लहान कर्जदारांकडून ७४ टक्के, मोठ्या थकबाकीदारांकडून केवळ १४.५ टक्के वसुली! सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या आरटीआय उत्तरातून मोठ्या कर्जदारांच्या थकीत कर्जांबाबत गंभीर प्रश्न; मात्र ‘राइट-ऑफ’ म्हणजे कर्जमाफी नसल्याचे स्पष्ट

लहान कर्जदारांकडून ७४ टक्के, 

मोठ्या थकबाकीदारांकडून केवळ १४.५ टक्के वसुली!

सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या आरटीआय उत्तरातून मोठ्या कर्जदारांच्या थकीत कर्जांबाबत गंभीर प्रश्न; 

मात्र ‘राइट-ऑफ’ म्हणजे कर्जमाफी नसल्याचे स्पष्ट

नवी दिल्ली/वृत्तसेवा :

सार्वजनिक क्षेत्रातील सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या कर्जवसुलीच्या आकडेवारीत मोठ्या आणि लहान कर्जदारांमध्ये लक्षणीय फरक असल्याचे आरटीआयच्या उत्तरातून समोर आले आहे. पुणेस्थित आरटीआय कार्यकर्ते आणि सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी दाखल केलेल्या माहिती अधिकार अर्जाला बँकेने दिलेल्या उत्तरानुसार, आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते २०२५-२६ या दहा वर्षांच्या कालावधीत, एक कोटी रुपयांपेक्षा कमी कर्जाच्या खात्यांमध्ये तांत्रिकदृष्ट्या राइट-ऑफ केलेल्या ६ हजार ७७४.२३ कोटी रुपयांपैकी ५ हजार ००४.२८ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले. ही वसुली सुमारे ७४ टक्के आहे.

याउलट, १०० कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक कर्जाच्या खात्यांमध्ये तांत्रिकदृष्ट्या राइट-ऑफ केलेल्या २६ हजार ७०१.५५ कोटी रुपयांपैकी केवळ ३ हजार ८७४.४१ कोटी रुपये वसूल झाले. म्हणजेच या वर्गातील वसुलीचे प्रमाण सुमारे १४.५ टक्के आहे. ही आकडेवारी Moneylifeच्या आरटीआयवर आधारित अहवालात प्रसिद्ध झाली असून इतर माध्यमांनीही त्याचा संदर्भ दिला आहे.

‘कर्जमाफी’ नव्हे, तांत्रिक राइट-ऑफ

या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाची दुरुस्ती म्हणजे २६ हजार ७०१.५५ कोटी रुपये मोठ्या उद्योगपतींची ‘कर्जे माफ केली’ असे थेट म्हणणे अचूक नाही. बँकेच्या आकडेवारीत हा प्रकार Technical Write-off म्हणून नोंदवला आहे.

RBIच्या नियमानुसार तांत्रिक राइट-ऑफ म्हणजे बँकेच्या खात्यातून थकीत कर्जाची रक्कम लेखापद्धतीने काढून टाकणे; मात्र कर्जदारावरील वसुलीचा कायदेशीर हक्क संपत नाही. दुसरीकडे, Compromise Settlement मध्ये कर्जदाराशी तडजोड करून बँक काही रक्कम सोडू शकते. त्यामुळे ‘राइट-ऑफ’ आणि ‘कर्जमाफी’ हे समानार्थी शब्द नाहीत.

RBIने बँकांना तांत्रिक राइट-ऑफ केलेल्या खात्यांमधून पुढे झालेल्या वसुलीची स्वतंत्र माहिती ठेवण्याचे आणि जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मोठ्या कर्जदारांची नावे जाहीर करण्यास नकार

वेलणकर यांनी १०० कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेची कर्जे तांत्रिकदृष्ट्या राइट-ऑफ केलेल्या कर्जदारांची नावे आणि संबंधित रक्कम मागितली होती. मात्र सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने ही माहिती तृतीय पक्षाशी संबंधित असल्याचे सांगत नावे देण्यास नकार दिला.

तसेच, NCLT किंवा अन्य यंत्रणांमार्फत तडजोड करून कर्जांवर ‘हेअरकट’ स्वीकारलेल्या मोठ्या कर्जदारांची नावे आणि प्रत्येक प्रकरणातील हेअरकटची माहितीही बँकेने दिली नाही. एकूण हेअरकटबाबत विचारलेल्या एका प्रश्नावर ‘प्रश्न स्पष्ट नाही’ असे उत्तर देण्यात आल्याचे Moneylifeच्या अहवालात नमूद आहे.

बँक ऑफ बडोदाचीही मोठ्या कर्जदारांबाबत आकडेवारी

याच पार्श्वभूमीवर बँक ऑफ बडोदाची आरटीआयमधून समोर आलेली आकडेवारीही चर्चेत आली आहे. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ ते २०२५-२६ या सहा वर्षांत १०० कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक थकबाकी असलेल्या खात्यांमध्ये बँकेने ३५ हजार ७१५ कोटी रुपयांचे तांत्रिक राइट-ऑफ नोंदवले. त्याच खात्यांमधून ९ हजार ९४६ कोटी रुपयांची वसुली झाल्याचे बँकेने सांगितले आहे. म्हणजेच या आकडेवारीच्या तुलनेत वसुली सुमारे २८ टक्के आहे.

या कालावधीत बँकेने मोठ्या कर्जखात्यांच्या तडजोडीमध्ये ७ हजार ८१७ कोटी रुपयांचा हेअरकट घेतल्याचेही आरटीआय उत्तरातून समोर आले आहे. बँकेने मोठ्या कर्जदारांची नावे मात्र जाहीर केलेली नाहीत.

मोठ्या कर्जदारांच्या नावांबाबत पारदर्शकतेचा प्रश्न

येथे आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. बँकेने तांत्रिक राइट-ऑफ केलेली कर्जे म्हणजे ती कर्जे कायमची माफ झाली असे नाही. त्यामुळे ‘३५ हजार ७१५ कोटींची कर्जमाफी’ किंवा ‘२६ हजार ७०१ कोटींची कर्जमाफी’ असे शीर्षक देणे दिशाभूल करणारे ठरू शकते.

मात्र त्याच वेळी, या आकडेवारीमुळे मोठ्या कर्जखात्यांमधून प्रत्यक्ष किती रक्कम वसूल झाली, किती रक्कम तडजोडीत सोडण्यात आली आणि किती रक्कम अद्याप वसुलीच्या प्रक्रियेत आहे, याबाबत अधिक पारदर्शकतेची मागणी निश्चितच निर्माण होते.

सुभाष चंद्रा प्रकरणाने चर्चेला आणखी धार

दरम्यान, झी समूहाचे संस्थापक सुभाष चंद्रा यांच्या वैयक्तिक दिवाळखोरी प्रकरणातील NCLTच्या ताज्या निर्णयामुळे मोठ्या कर्जांच्या वसुलीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

NCLTने चंद्रा यांच्या प्रकरणात सुमारे २२ हजार ६.५७ कोटी रुपयांच्या मान्यताप्राप्त दाव्यांच्या तुलनेत सुमारे ६.५ कोटी रुपयांच्या परतफेड योजनेला मंजुरी दिली आहे. यातील सुमारे ६.२५ कोटी रुपये कर्जदारांना, तर २५ लाख रुपये दिवाळखोरी प्रक्रियेच्या खर्चासाठी आहेत. त्यामुळे कर्जदारांना मान्यताप्राप्त दाव्यांच्या तुलनेत सुमारे ०.०३ टक्के रक्कम मिळणार असून, जवळपास ९९.९७ टक्के हेअरकट ठरतो.

मात्र या प्रकरणात एक महत्त्वाची बाब अशी की, हा सुभाष चंद्रा यांच्या वैयक्तिक हमीशी संबंधित दिवाळखोरीचा विषय आहे; त्यामुळे २२ हजार कोटींचे संपूर्ण कर्ज त्यांनी स्वतः घेतले होते आणि आता ते केवळ ६.५ कोटी देऊन संपले, असे सरसकट म्हणणे योग्य नाही. उपलब्ध वृत्तांनुसार संबंधित कंपन्यांच्या कर्जांवरील दावे आणि त्यांच्या मालमत्तेविरुद्धची वसुलीची प्रक्रिया स्वतंत्रपणे अस्तित्वात आहे.

या निर्णयाविरोधात काही कर्जदारांनी कायदेशीर आव्हान देण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे हा विषय अद्याप न्यायालयीन प्रक्रियेपासून पूर्णपणे संपलेला नाही.

संपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची स्थिती काय?

केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०२६ मध्ये लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२१-२२ ते २०२५-२६ या पाच वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी एकूण ३ लाख ५७ हजार १८५ कोटी रुपयांची थकीत कर्जे राइट-ऑफ केली. त्याच कालावधीत अशा राइट-ऑफ केलेल्या खात्यांतून १ लाख ६४ हजार ७१० कोटी रुपये वसूल करण्यात आले. मात्र या दोन्ही आकडेवारीची थेट भागाकार करून वसुलीचे प्रमाण काढताना काळजी घ्यावी लागते, कारण एखाद्या वर्षातील वसुली ही त्या वर्षीच्या तसेच पूर्वीच्या वर्षांत राइट-ऑफ केलेल्या खात्यांमधूनही झालेली असू शकते.

सरकारने स्पष्ट केले आहे की राइट-ऑफ म्हणजे कर्जमाफी नाही. कर्जदाराची कायदेशीर देणी कायम राहतात आणि बँका वसुलीसाठी विविध कायदेशीर आणि संस्थात्मक मार्गांचा वापर करू शकतात.

याच सरकारी माहितीनुसार, ३० जून २०२६ रोजी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडे १५ हजार ९३० विलफुल डिफॉल्टर खात्यांमध्ये सुमारे २ लाख ८५ हजार १५ कोटी रुपयांची थकबाकी होती. यापैकी ७ हजार १९० प्रकरणांमध्ये सुमारे १ लाख ९२ हजार १८७ कोटी रुपयांच्या थकबाकीसंदर्भात फौजदारी कारवाईसाठी प्रकरणे पाठवण्यात आल्याचे सरकारने सांगितले आहे.

लहान कर्जदारांवर कारवाई आणि मोठ्या खात्यांवरील प्रक्रियेतील फरक

लहान कर्जदारांच्या बाबतीत बँका SARFAESI कायदा, लोकअदालत, तारण मालमत्तेचा लिलाव किंवा अन्य वसुली प्रक्रिया वापरू शकतात. मोठ्या कर्जखात्यांमध्ये मात्र अनेकदा कर्जाची रचना, तडजोड, दिवाळखोरी प्रक्रिया, NCLT आणि इतर कायदेशीर मार्गांचा वापर होतो.

मात्र याचा अर्थ मोठ्या कर्जदारांना कायद्याने सरसकट विशेष सवलत दिली जाते, असा निष्कर्ष या आकडेवारीवरून थेट काढता येत नाही. मोठ्या कर्जप्रकरणांमध्ये कर्जाची रक्कम, तारण, अनेक बँकांचा सहभाग, कंपनीची आर्थिक स्थिती आणि दिवाळखोरी कायद्याची प्रक्रिया यामुळे वसुलीसाठी अधिक वेळ लागू शकतो.

तरीही, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ बडोदाच्या आरटीआय उत्तरांमधून दिसणारा लहान आणि मोठ्या कर्जखात्यांमधील वसुलीच्या प्रमाणातील फरक हा सार्वजनिक चर्चेचा आणि स्वतंत्र तपासणीचा महत्त्वाचा विषय ठरतो.