राज्य शासकीय पेन्शनधारकांसाठी मोठा दिलासा; महागाई भत्ता ५८ वरून ६० टक्के

राज्य शासकीय पेन्शनधारकांसाठी मोठा दिलासा; 

महागाई भत्ता ५८ वरून ६० टक्के

मुंबई, दि. १९ ऑगस्ट २०२६ : 

राज्यातील शासकीय निवृत्तिवेतनधारक आणि कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांसाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार निवृत्तिवेतनधारकांना मिळणाऱ्या महागाई भत्त्याच्या दरात दोन टक्क्यांची वाढ करण्यात आली असून, हा दर आता ५८ टक्क्यांवरून ६० टक्के करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे ही वाढ १ जानेवारी २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे जानेवारी २०२६ पासून आतापर्यंतची वाढीव महागाई भत्त्याची थकबाकीही संबंधित पेन्शनधारकांना मिळणार आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयात राज्य शासकीय निवृत्तिवेतनधारक तसेच कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांना त्यांच्या मूळ निवृत्तिवेतन किंवा कुटुंब निवृत्तिवेतनाच्या एकूण रकमेवर अनुज्ञेय असलेला महागाई भत्त्याचा दर १ जानेवारी २०२६ पासून ५८ टक्क्यांवरून ६० टक्के करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे पेन्शनधारकांच्या मासिक निवृत्तिवेतनात त्यांच्या मूळ पेन्शनच्या प्रमाणात वाढ होणार आहे.

या निर्णयाचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे वाढीची थकबाकी. शासन निर्णयानुसार १ जानेवारी २०२६ पासूनची वाढीव महागाई भत्त्याची थकबाकी जानेवारी ते ऑगस्ट २०२६ या कालावधीसाठी देण्यात येणार आहे. ही थकबाकी ऑगस्ट २०२६ च्या निवृत्तिवेतनासोबत रोखीने अदा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पात्र पेन्शनधारकांना ऑगस्ट महिन्याच्या पेन्शनसोबत मागील आठ महिन्यांच्या वाढीची थकबाकीही मिळण्याची शक्यता आहे.

महागाई भत्त्यात झालेली दोन टक्क्यांची वाढ प्रत्यक्षात किती असेल, हे प्रत्येक पेन्शनधारकाच्या मूळ निवृत्तिवेतनावर अवलंबून राहणार आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या पेन्शनधारकाचे मूळ निवृत्तिवेतन २० हजार रुपये असल्यास दोन टक्के वाढ म्हणजे दरमहा ४०० रुपये अतिरिक्त महागाई भत्ता होईल. जानेवारी ते ऑगस्ट या आठ महिन्यांसाठी ही वाढ ३ हजार २०० रुपये होऊ शकते. मात्र, प्रत्येक व्यक्तीची प्रत्यक्ष थकबाकी त्यांच्या मूळ निवृत्तिवेतनाची रक्कम आणि संबंधित नोंदींनुसार निश्चित केली जाणार आहे.

या महागाई भत्ता वाढीचा लाभ केवळ राज्य शासनाच्या नियमित निवृत्तिवेतनधारकांनाच नव्हे, तर शासन निर्णयात नमूद केलेल्या इतर पात्र संस्थांमधील निवृत्तिवेतनधारकांनाही लागू राहणार आहे. मान्यताप्राप्त व अनुदानित शैक्षणिक संस्था, कृषी व अकृषी विद्यापीठे तसेच त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या बिगर-सरकारी महाविद्यालयांमधील ज्या कर्मचाऱ्यांना शासनाची निवृत्तिवेतन योजना लागू आहे, अशा पात्र निवृत्तिवेतनधारकांनाही या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे.

याशिवाय महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मधील तरतुदींनुसार निवृत्तिवेतनाचा लाभ घेणाऱ्या जिल्हा परिषदांच्या निवृत्तिवेतनधारक आणि कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांनाही हा निर्णय लागू राहणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदांमधून निवृत्त झालेले कर्मचारी आणि त्यांच्या पात्र कुटुंबीयांनाही महागाई भत्त्यातील या वाढीचा लाभ मिळणार आहे.

प्रत्येक निवृत्तिवेतनधारकाला मिळणाऱ्या वाढीव महागाई भत्त्याची रक्कम निश्चित करण्याची जबाबदारी संबंधित निवृत्तिवेतन वितरण प्राधिकरण, महालेखाकार, अधिदान व लेखा अधिकारी किंवा संबंधित कोषागार अधिकारी यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे पेन्शनधारकांनी स्वतः थकबाकीची रक्कम ठरविण्याऐवजी त्यांच्या पेन्शनच्या नोंदी आणि मूळ निवृत्तिवेतनाच्या आधारे संबंधित कार्यालयाकडून अंतिम रक्कम निश्चित केली जाईल.

शासनाने यापूर्वी निवृत्तिवेतनावर महागाई भत्ता वाढविण्यासंदर्भात वेळोवेळी काढलेले आदेश आणि त्यामध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणा यापुढेही लागू राहतील. त्याचप्रमाणे शासनाच्या निवृत्तिवेतन योजनेचा लाभ ज्या संस्थांना देण्यात आलेला आहे, त्या संस्थांमधील पात्र निवृत्तिवेतनधारकांनाही आवश्यक त्या फेरफारांसह हा निर्णय लागू करण्यात येणार आहे.

या निर्णयामुळे वाढत्या महागाईच्या काळात राज्यातील निवृत्तिवेतनधारकांना काही प्रमाणात आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः नियमित उत्पन्नाचा मुख्य आधार निवृत्तिवेतन असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महागाई भत्त्यातील ही वाढ महत्त्वाची मानली जात आहे. जानेवारी २०२६ पासून वाढ लागू केल्यामुळे मागील आठ महिन्यांची थकबाकी मिळणार असल्याने पेन्शनधारकांना एकरकमी अतिरिक्त रक्कमही मिळणार आहे.

थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, राज्यातील पात्र निवृत्तिवेतनधारक आणि कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांचा महागाई भत्ता आता ५८ टक्क्यांवरून ६० टक्के झाला आहे. ही वाढ १ जानेवारी २०२६ पासून लागू आहे आणि जानेवारी ते ऑगस्ट २०२६ या कालावधीतील वाढीची थकबाकी ऑगस्ट महिन्याच्या निवृत्तिवेतनासोबत देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो पेन्शनधारकांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.