लाडकी बहीण योजनेसाठी SC घटकातून पुन्हा ₹३४४.७४ कोटी; निधी वर्ग करण्यावरून वाद :: आदिवासी विकास विभागाचा निधीही यापूर्वी वापरला

लाडकी बहीण योजनेसाठी SC घटकातून पुन्हा ₹३४४.७४ कोटी; 

निधी वर्ग करण्यावरून वाद

आदिवासी विकास विभागाचा निधीही यापूर्वी वापरला

मुंबई/वृत्तसेवा :

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या जुलै २०२६च्या हप्त्याच्या वितरणासाठी राज्य सरकारने अनुसूचित जाती घटकातील तरतुदीतून ₹३४४.७४ कोटींचा निधी महिला व बालविकास विभागाकडे वर्ग केला आहे. यासंदर्भातील शासननिर्णय जारी झाल्यानंतर सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीचा लाडकी बहीण योजनेसाठी पुन्हा वापर होत असल्याने या निर्णयावरून राजकीय व सामाजिक वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.

२०२६-२७ मध्ये SC घटकासाठी ₹३ हजार कोटींची तरतूद

उपलब्ध शासननिर्णयाच्या वृत्तानुसार, आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी अनुसूचित जाती घटकांतर्गत ₹३ हजार कोटींचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी जुलै २०२६च्या आर्थिक लाभासाठी ₹३४४.७४ कोटी महिला व बालविकास विभागाकडे वर्ग करण्यास मंजुरी देण्यात आली. हा निधी अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील पात्र महिलांच्या लाभासाठी वापरण्याचे निर्देश असल्याचे वृत्त आहे.

त्यामुळे या निर्णयाला सरसकट “SC/STच्या कल्याणाचा निधी लाडकी बहीण योजनेकडे वळवला” असे संबोधणे अचूक ठरणार नाही. ताजा ₹३४४.७४ कोटींचा निधी उपलब्ध माहितीनुसार अनुसूचित जाती घटकाशी संबंधित आहे; आदिवासी विकास विभागाचा निधी या ताज्या निर्णयात असल्याचे पुरावे उपलब्ध नाहीत.

यापूर्वीही सामाजिक न्याय विभागातून निधी वर्ग

लाडकी बहीण योजनेसाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीचा वापर होण्याची ही पहिली वेळ नाही. जून २०२५मध्ये योजनेच्या हप्त्यासाठी अनुसूचित जाती घटकातील ₹४१०.३० कोटी वर्ग करण्यात आले होते. त्यानंतर ऑगस्ट-ऑक्टोबर २०२५दरम्यान आणखी ₹४१०.३० कोटींच्या वर्गीकरणाची नोंद वृत्तांमध्ये आहे.

फेब्रुवारी २०२६मध्ये जानेवारी महिन्याच्या हप्त्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाकडून ₹९८.४५ कोटी महिला व बालविकास विभागाकडे वर्ग करण्यात आले होते. त्यासंदर्भात १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शासननिर्णय जारी झाल्याचे वृत्त आहे.

आता जुलै २०२६च्या हप्त्यासाठी आणखी ₹३४४.७४ कोटी वर्ग झाल्याने सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीचा लाडकी बहीण योजनेसाठी वापर करण्याची ही चौथी वेळ असल्याचे वृत्त माध्यमांनी दिले आहे.

मग आतापर्यंत नेमका किती निधी?

या उपलब्ध आकड्यांची केवळ अनुसूचित जाती घटकापुरती बेरीज केली, तर ₹४१०.३० कोटी + ₹४१०.३० कोटी + ₹९८.४५ कोटी + ₹३४४.७४ कोटी = ₹१,२६३.७९ कोटी होते.

त्यामुळे काही वृत्तांत दिला जाणारा ₹१,२६२ कोटींचा आकडा अचूक नाही किंवा त्यामागे वेगळी गणना असण्याची शक्यता आहे. बातमी प्रसिद्ध करताना ₹१,२६२ कोटी हा आकडा निश्चित तथ्य म्हणून वापरण्याऐवजी प्रत्येक शासननिर्णयातील रक्कम स्वतंत्रपणे देणे अधिक योग्य ठरेल.

SCSP निधीबाबत नियम काय सांगतात?

अनुसूचित जाती उपयोजना अर्थात SCSP अंतर्गत निधीचे वाटप SC समाजाला थेट लाभ देणाऱ्या योजनांसाठी करण्याचे धोरण आहे. केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये SCSP निधी “non-divertible” म्हणजे सर्वसाधारण योजनांकडे वळवता येणार नाही, तसेच SC व्यक्ती, कुटुंबे किंवा वस्त्यांना थेट लाभ देणाऱ्या योजनांवर भर असावा, असे नमूद आहे.

महाराष्ट्राच्या SCSP धोरणासंदर्भातील उपलब्ध दस्तऐवजातही SCSP निधी सर्वसाधारण क्षेत्राकडे वळवू नये, अशी भूमिका नमूद आहे. मात्र, SC घटकातील पात्र महिलांनाच लाभ देण्यासाठी लाडकी बहीण योजनेच्या SC घटकाला निधी देण्यात आला असल्यास त्याचे मूल्यमापन केवळ “निधी दुसऱ्या योजनेकडे वळवला” एवढ्यावर करता येणार नाही. या निधीचा वापर शासननिर्णयातील उद्देशाप्रमाणे प्रत्यक्ष SC/नवबौद्ध महिलांवरच झाला का, हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो.

आदिवासी विकास विभागाचा निधीही यापूर्वी वापरला

लाडकी बहीण योजनेच्या सुरुवातीच्या काळात सामाजिक न्याय विभागाबरोबरच आदिवासी विकास विभागाच्या निधीचाही वापर झाल्याची नोंद आहे. मे २०२५मध्ये अनुसूचित जाती घटकातील ₹४१०.३० कोटींबरोबरच आदिवासी विकास विभागातील ₹३३५.७० कोटी योजनेसाठी वर्ग केल्याचे वृत्त प्रकाशित झाले होते.

मात्र, सध्याच्या ₹३४४.७४ कोटींच्या निर्णयाला SC आणि ST दोन्ही घटकांचा निधी म्हणून मांडणे योग्य नाही. ताज्या प्रकरणात उपलब्ध माहिती अनुसूचित जाती घटकापुरती आहे.

८० लाख लाभार्थी कमी झाल्यानंतरही निधीची कसरत

दरम्यान, लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांची छाननी आणि ई-केवायसी प्रक्रियेनंतर लाभार्थी संख्येत मोठी घट झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुमारे ८० लाख लाभार्थी कमी झाल्याचे सांगितले आहे. या छाननीत सुमारे १४ हजार पुरुष, पाच लाख सरकारी कर्मचारी आणि सुमारे १० लाख आयकरदाते लाभार्थी असल्याचे आढळल्याचे वृत्त आहे.

यामुळे सरकारने अपात्र लाभार्थी कमी करून आर्थिक भार नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी योजनेच्या नियमित हप्त्यांसाठी विविध विभागांच्या तरतुदींचा वापर होत असल्याने आर्थिक नियोजनावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

विरोधकांची टीका, सरकारने स्पष्टीकरण देण्याची गरज 

सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीचा लाडकी बहीण योजनेसाठी वारंवार वापर होत असल्यावर विरोधकांनी यापूर्वीही टीका केली आहे. २०२५मध्ये निधी वर्ग करण्यावरून सत्ताधारी आघाडीतील नेत्यांमध्येही नाराजी व्यक्त झाल्याचे वृत्त आले होते.

मात्र, या संपूर्ण प्रकरणात एक महत्त्वाचा प्रश्न अनुत्तरित राहतो—SC घटकासाठी राखीव असलेल्या निधीतून लाडकी बहीण योजनेला दिलेली रक्कम प्रत्यक्षात SC आणि नवबौद्ध महिलांच्या लाभासाठीच किती प्रमाणात खर्च झाली आणि त्या खर्चामुळे सामाजिक न्याय विभागाच्या इतर योजनांच्या तरतुदींवर काय परिणाम झाला?

सरकारने या प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर दिल्यास निधी वर्गीकरणाबाबतचा वाद अधिक पारदर्शकपणे स्पष्ट होऊ शकतो.