आश्रमशाळेत विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेलाच ग्रहण! अल्पवयीन मुलींच्या विनयभंगाच्या तक्रारींनी खळबळ; स्वयंपाकगृहातील मदतनीसाला अटक, पूर्वीच्या प्रकरणानंतरही पुन्हा नियुक्ती कशी?

आश्रमशाळेत विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेलाच ग्रहण!

अल्पवयीन मुलींच्या विनयभंगाच्या तक्रारींनी खळबळ; स्वयंपाकगृहातील मदतनीसाला अटक, पूर्वीच्या प्रकरणानंतरही पुन्हा नियुक्ती कशी?

ठाणे/वृत्तसेवा :

ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यातील टेंभा येथील शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेत अल्पवयीन विद्यार्थिनींच्या विनयभंगाच्या तक्रारी समोर आल्याने शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी आश्रमशाळेतील स्वयंपाकगृहातील मदतनीस गणपत झिपरू गवळी याला शहापूर पोलिसांनी अटक केली आहे. आरोपीविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेतील संबंधित कलमांसह POCSO कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या घटनेचे गांभीर्य केवळ विद्यार्थिनींच्या तक्रारींपुरते मर्यादित नसून, याच कर्मचाऱ्यावर यापूर्वीही अल्पवयीन विद्यार्थिनीशी गैरवर्तन केल्याचा आरोप झाल्यानंतर त्याच्यावर कारवाई झाली होती, तरी तो पुन्हा आश्रमशाळेच्या वातावरणात कसा पोहोचला? हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. निवासी आश्रमशाळेत मुलींच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी असताना प्रशासनाकडून पार्श्वभूमी तपासणी झाली होती का, याची चौकशी होण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

एका विद्यार्थिनीच्या धाडसाने प्रकार आला समोर

मिळालेल्या वृत्तानुसार, दहावीतील एका अल्पवयीन विद्यार्थिनीने आरोपीकडून अयोग्य वर्तन झाल्याची तक्रार आश्रमशाळेच्या प्रशासनाकडे केली. विद्यार्थिनीने दाखवलेल्या धाडसामुळे या प्रकाराची माहिती समोर आली आणि त्यानंतर पोलिसांकडून चौकशी सुरू करण्यात आली.

तपासादरम्यान इतर विद्यार्थिनींकडूनही आरोपीविरोधात अशाच स्वरूपाच्या तक्रारी समोर आल्याचे वृत्त आहे. काही वृत्तस्रोतांमध्ये २१ विद्यार्थिनी, तर काही ठिकाणी २२ विद्यार्थिनी अशा वेगवेगळ्या संख्या नमूद करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे विद्यार्थिनींची अचूक संख्या अधिकृत पोलीस नोंद किंवा तपास यंत्रणेच्या अंतिम माहितीनुसारच निश्चित होणे अपेक्षित आहे.

विद्यार्थिनी जेवणाची ताटे धुण्यासाठी किंवा कपडे धुण्यासाठी खाली येत असताना आरोपी त्यांचा गैरफायदा घेत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या तक्रारींची पोलिसांकडून स्वतंत्रपणे चौकशी केली जात आहे.

पोलिसांची तातडीची कारवाई

विद्यार्थिनींच्या तक्रारी समोर आल्यानंतर शहापूर पोलिसांनी प्रकरणाची गंभीर दखल घेत आरोपीला अटक केली. त्याच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेतील कलम ३५४ तसेच POCSO कायद्यातील संबंधित तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

या प्रकरणाचा तपास सुरू असून, आरोपीने आणखी कोणत्या विद्यार्थिनींशी गैरवर्तन केले आहे का, या तक्रारींची व्याप्ती किती आहे आणि आश्रमशाळेतील सुरक्षा व्यवस्थेत कोणत्या त्रुटी राहिल्या, याचा तपास केला जात आहे.

अल्पवयीन मुलींशी संबंधित प्रकरण असल्याने त्यांच्या ओळखीची माहिती सार्वजनिक न करण्याची कायदेशीर आणि नैतिक जबाबदारीही माध्यमांसह सर्व संबंधितांवर आहे.

पूर्वीच्या प्रकरणामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वाधिक धक्कादायक बाब म्हणजे गणपत गवळी याच्यावर यापूर्वीही अशाच स्वरूपाच्या आरोपांमुळे कारवाई झाल्याची नोंद उपलब्ध आहे.

मार्च २०२४ मध्ये शहापूर तालुक्यातील शासकीय आश्रमशाळेतील नववीच्या अल्पवयीन विद्यार्थिनीच्या विनयभंगाच्या प्रकरणात गणपत झिपरू गवळी याला अटक झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. त्या वेळी त्याच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहितीही देण्यात आली होती.

जर सध्याच्या प्रकरणातील आरोपी आणि २०२४ मधील प्रकरणातील व्यक्ती एकच असल्याचे अधिकृत कागदपत्रांतून निश्चित झाले, तर प्रशासनासमोर अनेक गंभीर प्रश्न उभे राहतात.

पूर्वी गंभीर आरोप झालेल्या कर्मचाऱ्याची पार्श्वभूमी तपासण्यात आली होती का?
त्याच्यावर झालेल्या कारवाईचा पुढील नियुक्तीवर परिणाम झाला का?
त्याला पुन्हा आश्रमशाळेत काम देण्याचा निर्णय कोणी घेतला?
निवासी विद्यार्थिनींच्या संपर्कात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची पोलिस पडताळणी झाली होती का?

या प्रश्नांची उत्तरे आता प्रशासनाला द्यावी लागणार आहेत.

तक्रारींची हाताळणी झाली का?

या प्रकरणात आश्रमशाळेच्या प्रशासनाची भूमिकाही तपासणीच्या केंद्रस्थानी आली आहे. विद्यार्थिनीने तक्रार केल्यानंतर प्रशासनाने तातडीने कोणती पावले उचलली, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना माहिती कधी देण्यात आली आणि पोलिसांना कधी कळविण्यात आले, याचा तपास आवश्यक आहे.

तक्रार करणाऱ्या अल्पवयीन विद्यार्थिनीला सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देणे, तिचे समुपदेशन करणे, आरोपीपासून तिचे संरक्षण करणे आणि कायद्यानुसार पुढील प्रक्रिया सुरू करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. या प्रक्रियेत कोणतीही दिरंगाई किंवा दुर्लक्ष झाले असल्यास त्याचीही स्वतंत्र चौकशी होणे गरजेचे आहे.

आश्रमशाळा की असुरक्षित निवासस्थान?

आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी मिळावी, त्यांना निवास, भोजन आणि शैक्षणिक सुविधा मिळाव्यात, या उद्देशाने शासकीय आश्रमशाळा चालवल्या जातात. पालक आपल्या मुलांना विश्वासाने या निवासी शाळांमध्ये पाठवतात.

मात्र, ज्या ठिकाणी मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष व्यवस्था असणे अपेक्षित आहे, त्याच ठिकाणी कर्मचारीच गैरवर्तनाच्या आरोपात अडकत असतील, तर ही बाब अत्यंत गंभीर आहे.

शिक्षण देणाऱ्या संस्थेतच विद्यार्थिनींना सुरक्षित वाटत नसेल तर त्या शिक्षण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेचे काय? हा मूलभूत प्रश्न या घटनेने उपस्थित केला आहे.

केवळ निलंबन पुरेसे नाही

आरोपी कर्मचाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करणे हा प्रशासकीय प्रक्रियेचा एक भाग आहे. मात्र, त्यापलीकडे जाऊन आश्रमशाळेतील संपूर्ण सुरक्षा यंत्रणेचे ऑडिट करण्याची गरज आहे.

मुलींच्या वसतिगृहात अनधिकृत व्यक्तींचा प्रवेश रोखणे, महिला कर्मचाऱ्यांची पुरेशी नियुक्ती करणे, विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र व सुरक्षित तक्रार व्यवस्था उभारणे, CCTV आणि सुरक्षा यंत्रणा सक्षम करणे, कर्मचाऱ्यांची नियमित पार्श्वभूमी तपासणी करणे आणि विद्यार्थिनींचे नियमित समुपदेशन करणे, या उपाययोजना प्रभावीपणे राबविणे आवश्यक आहे.

पालकांमध्ये संताप; चौकशीची मागणी

या घटनेनंतर पालकांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली असून, दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्याबरोबरच प्रशासकीय पातळीवरही जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी होत आहे.

विशेषतः पूर्वीच्या प्रकरणातील कारवाई, त्यानंतरची नियुक्ती अथवा बदली आणि सध्याच्या आश्रमशाळेतील नियुक्ती यांची संपूर्ण कागदपत्रे तपासण्याची आवश्यकता आहे.

दरम्यान, पोलिसांचा तपास सुरू असून आरोपीवरील आरोप न्यायालयीन प्रक्रियेत सिद्ध व्हायचे आहेत. त्यामुळे आरोपीला दोषी ठरविण्यापूर्वी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे.

मात्र एक गोष्ट निर्विवाद आहे—आश्रमशाळेतील प्रत्येक विद्यार्थिनीला सुरक्षित वातावरण देणे ही केवळ प्रशासनाची जबाबदारी नाही, तर ती शासनाच्या शिक्षणव्यवस्थेवरील विश्वासाची कसोटी आहे. टेंभा येथील प्रकरणात केवळ एका कर्मचाऱ्यावर कारवाई करून प्रश्न संपणार नाही; तर विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेतील प्रत्येक त्रुटी शोधून त्यावर कायमस्वरूपी उपाय करणे हीच खरी गरज आहे.