महायुतीच्या सहकार मंत्र्यांनाच बँकेच्या संचालकपदावरून हटवले! आरबीआयचा बाबासाहेब पाटील यांना दणका!! सहकार क्षेत्रात खळबळ
महायुतीच्या सहकार मंत्र्यांनाच बँकेच्या संचालकपदावरून हटवले!
आरबीआयचा बाबासाहेब पाटील यांना दणका!!
सहकार क्षेत्रात खळबळ
महाराष्ट्राच्या सहकार क्षेत्रात मोठी राजकीय खळबळ उडवणारी घटना समोर आली आहे. राज्याचे सहकार मंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते बाबासाहेब पाटील यांना लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकपदावरून हटविण्याचे आदेश भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) दिले आहेत. सलग दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ संचालकपद भूषवल्याच्या मुद्यावरून ही कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांच्यासह आणखी सात संचालकांच्या प्रकरणावरही कारवाई झाली आहे.
सहकार खात्याची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या राज्यातील विद्यमान मंत्र्यालाच सहकारी बँकेच्या संचालकपदावरून आरबीआयच्या आदेशाने हटविण्यात आल्याने या घटनेला विशेष राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. हा निर्णय केवळ लातूर जिल्हा बँकेपुरता मर्यादित न राहता राज्यातील सहकार क्षेत्रातील सत्तासमीकरणांवरही चर्चेचा विषय ठरण्याची शक्यता आहे.
दहा वर्षांच्या कार्यकाळाचा मुद्दा केंद्रस्थानी
बँकिंग कायद्यातील सुधारित तरतुदींनुसार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसह सहकारी बँकांच्या संचालकांच्या सलग कार्यकाळावर दहा वर्षांची मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. याच तरतुदीच्या आधारे लातूर जिल्हा बँकेतील आठ संचालकांविरोधात आक्षेप घेण्यात आला होता.
बँकेचे सभासद व अधिकृत मतदार प्रतिनिधी सतीश शेषराव जाधव यांनी २५ मे २०२६ रोजी आरबीआयकडे तक्रार दाखल करून आठ संचालकांना अपात्र ठरविण्याची मागणी केली होती. आरबीआयकडून तत्काळ निर्णय न झाल्याने त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. त्यानंतर ३ ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने आरबीआयला तक्रारीवर सहा आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.
सात संचालकांचा राजीनामा; पाटील मात्र ठाम
आरबीआयच्या प्रक्रियेनंतर संबंधित आठ संचालकांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली. त्यानंतर सात संचालकांनी १० सप्टेंबर रोजी राजीनामे दिले. मात्र बाबासाहेब पाटील यांनी संचालकपद सोडले नाही. परिणामी १८ सप्टेंबर रोजी आरबीआयने संबंधित कायदेशीर तरतुदींच्या आधारे लातूर जिल्हा बँकेला पाटील यांना संचालकपदावरून हटविण्याचे निर्देश दिले.
मंत्र्यांचा आरबीआयच्या निर्णयाला आक्षेप
दरम्यान, बाबासाहेब पाटील यांनी आरबीआयच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला असून, संबंधित दहा वर्षांच्या तरतुदीचा त्यांच्या पूर्वीच्या नियुक्तीवर कसा आणि कधीपासून परिणाम होतो, हा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला आहे. उपलब्ध वृत्तांनुसार त्यांनी आरबीआयच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा पुढील कायदेशीर प्रवास महत्त्वाचा ठरणार आहे.
सहकार खात्याच्या मंत्र्यांवरच कारवाई; राजकीय चर्चेला उधाण
या संपूर्ण प्रकरणाचा सर्वात चर्चेचा राजकीय पैलू म्हणजे राज्यातील सहकार क्षेत्राचा कारभार सांभाळणाऱ्या मंत्र्यालाच सहकारी बँकेच्या संचालकपदावरून आरबीआयच्या आदेशाने हटविण्यात आले आहे. त्यामुळे सत्ताधारी महायुतीसमोर विरोधकांना सरकारच्या सहकार धोरणावर प्रश्न उपस्थित करण्याची राजकीय संधी मिळाली आहे.
विशेषतः सहकार क्षेत्रात दीर्घकाळापासून राजकीय नेतृत्वाचा प्रभाव राहिलेला असताना, संचालकांच्या कार्यकाळाच्या मर्यादेचा प्रश्न थेट मंत्र्यांपर्यंत पोहोचल्याने राज्यातील सहकारी बँकांमधील संचालकांच्या दीर्घकाळच्या कार्यकाळाबाबतही नव्याने चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे.
विरोधकांकडून या कारवाईचा मुद्दा सरकारच्या सहकार धोरणावर टीका करण्यासाठी आणि सहकार क्षेत्रातील कारभाराबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी वापरला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, यामुळे सहकार मंत्री म्हणून बाबासाहेब पाटील यांचे मंत्रीपद आपोआप संपते, असा अर्थ या आरबीआयच्या आदेशातून निघत नाही. सध्या कारवाई ही लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकपदापुरती असल्याचे उपलब्ध वृत्तांतून स्पष्ट होते.
लातूरच्या सहकार राजकारणात नवा अध्याय?
लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही मराठवाड्यातील महत्त्वाची सहकारी वित्तीय संस्था आहे. त्यामुळे संचालकपदाच्या या वादाचा परिणाम केवळ एका व्यक्तीच्या पदापुरता मर्यादित राहणार की, लातूरच्या सहकार राजकारणातील समीकरणांवरही त्याची छाया पडणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, आरबीआयच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याची भूमिका बाबासाहेब पाटील यांनी घेतल्याने आता ही लढाई सहकार क्षेत्रातून थेट न्यायालयीन आणि राजकीय पातळीवर पोहोचण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे पुढील काळात न्यायालयीन निर्णय, सरकारची भूमिका आणि विरोधकांची प्रतिक्रिया या तिन्ही बाबी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
आरबीआयचा आदेश, मंत्र्यांचा आक्षेप आणि न्यायालयीन लढाई—या तिन्हींच्या पार्श्वभूमीवर लातूर जिल्हा बँकेचे हे प्रकरण महाराष्ट्राच्या सहकार राजकारणातील महत्त्वाचा चर्चेचा विषय बनले आहे.
टिप्पण्या