत असून, त्यांची दोषसिद्धी झालेली नाही.