‘भाजपला मत दिले नाही तर घर-दुकाने पाडली जातील’? भीमचे भाजप आमदार हरिसिंह रावत यांचा कथित धमकीवजा वक्तव्याचा व्हिडिओ व्हायरल; काँग्रेसची निवडणूक आयोगाकडे तक्रार, आमदारांचे स्पष्टीकरण

 ‘भाजपला मत दिले नाही तर घर-दुकाने पाडली जातील’?

भीमचे भाजप आमदार हरिसिंह रावत यांचा कथित धमकीवजा वक्तव्याचा व्हिडिओ व्हायरल; 

काँग्रेसची निवडणूक आयोगाकडे तक्रार, आमदारांचे स्पष्टीकरण

राजसमंद/वृत्तसेवा

राजस्थानातील नगर निकाय निवडणुकीच्या रणधुमाळीत राजसमंद जिल्ह्यातील भीम विधानसभा मतदारसंघाचे भाजप आमदार हरिसिंह रावत एका कथित धमकीवजा वक्तव्यामुळे वादाच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. निवडणूक प्रचारादरम्यानचा त्यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला असून, त्यामध्ये ‘माझा माणूस निवडून आला नाही तर नंतर तक्रार घेऊन माझ्याकडे येऊ नका,’ अशा आशयाचे वक्तव्य केल्याचा दावा केला जात आहे. या वक्तव्याचा अर्थ मतदारांना अप्रत्यक्षपणे धमकावण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे.

व्हायरल झालेल्या व्हिडिओतील उपलब्ध ट्रान्सक्रिप्टनुसार, आमदार रावत प्रचारादरम्यान लोकांना संबोधित करताना ‘कान खोलकर सुन लेना, अगर मेरा आदमी नहीं जीता…’ अशा आशयाने इशारा देताना दिसतात. त्यानंतर दुकान पाडण्यास किंवा जागा खाली करण्यासंदर्भातील तक्रारी आपल्याकडे घेऊन येऊ नका, असा आशय त्यांच्या वक्तव्यात असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे या वक्तव्याचा संबंध थेट मतदारांच्या मतदानाच्या निर्णयाशी जोडला जात आहे.

सोशल मीडियावर आरोपांना उधाण

व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मीडियावर आमदार रावत यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका सुरू झाली. काँग्रेसच्या राजस्थान प्रदेश संघटनेनेही हा मुद्दा उपस्थित करत भाजप आमदारावर मतदारांना घाबरवण्याचा आरोप केला आहे. काँग्रेसच्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये ‘वोट नहीं दिया तो मकान-दुकान तोड़ देंगे’ असा दावा करण्यात आला असून, निवडणूक आयोगाने या प्रकाराची दखल घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

काँग्रेसच्या मते, निवडणूक प्रचाराच्या काळात मतदारांना त्यांच्या मतदानाच्या पसंतीबाबत अशा प्रकारे दबाव किंवा भीती दाखवणे हा गंभीर प्रकार आहे. विशेषतः स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत उमेदवारांच्या विजयासाठी मतदारांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

आमदार रावत यांचे स्पष्टीकरण

दरम्यान, वाद वाढल्यानंतर आमदार हरिसिंह रावत यांनी आपल्या वक्तव्याचा अर्थ चुकीच्या पद्धतीने लावण्यात आल्याचे सांगत स्पष्टीकरण दिले आहे. उपलब्ध वृत्तांनुसार, त्यांनी हे वक्तव्य कोणत्याही मतदाराला घाबरवण्यासाठी किंवा धमकावण्यासाठी केले नसल्याचे स्पष्ट केले. आपल्या वक्तव्याचा संदर्भ भीममध्ये पूर्वी झालेल्या अवैध बांधकामांवरील कायदेशीर कारवाईशी असल्याचा त्यांचा दावा आहे. माजी आमदार लक्ष्मण सिंह यांच्या कार्यकाळातील कारवाईचा संदर्भ देत आपण बोलत होतो, असे रावत यांनी सांगितल्याचे वृत्त आहे.

त्यामुळे व्हायरल व्हिडिओतील काही भाग आणि आमदारांचे स्पष्टीकरण यामध्ये संदर्भाचा फरक असल्याचे दिसून येत आहे. या प्रकरणात संपूर्ण व्हिडिओ, वक्तव्याची पार्श्वभूमी आणि संबंधित ठिकाणची परिस्थिती तपासल्यानंतरच अंतिम निष्कर्ष काढणे योग्य ठरेल.

मतदानाच्या काळात वादाला राजकीय रंग

हा प्रकार राजस्थानातील २०२६ च्या नगर निकाय निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर घडला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने यंदा ३०९ नगरीय निकायांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया राबवली. त्यात १० नगर निगम, ४७ नगर परिषद आणि २५२ नगरपालिका यांचा समावेश आहे. एकूण १०,२४५ पार्षद पदांसाठी निवडणूक झाली असून, सुमारे १.४४ कोटी मतदार मतदानासाठी पात्र होते. मतदान दोन टप्प्यांत ९ आणि ११ सप्टेंबर रोजी झाले, तर पार्षद पदांची मतमोजणी १४ सप्टेंबरला होणार आहे.

दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान ११ सप्टेंबर रोजी पूर्ण झाले. उपलब्ध अहवालानुसार, दुसऱ्या टप्प्यात १४७ नगरीय निकायांमध्ये मतदान झाले आणि सुमारे ७०.०१ टक्के मतदानाची नोंद झाली. आता १४ सप्टेंबरच्या मतमोजणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

भीम मतदारसंघातील रावत यांची राजकीय पार्श्वभूमी

हरिसिंह रावत हे भीम विधानसभा मतदारसंघातील भाजपचे आमदार आहेत. २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी काँग्रेसचे सुदर्शन सिंह रावत यांचा पराभव केला. हरिसिंह रावत यांना ९३,९०५ मते मिळाली, तर सुदर्शन सिंह रावत यांना ६२,१३७ मते मिळाली. त्यामुळे रावत यांनी सुमारे ३१,७६८ मतांच्या फरकाने विजय मिळवला होता.

यापूर्वीही हरिसिंह रावत यांनी २०१३ मध्ये भीम मतदारसंघातून भाजपच्या उमेदवारीवर विजय मिळवला होता. त्या निवडणुकीत त्यांना ६२,५५० मते मिळाली होती.

आता निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेकडे लक्ष

व्हायरल व्हिडिओमुळे निर्माण झालेल्या वादात आता प्रशासन आणि निवडणूक यंत्रणेची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. व्हिडिओची सत्यता, त्यातील संपूर्ण संभाषण, वक्तव्याचा संदर्भ आणि आचारसंहितेच्या दृष्टीने त्याचा परिणाम याची चौकशी झाल्यासच या प्रकरणाचे खरे स्वरूप स्पष्ट होऊ शकते.

दरम्यान, विरोधकांनी या प्रकरणाला लोकशाहीतील मतदारांच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दा बनवले आहे. दुसरीकडे, आमदार रावत यांनी आपले वक्तव्य चुकीच्या संदर्भात प्रसारित झाल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे ‘मतदारांना धमकी दिली की अवैध बांधकामांवरील कारवाईचा संदर्भ होता?’ याचे उत्तर अधिकृत चौकशीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.