कुंभमेळ्याच्या निधीतील ०.१ टक्का शिक्षणासाठी दिला असता, तर १०० ते १२५ मराठी शाळा वाचल्या असत्या; न्यायमूर्ती वराळेंची खंत

कुंभमेळ्याच्या निधीतील ०.१ टक्का शिक्षणासाठी दिला असता, 

तर १०० ते १२५ मराठी शाळा वाचल्या असत्या; 

न्यायमूर्ती वराळेंची खंत

धुळे/वृत्तसेवा

महाराष्ट्रातील मराठी माध्यमाच्या शाळांची ढासळती अवस्था, अपुऱ्या शैक्षणिक सुविधा आणि शिक्षणासाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराळे यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली. नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी प्रस्तावित हजारो कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या तुलनेत त्यातील केवळ ०.१ टक्का, म्हणजे सुमारे ३२ कोटी रुपये, शिक्षणासाठी खर्च केले असते, तर राज्यातील बंद पडलेल्या १०० ते १२५ मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद होण्यापासून वाचवता आल्या असत्या, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर येथे आपल्या जुन्या शाळेत स्मार्ट क्लासेसच्या उद्घाटनप्रसंगी न्यायमूर्ती वराळे बोलत होते. या वेळी त्यांनी सरकारच्या विकासकामांवर किंवा मोठ्या प्रकल्पांवर खर्च करण्यास आपला विरोध नसल्याचे स्पष्ट करताना, मात्र विकासाच्या प्राधान्यक्रमात शिक्षणाला योग्य स्थान मिळणे गरजेचे आहे, असे मत व्यक्त केले.

कुंभमेळ्यासाठी ३२ ते ३४ हजार कोटींचा संदर्भ

न्यायमूर्ती वराळे यांनी आपल्या भाषणात नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या निधीचा संदर्भ दिला. उपमुख्यमंत्र्यांनी सुमारे ३२ हजार कोटी रुपये, तर मुख्यमंत्र्यांनी सुमारे ३४ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाचा उल्लेख केल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय सुमारे ११ हजार कोटी रुपयांच्या कॉरिडॉर प्रकल्पाचाही त्यांनी उल्लेख केला.

“हजारो कोटी रुपये विकासकामांवर खर्च करण्यास माझा कोणताही आक्षेप नाही. मात्र, याच निधीतील केवळ ०.१ टक्का, म्हणजे सुमारे ३२ कोटी रुपये, शिक्षणासाठी उपलब्ध करून दिले असते, तर राज्यातील १०० ते १२५ मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पडल्या नसत्या,” असा आशय त्यांनी व्यक्त केला.

शिक्षणाचा निधी वाढण्याऐवजी कमी होतोय

विद्यार्थ्यांची संख्या आणि शैक्षणिक गरजा वाढत असताना शिक्षणासाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद त्याच प्रमाणात वाढणे अपेक्षित आहे. मात्र, त्याऐवजी शिक्षणाच्या निधीतील वाटा कमी होत असल्याबद्दल न्यायमूर्ती वराळे यांनी चिंता व्यक्त केली.

केंद्राच्या पातळीवरील शिक्षणासाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद पूर्वी सुमारे ८ ते १२ टक्क्यांच्या आसपास असल्याचा संदर्भ देत, वाढत्या विद्यार्थी संख्येच्या पार्श्वभूमीवर या तरतुदीत वाढ होणे अपेक्षित होते; परंतु तसे झाले नाही, असे त्यांनी नमूद केले.

“मराठी माध्यमामुळे माझ्या प्रगतीत अडथळा आला नाही”

न्यायमूर्ती वराळे यांनी आपल्या स्वतःच्या शैक्षणिक प्रवासाचे उदाहरण देत मातृभाषेतून शिक्षण घेण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. त्यांनी दहावीपर्यंतचे शिक्षण महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या मराठी माध्यमाच्या शाळांमधून घेतल्याचे सांगितले.

मराठी माध्यमातून शिक्षण घेतल्यामुळे आपल्या कारकिर्दीत कोणताही अडथळा निर्माण झाला नाही. उलट प्रादेशिक भाषेतील शिक्षणामुळे व्यापक दृष्टिकोन आणि इतरांविषयी बंधुभावाची भावना विकसित झाल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत माहितीनुसार त्यांच्या शैक्षणिक जीवनात शिरपूरसह महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणांचा समावेश आहे.

शाळांमध्ये केवळ पुस्तकी शिक्षण नको

आजच्या काळात प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये केवळ पारंपरिक पद्धतीने अध्यापन न करता आधुनिक शैक्षणिक साधनांचा वापर आवश्यक असल्याचे न्यायमूर्ती वराळे यांनी सांगितले.

शाळांमध्ये डिजिटल स्क्रीन, संगणक, आधुनिक प्रयोगशाळा, संवादात्मक वर्गखोल्या आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांना केवळ पाठ्यपुस्तकांपुरते मर्यादित न ठेवता इतिहास, साहित्य, विज्ञान आणि जगावर प्रभाव टाकणाऱ्या महान व्यक्तींचे वाचन करण्याची सवय लावण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनींच्या मृत्यूचा उल्लेख

ग्रामीण आणि निवासी शाळांमधील अपुऱ्या सुविधांकडेही न्यायमूर्ती वराळे यांनी लक्ष वेधले. पुरेशा सुविधांच्या अभावामुळे काही विद्यार्थिनींना जमिनीवर झोपावे लागले आणि अशाच परिस्थितीत आश्रमशाळेतील तीन मुलींचा सर्पदंशाने मृत्यू झाल्याच्या अलीकडील घटनेचा त्यांनी उल्लेख केला. आणखी एका विद्यार्थिनीवर उपचार सुरू असल्याचेही वृत्तांत नमूद आहे.

या घटनेचा उल्लेख करताना त्यांनी ग्रामीण भागातील निवासी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि सन्मानजनक वातावरण मिळणे किती आवश्यक आहे, यावर भर दिला.

वीज, पाणी, स्वच्छतागृहांपासून आधुनिक सुविधांपर्यंत प्रश्न

राज्यातील अनेक ग्रामीण आणि शहरी शाळांमध्ये आजही वीज, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, चांगल्या इमारती आणि आधुनिक शैक्षणिक साधनांचा अभाव असल्याची चिंता त्यांनी व्यक्त केली. शिक्षकांची कमतरता आणि अपुऱ्या सुविधांमुळे काही शाळांमध्ये विद्यार्थीसंख्या घटत असल्याचा प्रश्नही त्यांनी अधोरेखित केला.

प्रत्येक मुलाला दर्जेदार आणि सुरक्षित शिक्षण मिळणे आवश्यक आहे. शिक्षण ही समाजाच्या भवितव्याची पायाभरणी आहे. त्यामुळे मोठ्या विकास प्रकल्पांसोबतच शाळा आणि विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत गरजांकडेही शासनाने गांभीर्याने पाहिले पाहिजे, असा संदेश न्यायमूर्ती वराळे यांच्या वक्तव्यातून पुढे आला.

दरम्यान, न्यायमूर्ती वराळे यांनी नंतर माध्यमांशी बोलताना आपण मनापासून वाटणारी चिंता व्यक्त केली असल्याचे सांगितले. मुलं ही देशाचे भविष्य असून शाळांमध्ये आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

तथ्य पडताळणीचा निष्कर्ष : न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराळे यांनी अशा आशयाचे वक्तव्य केल्याचे अनेक स्वतंत्र वृत्तसंस्थांनी वृत्त दिले आहे. मात्र मूळ बातमीतील “कुंभमेळ्याच्या खर्चातील एक टक्का” हा उल्लेख चुकीचा असून तो “०.१ टक्का” असा दुरुस्त करणे आवश्यक आहे. तसेच “३२ कोटी रुपये दिले असते तर शाळा वाचल्या असत्या” हा न्यायमूर्तींच्या भाषणातील तुलनात्मक/मतात्मक दावा आहे; त्याला शासनाच्या अधिकृत खर्चाचा स्वतंत्र पुरावा किंवा शाळा वाचवण्याचा अधिकृत आर्थिक हिशेब म्हणून मांडणे योग्य ठरणार नाही.