निकालापूर्वी शिंदे गटात खळबळ! सहा खासदारांच्या बंडखोरीवर सुप्रीम कोर्टाचा दणका; संजय देशमुखांना नोटीस, ३१ ऑगस्टला सुनावणी
निकालापूर्वी शिंदे गटात खळबळ!
सहा खासदारांच्या बंडखोरीवर सुप्रीम कोर्टाचा दणका;
संजय देशमुखांना नोटीस,
३१ ऑगस्टला सुनावणी
मुंबई / वृत्तसेवा :
शिवसेनेतील सत्तासंघर्षाचा कायदेशीर अध्याय अद्याप संपलेला नसतानाच महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठी खळबळ उडाली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (उबाठा) गटातून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत गेलेल्या सहा खासदारांच्या बंडखोरीचा मुद्दा आता थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारात पोहोचला आहे. या प्रकरणात यवतमाळ-वाशिमचे खासदार संजय देशमुख यांना सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस बजावण्यात आल्याचे वृत्त समोर आले आहे. या प्रकरणावर ३१ ऑगस्ट रोजी सकाळी १०.३० वाजता सुनावणी होणार असल्याचे वृत्त आहे.
ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी सहा खासदारांच्या पक्षांतराविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेना (उबाठा)च्या चिन्हावर निवडून आलेल्या या खासदारांनी नंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केल्याने त्यांच्या राजकीय आणि घटनात्मक स्थितीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कोणत्या सहा खासदारांवर वाद?
या प्रकरणात संजय दिना पाटील, संजय जाधव, संजय देशमुख, नागेश पाटील आष्टीकर, ओमराजे निंबाळकर आणि भाऊसाहेब वाकचौरे या सहा खासदारांची नावे चर्चेत आहेत. या सहा खासदारांनी उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडून शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केल्याची माहिती यापूर्वी समोर आली होती.
नोटीसमुळे राजकीय वातावरण तापले
संजय देशमुख यांना बजावण्यात आलेल्या नोटीसमुळे या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. माध्यमांच्या वृत्तानुसार, ३१ ऑगस्टच्या सुनावणीला संबंधित खासदार अनुपस्थित राहिल्यास त्यांच्या अनुपस्थितीतच सुनावणी पुढे नेली जाऊ शकते, असे न्यायालयीन नोटिशीमध्ये नमूद असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
ठाकरे गटाचा पक्षांतरबंदी कायद्याचा मुद्दा
ठाकरे गटाने या संपूर्ण घडामोडींना पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कसोटीवर आव्हान दिले आहे. मूळ पक्षाची संमती नसताना केवळ खासदारांच्या गटाने केलेले विलीनीकरण वैध ठरू शकते का, हा या वादातील महत्त्वाचा घटनात्मक प्रश्न असल्याचे ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे. अरविंद सावंत यांनी यापूर्वीच संबंधित खासदारांना पत्र पाठवून त्यांच्या विलीनीकरणाच्या दाव्यावर आक्षेप नोंदवला होता.
आता ३१ ऑगस्टला काय होणार?
शिवसेनेचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह यासंदर्भातील मोठ्या घटनात्मक संघर्षाची पार्श्वभूमी असतानाच आता सहा खासदारांच्या पक्षांतराचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर आला आहे. त्यामुळे ३१ ऑगस्टची सुनावणी केवळ सहा खासदारांसाठीच नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठीही अत्यंत महत्त्वाची ठरण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात कोणती भूमिका घेते, खासदारांच्या विलीनीकरणाच्या दाव्याची घटनात्मक वैधता कशी तपासली जाते आणि पक्षांतरबंदी कायद्याचा नेमका अर्थ काय लावला जातो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, या प्रकरणाचा अंतिम निकाल अद्याप झालेला नसल्याने सहा खासदार अपात्र ठरतील, असा निष्कर्ष आत्ताच काढणे घाईचे ठरेल. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाकडून नोटीस बजावली जाणे आणि ३१ ऑगस्टला सुनावणी निश्चित होणे यामुळे शिंदे गटासमोरील कायदेशीर आव्हान निश्चितच अधिक तीव्र झाले आहे.
टिप्पण्या