“सरकारने मनात घेतलं तर तुम्हाला उलटं टांगून ठेवेल!” शक्तीपीठ महामार्गाच्या वादावरून शिंदेसेनेचे आमदार राजेश क्षीरसागर यांचा राजू शेट्टींना धमकीवजा इशारा; ‘अधिकाऱ्यांना चोपण्याची भाषा कोणत्या लोकशाहीत?’

“सरकारने मनात घेतलं तर तुम्हाला उलटं टांगून ठेवेल!”

शक्तीपीठ महामार्गाच्या वादावरून शिंदेसेनेचे आमदार राजेश क्षीरसागर यांचा राजू शेट्टींना धमकीवजा इशारा; 

‘अधिकाऱ्यांना चोपण्याची भाषा कोणत्या लोकशाहीत?’

कोल्हापूर/वृत्तसेवा : 

शक्तीपीठ महामार्गासाठी सुरू होणाऱ्या जमीन मोजणीच्या प्रश्नावरून कोल्हापूरमध्ये संघर्षाची ठिणगी आता थेट राजकीय वादळात बदलताना दिसत आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते तथा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी जमीन मोजणीसाठी येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना रोखण्याचे आणि त्यांना चोपून काढण्याचे आवाहन केल्याच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (शिंदे गट) आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी शेट्टींवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.

“आम्ही लोकशाहीच्या मार्गाने जात आहोत म्हणून काहीही बोलायचे नाही. हे सरकार आहे... सरकारने एकदा मनात घेतले तर तुम्हाला उलटं टांगून ठेवेल!” अशा शब्दांत आमदार क्षीरसागर यांनी राजू शेट्टी यांना सज्जड इशारा दिल्याने शक्तीपीठ महामार्गाच्या वादाला आता राजकीय संघर्षाची नवी धार मिळाली आहे.

९ सप्टेंबरची मोजणी ठरणार संघर्षाचा दिवस?

कोल्हापूर जिल्ह्यात प्रशासनाने ९ सप्टेंबर २०२६ पासून शक्तीपीठ महामार्गासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनींच्या मोजणीची प्रक्रिया सुरू करण्याची तयारी केली आहे. मात्र या प्रक्रियेला शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समिती आणि शेतकरी संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे.

राजू शेट्टी यांनी मोजणीला विरोध करताना अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतल्याचे वृत्त असून, गावोगाव शेतकऱ्यांना प्रशासनाच्या कारवाईला विरोध करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. संघर्ष समितीने ९ सप्टेंबर रोजी ‘गावबंदी’ आणि ‘शिवारबंदी’ करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.

महिला शेतकरीही शिवारात ठाण मांडून मोजणीसाठी येणाऱ्या पथकांना रोखतील, असा इशारा देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांची जमीन कोणत्याही परिस्थितीत देणार नाही, अशी भूमिका संघर्ष समितीने घेतल्याने प्रशासन आणि शेतकरी यांच्यात थेट संघर्षाची शक्यता निर्माण झाली आहे.

“अधिकाऱ्यांना चोपण्याची भाषा करता कोण?”

राजू शेट्टी यांच्या आक्रमक भूमिकेवर प्रतिक्रिया देताना आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी संतप्त शब्दांत सवाल उपस्थित केला. “अधिकाऱ्यांना चोपून काढण्याची भाषा करायला राजू शेट्टी काय राक्षस आहेत का?” असा सवाल त्यांनी केला.

लोकशाही व्यवस्थेत आंदोलनाचा अधिकार असला तरी सरकारी अधिकाऱ्यांवर हल्ला करण्याची भाषा खपवून घेतली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश क्षीरसागर यांनी दिला आहे. त्यांच्या “उलटं टांगून ठेवेल” या वक्तव्यामुळे मात्र राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची चिन्हे आहेत.

एका बाजूला जमीन वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांची आक्रमक लढाई, तर दुसऱ्या बाजूला सरकारची विकास प्रकल्पासाठी मोजणी पुढे नेण्याची भूमिका—या संघर्षात आता नेते एकमेकांना थेट इशारे देत असल्याने शक्तीपीठ महामार्गाचा प्रश्न अधिकच स्फोटक बनला आहे.

३ सप्टेंबरला आदेशाची होळी; ७ सप्टेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक

शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीने आंदोलनाचे पुढील वेळापत्रकही जाहीर केले आहे. ३ सप्टेंबर रोजी जिल्ह्यातील गावागावांत महामार्गासंदर्भातील शासकीय आदेशाची जाहीर होळी करण्यात येणार आहे.

त्यानंतर ७ सप्टेंबर रोजी संपूर्ण जिल्ह्यातील शेतकरी कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढणार आहेत. या ठिकाणीही मोजणीच्या आदेशाचा निषेध करून प्रशासनाला थेट आव्हान दिले जाणार आहे.

यानंतर ९ सप्टेंबर रोजी गावबंदी आणि शिवारबंदी करून मोजणीसाठी येणाऱ्या अधिकारी आणि पोलिसांना रोखण्याची भूमिका संघर्ष समितीने जाहीर केली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने मोजणीचा निर्णय मागे घेतला नाही, तर ९ सप्टेंबर रोजी परिस्थिती तणावपूर्ण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

१३ जिल्हे, २७ हजार एकर जमीन आणि ५५ हजारांहून अधिक कुटुंबांचा प्रश्न

शक्तीपीठ महामार्ग हा केवळ कोल्हापूरपुरता मर्यादित प्रश्न नाही. हा महामार्ग महाराष्ट्रातील तब्बल १३ जिल्ह्यांमधून जाणार असून, या प्रकल्पासाठी सुमारे २७ हजार एकर जमीन संपादित केली जाणार असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

या प्रकल्पामुळे ५५ हजारांहून अधिक शेतकरी कुटुंबांवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने हा प्रश्न आता राज्यव्यापी स्वरूप धारण करू लागला आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील ८ तालुक्यांमधील ७८ गावे या प्रकल्पामुळे प्रभावित होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. करवीर, कागल, हातकणंगले आणि राधानगरी या तालुक्यांतील अनेक गावांमध्ये विरोधाची तीव्रता अधिक आहे.

सांगली जिल्ह्यातही खानापूर, कडेगाव, पलूस आणि वाळवा या चार तालुक्यांतील ३१ गावे महामार्गाच्या कक्षेत येत असल्याने तेथील शेतकरीही आंदोलनाच्या भूमिकेत आहेत.

“सुपीक जमीन वाचवा, शेतकरी वाचवा”

पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक भागातील जमीन ऊस, द्राक्षे आणि भाजीपाला उत्पादनासाठी अत्यंत सुपीक असून बारमाही बागायती शेती या भागातील अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. महामार्ग या शेतीच्या मधोमध गेल्यास जमिनींचे तुकडे पडतील, सिंचन व्यवस्था विस्कळीत होईल आणि शेती करणे कठीण होईल, अशी भीती शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.

पाण्याच्या पाइपलाइन, शेतरस्ते आणि शेतीपर्यंत पोहोचण्याचे मार्ग यावरही गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता शेतकरी मांडत आहेत.

सरकारकडून जमीन संपादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कायदेशीर प्रक्रियेबाबतही शेतकऱ्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. केंद्राच्या २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार योग्य मोबदला आणि पुनर्वसन मिळावे, अशी शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे.

महामार्ग की महापुराची भिंत? शेतकऱ्यांचा गंभीर सवाल

या आंदोलनातील सर्वात गंभीर मुद्दा म्हणजे संभाव्य पूरस्थिती. कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांना पंचगंगा आणि कृष्णा नदीच्या पुराचा वारंवार सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत महामार्गासाठी मोठ्या प्रमाणावर उंच भराव टाकण्यात आल्यास पावसाचे आणि पुराचे पाणी अडण्याची शक्यता असल्याचा दावा आंदोलक शेतकरी करीत आहेत.

“हा उंच भराव म्हणजे कृत्रिम भिंत किंवा धरण ठरू शकतो. पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह रोखला गेला तर गावे आणि शेती पाण्याखाली जाण्याचा धोका निर्माण होईल,” अशी भीती शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.

यामुळे शेतकऱ्यांचा विरोध केवळ जमिनीच्या मोबदल्यापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण शेती, गावांचे अस्तित्व आणि भविष्यातील पूरधोक्याशी संबंधित असल्याचे संघर्ष समितीचे म्हणणे आहे.

आता सरकार विरुद्ध शेतकरी संघर्ष अटळ?

एकीकडे सरकारचा महत्त्वाकांक्षी शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्प आणि दुसरीकडे “इंचभरही जमीन देणार नाही” अशी शेतकऱ्यांची भूमिका—या दोन टोकाच्या भूमिकांमुळे कोल्हापूर आणि सांगली परिसरातील वातावरण दिवसेंदिवस अधिक तणावपूर्ण होत आहे.

त्यात आता राजू शेट्टी आणि आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्यातील शाब्दिक संघर्षाने या आंदोलनाला राजकीय रंग मिळाला आहे. “अधिकाऱ्यांना रोखा” या भूमिकेपासून सुरू झालेला वाद आता “सरकार उलटं टांगून ठेवेल” या धमकीवजा वक्तव्यापर्यंत पोहोचला आहे.

३ सप्टेंबरची आदेश होळी, ७ सप्टेंबरचा धडक मोर्चा आणि ९ सप्टेंबरची मोजणी—या तीन तारखा आता शक्तीपीठ महामार्गाच्या संघर्षात निर्णायक ठरणार आहेत. सरकार मोजणीचा निर्णय पुढे रेटणार की शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधानंतर भूमिका बदलणार, याकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.