१८ जिल्हे दुष्काळसदृश; मग पंचनाम्यांसाठी आता ५ ऑक्टोबरची वाट का? बावनकुळेंच्या आढाव्यानंतर फडणवीसांचे नवे निर्देश; शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम

१८ जिल्हे दुष्काळसदृश; 

मग पंचनाम्यांसाठी आता ५ ऑक्टोबरची वाट का?

बावनकुळेंच्या आढाव्यानंतर फडणवीसांचे नवे निर्देश; 

शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम

मुंबई/वृत्तसेवा

महाराष्ट्रातील अनेक भागांत पावसाने मोठी ओढ दिल्याने खरीप हंगाम अडचणीत आला असताना दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारच्या दोन पातळ्यांवरील घोषणांमुळे आता शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी १२ सप्टेंबर रोजी राज्यातील १८ जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याचे सांगत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पिकांचे नुकसान, चारा व पाण्याची उपलब्धता याबाबत तातडीने अहवाल मागविला. त्यानंतर १५ सप्टेंबरला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एनडीआरएफच्या निकषांनुसार ५ ऑक्टोबरपासून दुष्काळी स्थितीचे पंचनामे सुरू करण्याचे निर्देश दिल्याचे समोर आले आहे.

यामुळे शेतकऱ्यांसमोर एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहिला आहे—सरकारने १८ जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळसदृश स्थिती मान्य करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागविला असेल, तर अधिकृत पंचनाम्यांसाठी ५ ऑक्टोबरपर्यंत प्रतीक्षा का?

१८ जिल्ह्यांचा आढावा, तातडीने अहवालाचे आदेश

महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी १२ सप्टेंबर रोजी १८ जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा केली. पिकांची झालेली हानी, निर्माण झालेली परिस्थिती आणि त्यासंबंधीचा सविस्तर अहवाल तातडीने सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले होते. उपलब्ध वृत्तानुसार या यादीत अहिल्यानगर, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, धाराशिव, बीड, लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली, वाशीम, अकोला, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर आणि नंदुरबार या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

१४ सप्टेंबरला बावनकुळे यांनी या १८ जिल्ह्यांचा डेटा प्राप्त झाल्याचे आणि तो मंत्रिमंडळासमोर मांडला जाणार असल्याचे सांगितले होते. पावसाची स्थिती सुधारल्यास काही भागांचा पुन्हा आढावा घेण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली होती.

मग ५ ऑक्टोबरची नवी तारीख का?

दुसरीकडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १५ सप्टेंबरला राज्यातील पावसाच्या खंडामुळे खरीप हंगामावर परिणाम झाल्याचे सांगत एनडीआरएफच्या निकषांनुसार ५ ऑक्टोबरपासून दुष्काळी स्थितीचे पंचनामे सुरू करण्याचे निर्देश दिल्याचे वृत्त आहे. टंचाई निवारणाच्या उपाययोजना तातडीने सुरू करण्याची तयारीही सरकारकडून करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार ही प्रक्रिया एकमेकांच्या विरोधात नसून प्राथमिक प्रशासकीय आढावा आणि त्यानंतर निकषांनुसार होणारे अधिकृत पंचनामे, असे दोन टप्पे असू शकतात. मात्र, प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने या दोन्ही प्रक्रियांमधील फरक स्पष्टपणे सांगितला गेला नाही, तर संभ्रम निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

शेतकऱ्यांचा खरा प्रश्न : मदत कधी मिळणार?

शेतकऱ्यांसाठी चर्चेचा केंद्रबिंदू ‘दुष्काळसदृश’ हा शब्द नसून नुकसानाची नोंद कधी होणार आणि प्रत्यक्ष मदत कधी मिळणार, हा आहे.

पावसाचा खंड वाढला तर सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, उडीद यांसारख्या खरीप पिकांवर त्याचा परिणाम होतो. त्याचबरोबर जनावरांसाठी चारा आणि पुढील काळातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागविणे आणि त्यानंतर अधिकृत पंचनामे सुरू करणे या दोन्ही प्रक्रियांमध्ये किती वेळ जाणार, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

१८ जिल्ह्यांची यादी, पण इतर भागांचे काय?

या घडामोडीत आणखी एक प्रश्न पुढे आला आहे. १८ जिल्ह्यांचा प्राथमिक आढावा घेतला असला तरी राज्यातील इतर भागांमध्येही पावसाचा खंड आणि पिकांच्या स्थितीचा प्रश्न आहे. काही भागांत नंतर पाऊस झाल्यास परिस्थितीचा फेरआढावा घेण्याचे संकेतही देण्यात आले आहेत.

यामुळे ‘दुष्काळसदृश जिल्हा’, ‘दुष्काळी स्थिती’, ‘एनडीआरएफ निकषांनुसार पंचनामा’ आणि ‘सरकारी मदतीसाठी पात्रता’ या चार वेगवेगळ्या बाबींची स्पष्ट माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे.

बुलढाण्याचा मुद्दाही ऐरणीवर

दरम्यान, १८ जिल्ह्यांच्या यादीत बुलढाणा जिल्ह्याचा समावेश नसल्याने शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार जिल्ह्यात पावसाचा मोठा खंड असून खरीप पिकांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे बुलढाण्याचाही दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या यादीत समावेश करावा, अशी त्यांची मागणी आहे. ही भूमिका तुपकर यांची असल्याचे स्पष्टपणे नोंदवणे आवश्यक आहे.

यामुळे सरकारच्या प्राथमिक यादीबाबतही जिल्हानिहाय परिस्थितीचा पुन्हा आढावा घेण्याची गरज असल्याची मागणी पुढे येत आहे.

‘समन्वयाचा अभाव’ की प्रक्रियेचे दोन टप्पे?

महसूलमंत्र्यांनी १८ जिल्ह्यांचा आढावा घेऊन तातडीने अहवाल मागवणे आणि मुख्यमंत्र्यांनी ५ ऑक्टोबरपासून अधिकृत पंचनाम्यांचे निर्देश देणे—या दोन्ही घोषणा स्वतंत्रपणे पाहिल्या तर त्यांच्यात थेट विरोधाभास असल्याचे सिद्ध होत नाही. मात्र, या दोन्ही निर्णयांमधील नेमका प्रशासकीय संबंध काय आहे, प्राथमिक अहवालानंतर पुढची प्रक्रिया काय असेल आणि शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम काय आहे, याबाबत अधिक स्पष्टता आवश्यक आहे.

कारण मंत्रालयातील फाईलवर ‘दुष्काळसदृश परिस्थिती’ असली, जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल तयार होत असला आणि पंचनाम्यांची तारीख ५ ऑक्टोबर निश्चित केली जात असली, तरी बांधावर उभ्या असलेल्या शेतकऱ्याला एकच उत्तर हवे आहे—नुकसानाची अधिकृत नोंद कधी आणि मदत किती?

शेतकऱ्यांची अपेक्षा : घोषणा नव्हे, स्पष्ट रोडमॅप

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नसल्याची भूमिका मांडली आहे. मात्र, पावसाचा खंड वाढत असताना मदतीच्या प्रक्रियेत विलंब होऊ नये, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.

त्यामुळे सरकारने १८ जिल्ह्यांच्या अहवालातील निष्कर्ष, कोणत्या भागात किती नुकसान झाले, कोणत्या निकषांवर दुष्काळसदृश स्थिती निश्चित केली, ५ ऑक्टोबरनंतरचे पंचनामे कोणत्या पद्धतीने होणार आणि त्यानंतर मदतीचा निर्णय किती कालावधीत घेतला जाणार—याचा स्पष्ट आराखडा जाहीर करणे गरजेचे ठरते.

दुष्काळसदृश परिस्थितीचा आढावा सुरू झाला आहे; आता शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा आहे ती स्पष्ट निर्णयाची आणि प्रत्यक्ष मदतीची.