दुष्काळ आढावा बैठकीत अधिकारी मोबाईलमध्ये मग्न! बळीराजा पावसासाठी आभाळाकडे पाहतोय; साहेब मात्र मोबाईलच्या स्क्रीनकडे! प्रशासनाच्या असंवेदनशीलतेचा संतापजनक नमुना

दुष्काळ आढावा बैठकीत अधिकारी मोबाईलमध्ये मग्न!

बळीराजा पावसासाठी आभाळाकडे पाहतोय; साहेब मात्र मोबाईलच्या स्क्रीनकडे! 

प्रशासनाच्या असंवेदनशीलतेचा संतापजनक नमुना

अकोला/वृत्तसेवा

एकीकडे शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांसमोर पिके करपण्याची भीती उभी आहे, पावसाने दडी मारल्याने खरीप हंगाम संकटात सापडला आहे आणि दुष्काळाच्या छायेत बळीराजा मदतीची अपेक्षा करीत प्रशासनाकडे पाहत आहे. मात्र, दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या याच ज्वलंत प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी आयोजित केलेल्या दुष्काळ आढावा बैठकीत काही अधिकारी मोबाईलमध्ये व्यस्त असल्याचे व्हिडिओ समोर आल्याने प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या उपस्थितीत अकोल्यातील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या ठाकरे सभागृहात दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. विदर्भातील पावसाची परिस्थिती, पिकांची अवस्था, शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणी आणि संभाव्य उपाययोजना यावर या बैठकीत चर्चा होत असताना काही अधिकारी मोबाईल हाताळण्यात व्यस्त असल्याचे दृश्य व्हिडिओमध्ये दिसून आले आहे.

बळीराजाच्या शेतात पिके वाळत असताना ‘स्क्रीन’वर कोणती दुनिया सुरू होती?

बैठकीतील या दृश्याने सर्वाधिक बोचणारा प्रश्न निर्माण केला आहे. शेतकरी पावसाच्या चार थेंबांसाठी आभाळाकडे डोळे लावून बसला आहे. कर्ज, बियाणे, खत, मजुरी आणि उत्पादनखर्चाचा भार डोक्यावर आहे. पिके हातातून जाण्याची वेळ आली आहे. अशा परिस्थितीत त्याच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी बसलेल्या बैठकीत एखादा अधिकारी मोबाईलमध्ये गुंतलेला दिसत असेल, तर त्या दृश्याचा अर्थ शेतकऱ्याने काय घ्यायचा?

शेतकऱ्याला ‘ऑनलाइन’ दाखवणारे प्रशासन बैठकीत मात्र ‘ऑफलाइन’?

आज शेतकऱ्याला हवामानाचा अंदाज, पिकांची माहिती आणि शासकीय योजनांची माहिती मोबाईलवर मिळते. मात्र त्याच शेतकऱ्याच्या अडचणींच्या आढावा बैठकीत अधिकारीच मोबाईलवर व्यस्त दिसणे ही विरोधाभासाची बाब ठरत आहे. बैठकीत नेमक्या कामासाठी मोबाईल वापरला जात होता की अन्य कारणांसाठी, हे संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. परंतु सार्वजनिकरीत्या समोर आलेल्या दृश्यामुळे प्रशासनाच्या गांभीर्यावर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

नांदेडनंतर अकोल्यातही प्रशासनाच्या बैठकीवर प्रश्नचिन्ह

यापूर्वी नांदेडमधील दुष्काळ आढावा बैठकीतील काजू-बदामाच्या चर्चेवरून राजकीय वाद निर्माण झाला होता. आता अकोल्यातील बैठकीत काही अधिकारी मोबाईलमध्ये व्यस्त असल्याचे दृश्य समोर आल्याने दुष्काळ आढावा बैठकांची कार्यपद्धती आणि प्रशासनाची संवेदनशीलता पुन्हा चर्चेत आली आहे. शेतकऱ्यांच्या अडचणींच्या बैठकीत चर्चेचा केंद्रबिंदू बळीराजा असायला हवा; मात्र बैठकीतील काही दृश्यांमुळे लक्षच दुसरीकडे वळल्याची टीका होत आहे.

शेतकऱ्याच्या घरात चूल पेटवण्याची चिंता; साहेबांच्या हातात मोबाईल!

शेतकऱ्याच्या घरात आज अनेक प्रश्न आहेत. पाऊस कधी येणार? पीक वाचणार का? नुकसान झाले तर पंचनामा होणार का? मदत कधी मिळणार? पीकविमा मिळणार का? कर्जाचा हप्ता कसा भरायचा? पुढच्या हंगामासाठी पैसा कुठून आणायचा? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी प्रशासनाची यंत्रणा बैठकीत बसते. पण त्याच वेळी बैठकीतील अधिकारी मोबाईलमध्ये मग्न असल्याचे चित्र दिसल्यास शेतकऱ्याच्या मनात प्रशासनाबद्दल विश्वास कसा निर्माण होणार?

विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल

या प्रकारावर विरोधकांनी राज्य सरकार आणि प्रशासकीय यंत्रणेवर टीका केली आहे. काँग्रेस आमदार अमित झनक यांनी या प्रकाराचा निषेध करत विदर्भातील शेतकरी संकटात असताना अधिकाऱ्यांनी बैठकीत गांभीर्य दाखवणे अपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे. काँग्रेस नेते तथा माजी आमदार हर्षवर्धन सपकाळ यांनीही प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे.

शिवसेना (ठाकरे गट) नेत्या सुषमा अंधारे यांनीही या घटनेवरून सरकारवर टीका केली आहे. शेतकऱ्यांच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर बैठकीत अधिकाऱ्यांनी गंभीरपणे सहभागी होणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

‘दुष्काळ’ फक्त शेतात आहे की प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेतही?

हा प्रश्न आता अधिक गंभीर बनला आहे. दुष्काळ म्हणजे केवळ पाऊस कमी पडणे नाही; तर त्याचा परिणाम शेतकऱ्याच्या अर्थव्यवस्थेवर, कुटुंबावर आणि पुढील संपूर्ण वर्षाच्या जगण्यावर होतो. त्यामुळे दुष्काळ आढावा बैठक ही औपचारिकता नसून निर्णय घेण्याचे व्यासपीठ असायला हवे.

शेतकरी आपल्या शेतात उभ्या पिकाकडे पाहून हताश होत असताना प्रशासनाने त्याच्या वेदना समजून घेणे अपेक्षित आहे. बळीराजाच्या डोळ्यांत पाण्याऐवजी आभाळाकडे पाहण्याची वेळ आली आहे; अशा वेळी प्रशासनातील जबाबदार व्यक्तींचे लक्ष मोबाईलच्या स्क्रीनवर दिसणे ही बाब निश्चितच अस्वस्थ करणारी आहे.

आता संबंधित अधिकाऱ्यांनी या व्हिडिओतील दृश्याबाबत स्पष्टीकरण देण्याची आणि दुष्काळी परिस्थिती हाताळण्यासाठी प्रत्यक्षात कोणती ठोस कार्यवाही केली जात आहे, हे स्पष्ट करण्याची वेळ आली आहे. कारण शेतकऱ्याला आश्वासनांपेक्षा पिके वाचवणारी मदत, वेळेवर पंचनामे, नुकसानभरपाई आणि प्रशासनाची प्रत्यक्ष संवेदनशीलता हवी आहे.

बळीराजा संकटात असताना प्रशासनाने मोबाईलच्या स्क्रीनवर नव्हे, तर शेतकऱ्याच्या शेताकडे पाहण्याची गरज आहे.