धनुष्यबाण शिंदे गटालाच देण्याची गरज काय होती? सुप्रीम कोर्टाचा निवडणूक आयोगाला थेट सवाल; ‘दोन्ही गटांना नवे चिन्ह देऊन निवडणूक लढवायला सांगता आले असते’ ‘बाळासाहेबांच्या नावावर नव्हे, स्वतःच्या ताकदीवर लढा’ — न्यायालयाच्या टिप्पणीने शिवसेना चिन्हाचा वाद पुन्हा ऐरणीवर

धनुष्यबाण शिंदे गटालाच देण्याची गरज काय होती?

सुप्रीम कोर्टाचा निवडणूक आयोगाला थेट सवाल; 

‘दोन्ही गटांना नवे चिन्ह देऊन निवडणूक लढवायला सांगता आले असते’

‘बाळासाहेबांच्या नावावर नव्हे, स्वतःच्या ताकदीवर लढा’ — न्यायालयाच्या टिप्पणीने शिवसेना चिन्हाचा वाद पुन्हा ऐरणीवर

नवी दिल्ली/वृत्तसेवा

शिवसेनेतील फुटीनंतर ‘शिवसेना’ हे पक्षनाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे राखीव निवडणूक चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. उपलब्ध निकषांवरून एखाद्या एका गटाला मूळ पक्षाचे चिन्ह देण्याऐवजी दोन्ही गटांना स्वतंत्र चिन्हांवर निवडणूक लढवण्याचा पर्याय आयोगाने का स्वीकारला नाही, असा थेट सवाल न्यायालयाने केला.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. १७ सप्टेंबरच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी, उपलब्ध चाचण्या किंवा निकष स्पष्टपणे निर्णायक नसतील, तर दोन्ही गटांना राखीव चिन्ह नाकारून स्वतंत्र चिन्हांवर निवडणूक लढवण्यास सांगता आले असते, असा सवाल उपस्थित केला.

‘धनुष्यबाण’ एका गटाला का?

निवडणूक आयोगाने २०२२-२३ मधील शिवसेना वादात शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देत ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२३ च्या निर्णयातही आयोगाच्या त्या प्रक्रियेचा आणि १७ ऑक्टोबर २०२२ रोजी शिंदे गटाला ‘धनुष्यबाण’ देण्यात आल्याचा उल्लेख आहे.

मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयामागील निकष, त्यांची उपयुक्तता आणि विधिमंडळातील बहुमताला दिलेले महत्त्व यावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

न्यायालयाने उपस्थित केलेला मूलभूत मुद्दा असा आहे की, जर उपलब्ध निकषांमध्येच मर्यादा असतील आणि दोन्ही गटांमध्ये पक्षाच्या वारशावर दावा केला जात असेल, तर एका गटाला मूळ राखीव चिन्ह देण्याऐवजी दोन्ही गटांना नवीन चिन्हे देऊन स्वतंत्रपणे जनतेसमोर जाण्याचा मार्ग का स्वीकारला गेला नाही?

‘मतदार आमदाराला नव्हे, पक्षाला मत देतो’

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने विधिमंडळातील संख्याबळाच्या निकषावरही महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला.

न्यायमूर्ती बागची यांनी निरीक्षण नोंदवताना, ‘मतदार प्रत्यक्षात प्रतिनिधीला नव्हे, तर पक्षाला मतदान करतो’, असा मुद्दा मांडला. एखादा आमदार किंवा खासदार निवडून आल्यानंतर त्याची राजकीय निष्ठा बदलली, तर त्याला मिळालेली मते नव्या राजकीय गटाच्या समर्थनाची म्हणून ग्राह्य धरता येतील का, हा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला.

यामुळे केवळ निवडून आलेल्या आमदार-खासदारांची संख्या मोजून ‘मूळ पक्ष कोणता?’ ठरविण्याच्या पद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

विधिमंडळातील फुट म्हणजे पक्षातील फुट?

शिवसेना वादातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष यांच्यातील फरक.

न्यायालयाने यापूर्वीही असा प्रश्न उपस्थित केला होता की, विधिमंडळातील एका गटात झालेली फूट थेट राजकीय पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेत परावर्तित होते का? राजकीय पक्ष केवळ आमदार-खासदार किंवा पदाधिकाऱ्यांनी बनत नाही; त्यामध्ये प्राथमिक सदस्यत्व आणि तळागाळातील संघटनाही महत्त्वाची असते, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले होते.

त्यामुळे ‘आमदार जास्त म्हणजे पक्ष आमचा’ हा सरळसोट निष्कर्ष कायदेशीर कसोटीवर कितपत टिकतो, हा प्रश्न आता या सुनावणीच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

शिंदे गटाचा युक्तिवाद काय?

शिंदे गटाचे ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेचे समर्थन केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शिवसेनेची अंतर्गत संघटनात्मक रचना लोकशाही पद्धतीने कार्यरत असल्याचे स्पष्टपणे दाखविणे कठीण होते. पक्षाच्या संघटनात्मक पदांवरील नियुक्त्या आणि रचना यामुळे तळागाळातील कार्यकर्त्यांची वास्तविक पसंती कोणत्या गटाच्या बाजूने आहे, हे ठरविणे अवघड होते.

अशा परिस्थितीत विधिमंडळातील बहुमत हा आयोगासमोर उपलब्ध असलेला महत्त्वाचा वस्तुनिष्ठ निकष होता, असा युक्तिवाद शिंदे गटाकडून करण्यात आला. शिंदे गटाकडे पक्षाच्या निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींपैकी ७६ टक्क्यांपेक्षा अधिक संख्याबळ असल्याचा दावाही युक्तिवादात करण्यात आला.

‘आयोगाच्या अधिकारात हस्तक्षेप नाही; पण निर्णयाची वैधता तपासू’

यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रात न्यायालय अनावश्यक हस्तक्षेप करत नाही; मात्र आयोगाने घेतलेला निर्णय कायदेशीर तत्त्वांनुसार आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे झाला आहे की नाही, याचे न्यायालयीन पुनरावलोकन करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे.

यामुळे आता प्रश्न केवळ ‘धनुष्यबाण कोणाकडे?’ एवढाच राहिलेला नाही. त्यामागे आयोगाने वापरलेल्या कसोट्या, विधिमंडळातील बहुमताचे महत्त्व, संघटनात्मक पक्षरचना आणि मतदारांचा कौल या सर्व मुद्द्यांची कायदेशीर चिकित्सा सुरू झाली आहे.

‘बाळासाहेबांच्या नावावर नव्हे, स्वतःच्या ताकदीवर लढा’

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बागची यांनी दोन्ही गटांनी स्वतंत्र चिन्हांवर आणि स्वतःच्या राजकीय ताकदीवर निवडणूक लढवण्याच्या पर्यायाचा उल्लेख केला. उपलब्ध वृत्तांनुसार, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या राजकीय वारशाचा आधार न घेता स्वतःच्या ताकदीवर जनतेसमोर जाण्याचा संदर्भही न्यायालयाच्या टिप्पणीमध्ये आला.

ही टिप्पणी अंतिम निकाल नसली, तरी शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाच्या २०२२-२३ मधील निर्णयाच्या कायदेशीर पायावर न्यायालयीन कसोटी सुरू असल्याचे यातून स्पष्ट होते.

शिंदे गटाची कोंडी की केवळ न्यायालयीन सवाल?

सध्या धनुष्यबाण आणि शिवसेना नाव शिंदे गटाकडे असले, तरी सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे या निर्णयाची न्यायालयीन तपासणी अधिक महत्त्वाची ठरली आहे. मात्र, न्यायालयाच्या प्रश्नांना अंतिम निर्णय समजणे योग्य ठरणार नाही. पुढील सुनावणीत या मुद्द्यांवर दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून न्यायालय काय निष्कर्ष काढते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत cause list मध्ये २२ सप्टेंबर २०२६ ही तारीख सूचीबद्ध आहे.

आता पुढील सुनावणीत निवडणूक आयोगाचा निकष न्यायालयीन कसोटीवर कितपत टिकतो आणि ‘धनुष्यबाण’ एका गटाला देण्याच्या निर्णयाचे भवितव्य काय ठरते, याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

एक गोष्ट मात्र स्पष्ट आहे—शिवसेनेच्या नाव आणि धनुष्यबाणाच्या वादाला सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीने पुन्हा एकदा निर्णायक कायदेशीर वळण दिले आहे.