तहसील गेटसमोर केली नागपूर कराराची होळी; स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीचा एल्गार होतोय अधिक तीव्र

तहसील गेटसमोर केली नागपूर कराराची होळी;

स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीचा एल्गार होतोय अधिक तीव्र 

सिंदखेडराजा:

विदर्भाच्या विकासाच्या प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि प्रादेशिक असमतोलाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आणण्यासाठी सोमवारी (२८ सप्टेंबर) सिंदखेडराजा तहसील कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर नागपूर कराराची प्रतीकात्मक होळी करण्यात आली. स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीसाठी करण्यात आलेल्या या आंदोलनात कार्यकर्त्यांनी सिंचन, शेती, उद्योग, रोजगार, शिक्षण तसेच विकासाच्या अनुशेषाचा प्रश्न जोरदारपणे मांडला.

‘नागपूर कराराची अंमलबजावणी कुठे?’ असा सवाल

२८ सप्टेंबर १९५३ रोजी करण्यात आलेल्या नागपूर कराराला यंदा ७३ वर्षे पूर्ण होत आहेत. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीच्या पार्श्वभूमीवर मराठी भाषिक प्रदेश एकत्र आणण्याच्या प्रयत्नात विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्राच्या विकासाबाबत काही महत्त्वाच्या तरतुदी या करारात करण्यात आल्या होत्या. कराराच्या मूळ मजकुरानुसार महाराष्ट्राची रचना करताना महाविदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र हे विकास व प्रशासनाच्या दृष्टीने स्वतंत्र घटक मानले जावेत, अशी भूमिका मांडण्यात आली होती.

करारात विविध प्रदेशांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात विकास निधीचे वाटप करण्याची भूमिका मांडण्यात आली होती. तसेच सरकारच्या रचनेतही या प्रदेशांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व असावे, व्यावसायिक, वैज्ञानिक आणि विशेष प्रशिक्षण देणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये योग्य सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात आणि सरकारी तसेच सरकार नियंत्रित उपक्रमांमधील सेवांमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात भरती व्हावी, अशा तरतुदी नमूद आहेत.

नागपूरचे महत्त्व कायम ठेवण्याच्या दृष्टीने सरकारने ठरावीक कालावधीसाठी नागपुरात कामकाज हलवावे आणि दरवर्षी किमान एक विधिमंडळ अधिवेशन नागपुरात भरवावे, अशी तरतूदही करारात करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासंदर्भातही करारात तरतूद करण्यात आली होती.

करार आणि राज्यघटनेतील तरतूद वेगळी; मात्र प्रश्न विकासाच्या हक्काचा

नागपूर करार हा राजकीय नेत्यांमधील १९५३ मधील करार होता. त्यानंतर महाराष्ट्रातील प्रादेशिक समतोलाच्या प्रश्नाला राज्यघटनेतील कलम ३७१(२) अंतर्गत स्वतंत्र घटनात्मक चौकट मिळाली. या तरतुदीनुसार विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र विकास मंडळे स्थापन करणे, विकास निधीचे समतोल वाटप करणे, तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षणाच्या सुविधा आणि राज्य सरकारी सेवांमध्ये योग्य संधी उपलब्ध करून देणे, याबाबत राज्यपालांना विशेष जबाबदारी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

१९९४ मध्ये राष्ट्रपतींच्या आदेशानंतर महाराष्ट्रात विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी विकास मंडळांची रचना करण्यात आली. या मंडळांना प्रादेशिक विकासातील तफावत, विकास खर्च आणि अनुशेषाचा अभ्यास करण्याची तसेच त्याबाबत राज्यपालांना अहवाल देण्याची जबाबदारी देण्यात आली.

अनुशेषाच्या आकडेवारीनेही प्रश्न अधोरेखित

प्रादेशिक विकासातील तफावतीचा प्रश्न केवळ राजकीय आंदोलनापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. १९८३ मध्ये व्ही. एम. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील तथ्यशोधन समितीने महाराष्ट्रातील नऊ विकास क्षेत्रांमध्ये एकूण ३,१८६.७८ कोटी रुपयांचा आर्थिक अनुशेष असल्याचे नमूद केले होते. त्यापैकी विदर्भाचा वाटा १,२४६.५५ कोटी रुपये म्हणजे ३९.१२ टक्के असल्याचे महाराष्ट्राच्या राजभवनाच्या अधिकृत नोंदीत नमूद आहे.

यानंतर इंडिकेटर्स अँड बॅकलॉग समितीने १ एप्रिल १९९४ रोजीच्या स्थितीनुसार महाराष्ट्रातील एकूण आर्थिक अनुशेष १४,००६.७७ कोटी रुपये असल्याचे पुनर्मूल्यांकन केले. त्यापैकी विदर्भाचा अनुशेष ६,६२४.०२ कोटी रुपये म्हणजे ४७.६० टक्के असल्याचे अधिकृत नोंदी सांगतात. विशेष म्हणजे सिंचन क्षेत्रातील प्रादेशिक तफावत अधिक गंभीर असल्याचेही त्या नोंदीत नमूद करण्यात आले आहे.

राज्याच्या नियोजन विभागाच्या माहितीनुसार, अनुशेष दूर करण्यासाठी १९९५-९६ पासून तरतुदी करण्यात येत आहेत. मात्र केवळ पायाभूत सुविधांच्या अनुशेषाची गणना पुरेशी नसून विकासाचे परिणाम, उत्पन्न, उत्पादकता, आरोग्य व शिक्षण यांसारख्या बाबींचाही विचार आवश्यक असल्याचे शासनाच्या दस्तऐवजात नमूद आहे.

‘इतक्या वर्षांनंतरही प्रश्न कायम का?’

आंदोलकांनी याच पार्श्वभूमीवर शासनाला सवाल केला. विदर्भाच्या वाट्याला विकास निधी, सिंचन सुविधा, उद्योग, रोजगार आणि शिक्षणाच्या क्षेत्रात अपेक्षित संधी मिळाल्या का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. सिंचन प्रकल्पांची रखडलेली कामे, शेतीसमोरील संकट, उद्योगांची मर्यादित वाढ, रोजगाराच्या संधींची कमतरता आणि ग्रामीण भागातील आर्थिक अडचणी याकडे सरकारने गांभीर्याने पाहण्याची मागणी करण्यात आली.

विदर्भातील प्रादेशिक असमतोलाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी घटनात्मक यंत्रणा अस्तित्वात असतानाही विकासाच्या बाबतीत अपेक्षित समतोल साधला गेला नसल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला. त्यामुळे केवळ अनुशेष भरून काढण्याच्या घोषणा न करता विदर्भाच्या विकासासाठी दीर्घकालीन आणि ठोस धोरण आखण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.

स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीला पुन्हा धार

नागपूर कराराच्या वर्धापनदिनानिमित्त करण्यात आलेल्या आंदोलनातून स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीला पुन्हा धार देण्यात आली. विदर्भाच्या समस्या महाराष्ट्राच्या चौकटीत सोडविण्याचा प्रयत्न गेल्या अनेक दशकांपासून होत असला, तरी अपेक्षित विकास झाला नसल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे स्वतंत्र राज्याच्या माध्यमातून स्थानिक प्रश्नांवर अधिक प्रभावीपणे निर्णय घेता येतील, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

दरम्यान, विदर्भासाठी स्वतंत्र विकास मंडळे आणि निधीवाटपाची घटनात्मक व्यवस्था अस्तित्वात असल्याची नोंद महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर आहे. त्यामुळे या तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी आणि प्रादेशिक विकासातील तफावत कमी करण्याच्या दृष्टीने शासनाने कोणती ठोस पावले उचलली, हा प्रश्नही या आंदोलनामुळे पुन्हा चर्चेत आला आहे.

तहसील कार्यालयासमोर घोषणाबाजी

सोमवारी दुपारी १२.४० वाजता तहसील कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर झालेल्या आंदोलनात कार्यकर्त्यांनी नागपूर कराराची प्रतीकात्मक होळी करून स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीच्या घोषणा दिल्या. विदर्भातील शेतकरी, बेरोजगार युवक, सिंचन आणि उद्योगांच्या प्रश्नांकडे शासनाने गांभीर्याने पाहावे, अशी मागणी करण्यात आली.

या आंदोलनात शिवाजीराजे जाधव, डॉ. शिवाजी खरात, प्रा. दिलीप नाईकवाड, बद्रीभाऊ बुधवत, ॲड. रामेश्वर मेहेत्रे, महेश पवार, डॉ. गणेश सानप, मधुकर साळवे, डॉ. सुभाष खांदवे, म्हसाजी वाघ, माजी सभापती नामदेव राठोड, कारभारी जायभाये, सुभाष विघ्ने, भगवान कुटे, नारायण बावणे, सरपंच विलास चव्हाण, राहुल झोटे, छगन झोरे, संजय सोळंके, शाहीर मस्के, विघ्ने मामा, सावखेड तेजन, अतिश राजे जाधव, सरपंच विठ्ठल गायके यांच्यासह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

‘आता केवळ आश्वासन नको, ठोस निर्णय हवा’

नागपूर कराराच्या तरतुदी, कलम ३७१(२) अंतर्गत असलेली घटनात्मक व्यवस्था आणि गेल्या अनेक दशकांतील अनुशेषाची अधिकृत आकडेवारी यांचा दाखला देत विदर्भाच्या विकासाचा प्रश्न गांभीर्याने हाताळण्याची मागणी आंदोलकांनी केली. सिंचन, शेती, उद्योग, रोजगार आणि शिक्षणाच्या क्षेत्रात ठोस उपाययोजना न झाल्यास स्वतंत्र विदर्भाची मागणी अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

नागपूर कराराच्या होळीच्या माध्यमातून सिंदखेडराजातून पुन्हा एकदा विदर्भाच्या विकासाचा प्रश्न शासनाच्या दारात नेण्यात आला असून, आता शासन या आंदोलनाची आणि स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीची काय दखल घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.