धनुष्यबाण चिन्ह ठाकरे गटाला मिळत नसेल तर गोठवा! कपिल सिब्बल यांची सर्वोच्च न्यायालयात मोठी मागणी; ‘बहुमताच्या जोरावर मूळ राजकीय पक्ष ताब्यात घेता येत नाही’ असा जोरदार युक्तिवाद

धनुष्यबाण चिन्ह ठाकरे गटाला मिळत नसेल तर गोठवा!

कपिल सिब्बल यांची सर्वोच्च न्यायालयात मोठी मागणी; 

‘बहुमताच्या जोरावर मूळ राजकीय पक्ष ताब्यात घेता येत नाही’ 

असा जोरदार युक्तिवाद

नवी दिल्ली/वृत्तसेवा :

शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ निवडणूक चिन्हावरून सुरू असलेल्या कायदेशीर संघर्षाला सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान आता नवे वळण मिळाले आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी बुधवारी, १९ ऑगस्ट रोजी, एक महत्त्वपूर्ण पर्यायी मागणी न्यायालयासमोर मांडली. शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह ठाकरे गटाला देण्यात येत नसेल, तर ते कोणत्याही गटाला देऊ नये आणि धनुष्यबाण चिन्ह गोठवावे, अशी भूमिका सिब्बल यांनी मांडली.

सिब्बल यांच्या या भूमिकेमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात चर्चेला उधाण आले आहे. विशेष म्हणजे ठाकरे गटाने धनुष्यबाण चिन्हावर आपला दावा कायम ठेवला असून, ते चिन्ह आपल्याला मिळावे, हीच त्यांची प्राथमिक भूमिका असल्याचे या युक्तिवादातून स्पष्ट होते. मात्र न्यायालयाने ठाकरे गटाचा दावा मान्य केला नाही, तर शिंदे गटालाही हे चिन्ह मिळू नये आणि ते गोठवण्यात यावे, असा पर्याय सिब्बल यांनी मांडला आहे.

‘आमदार-खासदार म्हणजेच राजकीय पक्ष नव्हे’

सिब्बल यांच्या युक्तिवादाचा केंद्रबिंदू ‘राजकीय पक्ष’ आणि ‘विधिमंडळ पक्ष’ यांच्यातील फरक हा आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, एखाद्या पक्षातील आमदार किंवा खासदारांची संख्या अधिक झाली म्हणून त्या संख्याबळाच्या आधारे संपूर्ण राजकीय पक्षावर दावा करता येत नाही.

ठाकरे गटाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात असा युक्तिवाद करण्यात आला की, विधिमंडळातील बहुमत आणि मूळ राजकीय पक्ष यांची सरमिसळ करणे घटनात्मकदृष्ट्या योग्य नाही. १८ ऑगस्टच्या सुनावणीतही सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विधिमंडळ पक्षातील बहुमताला राजकीय पक्षाशी जोडल्याचा आरोप केला होता.

याच मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही यापूर्वीच्या सुनावणीत निरीक्षण नोंदवले होते की, विद्यमान कायदेशीर चौकटीत राजकीय पक्षाचे नियंत्रण विधिमंडळ पक्षावर असते आणि राजकीय पक्षाचा निर्णय विधिमंडळ पक्षातील बहुमतापेक्षा महत्त्वाचा ठरू शकतो.

‘बहुमताच्या जोरावर पक्षच ताब्यात घेण्याचा मार्ग मोकळा होईल’

सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला की, जर काही आमदार एखाद्या पक्षातून बाहेर पडले आणि नंतर विधिमंडळात त्यांच्याकडे बहुमत आले, तर केवळ त्या संख्येच्या आधारावर त्यांनाच मूळ राजकीय पक्ष मानले गेले, तर त्याचा देशातील पक्षव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होऊ शकतो.

त्यामुळे भविष्यात एखाद्या पक्षातील आमदारांनी बंड केले, बहुमत मिळवले आणि त्यानंतर मूळ पक्षाचे नाव व निवडणूक चिन्हही आपल्या ताब्यात घेतले, तर अशा प्रकारच्या बंडखोरीला अप्रत्यक्षपणे प्रोत्साहन मिळू शकते, अशी ठाकरे गटाची भूमिका आहे.

सिब्बल यांनी याच संदर्भात संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीतील पक्षांतरबंदी कायद्याच्या उद्देशाचा मुद्दा उपस्थित केला. संविधानातील तरतुदींचा असा अर्थ लावता येणार नाही की ज्यामुळे पक्षांतराला प्रोत्साहन मिळेल, अशी भूमिका त्यांनी यापूर्वीच्या सुनावणीतही मांडली होती.

‘पक्ष फुटला की विधिमंडळ पक्ष फुटला?’

ठाकरे गटाच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. आमदारांचा एक गट वेगळा झाला म्हणजे संपूर्ण राजकीय पक्ष फुटला, असे मानता येईल का, हा त्यांचा मुख्य सवाल आहे.

११ ऑगस्टच्या सुनावणीत सिब्बल यांनी स्पष्टपणे मांडले होते की विधिमंडळ पक्षातील फूट म्हणजे राजकीय पक्षातील फूट ठरत नाही. निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला ‘खरी शिवसेना’ म्हणून मान्यता देताना घेतलेला दृष्टिकोन चुकीचा असल्याचा दावा त्यांनी केला.

त्यामुळे केवळ आमदारांची संख्या, खासदारांची संख्या किंवा विधिमंडळातील बहुमत यावर पक्षाचे अस्तित्व ठरवणे योग्य नाही, असा ठाकरे गटाचा युक्तिवाद आहे.

२०१८ च्या पक्ष घटनेचाही मुद्दा

शिवसेनेच्या २०१८ च्या पक्षघटनेचा आधार घेत उद्धव ठाकरे गटाने पक्षातील निर्णय घेण्याच्या अधिकाराचा मुद्दाही न्यायालयासमोर मांडला आहे. पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्याकडे संघटनात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार होते आणि पक्षाच्या अंतर्गत रचनेनुसार निर्णय घेण्याची प्रक्रिया ठरलेली होती, असे सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे वृत्त आहे.

याच पार्श्वभूमीवर बंडखोरीनंतर उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांना शिवसेनेच्या नेतेपदावरून हटवून अजय चौधरी यांची विधिमंडळ पक्षनेतेपदी नियुक्ती केली होती, या घटनेचाही संदर्भ न्यायालयात देण्यात आला.

ठाकरे गटाचा सवाल असा आहे की, पक्षाच्या अधिकृत नेतृत्वाने शिंदे यांना पदावरून हटवले असताना विधानसभा अध्यक्षांनी नंतर शिंदे यांनाच विधिमंडळ पक्षाचा नेता म्हणून कोणत्या आधारावर मान्यता दिली?

व्हीपच्या अधिकारावरही प्रश्नचिन्ह

या प्रकरणात शिंदे गटाच्या व्हीपचा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरला आहे. पक्षाचा अधिकृत व्हीप कोण जारी करू शकतो, हा प्रश्न केवळ विधिमंडळातील संख्याबळावर ठरवता येत नाही, अशी ठाकरे गटाची भूमिका आहे.

सिब्बल यांच्या मते, जर मूळ राजकीय पक्षाचे नेतृत्व आणि संघटनात्मक अधिकार उद्धव ठाकरे यांच्याकडे होते, तर शिंदे गटाने जारी केलेला व्हीप कसा वैध ठरवण्यात आला, असा प्रश्न निर्माण होतो.

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयालाही आव्हान

या संपूर्ण वादातील दुसरा महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे निवडणूक आयोगाचा निर्णय. २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील आमदारांच्या बंडानंतर शिवसेनेत मोठी फूट पडली. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये शिंदे गटाला ‘शिवसेना’ हे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह दिले.

उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला ‘शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)’ हे नाव आणि ‘मशाल’ हे निवडणूक चिन्ह देण्यात आले.

ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयालाच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालयासमोर आता केवळ चिन्हाचा प्रश्न नाही, तर पक्षांतरबंदी कायदा, राजकीय पक्षाची संघटनात्मक ओळख, विधिमंडळ पक्षाचे स्थान आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांची व्याप्ती, असे अनेक घटनात्मक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावरही ठाकरे गटाचा आक्षेप

शिवसेना फुटीनंतर आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी जानेवारी २०२४ मध्ये निर्णय दिला. दोन्ही गटांच्या आमदारांना पात्र ठरवताना शिंदे गट हाच खरी शिवसेना असल्याचे मान्य करण्यात आले होते.

ठाकरे गटाने या निर्णयालाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्षांनी राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यातील मूलभूत फरक दुर्लक्षित केल्याचा आरोप केला आहे. त्यांच्या मते, दहाव्या अनुसूचीचा उद्देश लक्षात घेता विधिमंडळातील बहुमताला संपूर्ण राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व मानणे योग्य ठरणार नाही.

‘पक्षांतराला कायदेशीर बक्षीस मिळता कामा नये’

ठाकरे गटाच्या संपूर्ण युक्तिवादामागील एक प्रमुख मुद्दा म्हणजे पक्षांतरबंदी कायद्याचा मूळ हेतू.

एखाद्या पक्षातून बंड करून बाहेर पडलेल्या आमदारांना नंतर त्याच पक्षाचे नाव आणि चिन्ह मिळाले, तर पक्षांतर करणाऱ्यांनाच त्याचा फायदा होईल. त्यामुळे भविष्यातील राजकीय बंडखोरीला यामुळे प्रोत्साहन मिळू शकते, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाने केला आहे.

१३ ऑगस्टच्या सुनावणीत सिब्बल यांनी अशाच संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात असा मुद्दा मांडला होता की, संविधानातील तरतुदींचा अर्थ पक्षांतरबंदी कायद्याने रोखायच्या असलेल्या कृतीलाच प्रोत्साहन देणारा नसावा.

सर्वोच्च न्यायालयासमोर आता कोणते पर्याय?

कपिल सिब्बल यांच्या ताज्या मागणीमुळे या प्रकरणातील संभाव्य निकालांबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. ठाकरे गटाची प्राथमिक मागणी म्हणजे शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील त्यांचा दावा मान्य करणे. मात्र न्यायालयाने हा दावा मान्य केला नाही, तर धनुष्यबाण चिन्ह कोणत्याही गटाला न देता ते गोठवावे, असा पर्यायी आग्रह करण्यात आला आहे.

मात्र या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप कोणताही अंतिम आदेश दिलेला नाही. त्यामुळे ‘धनुष्यबाण गोठणार’ असा निष्कर्ष काढणे सध्या घाईचे ठरेल.

शिंदे गटाची भूमिका काय?

दुसरीकडे, एकनाथ शिंदे गटाने धनुष्यबाण चिन्ह आणि शिवसेना नाव आपल्याकडेच राहावे, अशी भूमिका कायम ठेवली आहे. उपलब्ध वृत्तांनुसार, शिंदे यांनीही धनुष्यबाण हे आपलेच चिन्ह असल्याचा विश्वास व्यक्त करत, जर ते आपल्याला देण्यात येणार नसेल तर गोठवण्याच्या मागणीवर प्रतिक्रिया दिली आहे.

त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय दोन्ही गटांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.

न्यायालयाच्या निर्णयाकडे महाराष्ट्राचे लक्ष

शिवसेनेतील २०२२ मधील फुटीपासून सुरू झालेला हा राजकीय आणि घटनात्मक संघर्ष आता सर्वोच्च न्यायालयातील अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. एका बाजूला निवडणूक आयोगाचा निर्णय आणि विधानसभा अध्यक्षांचा आदेश आहे; तर दुसऱ्या बाजूला ठाकरे गटाचा पक्षसंघटना, पक्षघटना, दहावी अनुसूची आणि मूळ राजकीय पक्षाच्या अधिकारांवर आधारित युक्तिवाद आहे.

या पार्श्वभूमीवर शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह नेमके कोणाचे, विधिमंडळातील बहुमताला कितपत महत्त्व आहे, पक्षांतरबंदी कायद्याचा या वादावर कसा परिणाम होतो आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे भवितव्य काय, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.

कपिल सिब्बल यांनी मांडलेला ‘ठाकरे गटाला चिन्ह द्या; अन्यथा धनुष्यबाण गोठवा’ हा पर्याय त्यामुळे या ऐतिहासिक राजकीय वादातील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय या सर्व घटनात्मक आणि कायदेशीर मुद्द्यांचा कसा विचार करते, याकडे महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.