गटारच नाही, तरी झाकणांचा थाट! सपाट जमिनीवर मॅनहोलची झाकणे बसवून लाखोंच्या कामाचा दावा?; पनवेल महापालिकेतील अजब कारभाराने खळबळ

गटारच नाही, तरी झाकणांचा थाट!

सपाट जमिनीवर मॅनहोलची झाकणे बसवून लाखोंच्या कामाचा दावा?; 

पनवेल महापालिकेतील अजब कारभाराने खळबळ

पनवेल/वृत्तसेवा :

पनवेल महानगरपालिकेच्या हद्दीत गटाराची वाहिनीच अस्तित्वात नसताना सपाट जमिनीवर मॅनहोलची सिमेंटची झाकणे बसविण्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आल्याने महापालिकेच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तळोजा आणि कामोठे परिसरातील काही अंतर्गत रस्त्यांवर गटाराचे प्रत्यक्ष बांधकाम न करता केवळ तयार सिमेंटची झाकणे रस्त्याच्या कडेला ओळीने बसविल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे गटाराच्या नावाखाली कागदोपत्री काम दाखवून पालिकेच्या निधीवर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न झाला का?, असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, तळोजा परिसरातील काही वसाहती तसेच जोडरस्त्यांवर हा प्रकार निदर्शनास आला. संबंधित ठिकाणी गटारासाठी आवश्यक असलेले खोदकाम, भुयारी वाहिनी किंवा मॅनहोलची रचना दिसून येत नसतानाही तयार सिमेंटची झाकणे मात्र मोठ्या संख्येने बसविण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे ही झाकणे नेमकी कोणत्या बांधकामाचा भाग आहेत आणि त्यासाठी किती निधी मंजूर झाला, याचा तपशील तपासण्याची मागणी जोर धरत आहे.

‘गटार’ कागदावर, झाकणे मात्र जमिनीवर?

गटार बांधण्यासाठी नियमानुसार खोदकाम, पाइपलाइन अथवा आरसीसी संरचना, मॅनहोल आणि त्यावरील झाकणे अशा विविध टप्प्यांत काम होणे अपेक्षित असते. मात्र, संबंधित ठिकाणी भुयारी गटाराची वाहिनी न उभारता केवळ झाकणे बसविण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात कोणतेही बांधकाम न करता काम पूर्ण झाल्याचे भासविण्याचा प्रयत्न झाला का, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.

जर मंजूर अंदाजपत्रकात संपूर्ण गटार बांधकामाचा समावेश असेल आणि प्रत्यक्षात केवळ झाकणे बसविण्यात आली असतील, तर मंजूर निधी, प्रत्यक्ष कामाचे प्रमाण, मोजमाप पुस्तिका आणि कंत्राटदाराने सादर केलेली देयके यांची सखोल तपासणी केल्याशिवाय सत्य बाहेर येणार नाही.

अभियंते-कंत्राटदारांच्या संगनमताचा आरोप

हा प्रकार स्थानिक नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर महापालिका प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. संबंधित कामाची पाहणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष स्थिती तपासली होती का? मोजमाप पुस्तिकेत नेमकी कोणती नोंद करण्यात आली? कामाचे छायाचित्रण आणि जीपीएस नोंदी आहेत का? तसेच प्रत्यक्ष काम आणि मंजूर अंदाजपत्रक यामध्ये किती तफावत आहे? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.

कनिष्ठ अभियंते आणि संबंधित कंत्राटदार यांच्या संगनमताशिवाय असा प्रकार शक्य नसल्याचा आरोप स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे. मात्र, या आरोपांची अधिकृत चौकशी होणे बाकी असून दोष निश्चित करण्यापूर्वी संबंधितांकडून स्पष्टीकरण घेणे आवश्यक आहे.

आयुक्तांकडून स्थळपाहणीचे आदेश

प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन महापालिका आयुक्त मंगेश चितळे यांनी संबंधित विभागातील कनिष्ठ अभियंत्यांना प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिल्याचे सांगितले जात आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, संबंधित कामासाठी कंत्राटदाराने सादर केलेली देयके तात्पुरती रोखून ठेवण्यात आली असून प्रत्यक्ष कामाची पडताळणी झाल्यानंतरच निधी देण्याची भूमिका प्रशासनाने घेतल्याचे समोर आले आहे.

त्यामुळे आता स्थळपाहणी अहवालात काय निष्पन्न होते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. प्रत्यक्षात गटार बांधले आहे की नाही, किती मीटर काम झाले, किती मॅनहोल तयार करण्यात आले आणि त्यासाठी किती खर्च दाखविण्यात आला, याचा ताळमेळ तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

रस्ते, गटार आणि वाढीव निविदांवरून आधीच वाद

पनवेल महानगरपालिकेच्या बांधकाम विभागातील गटार दुरुस्ती, रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण आणि वाढीव निविदांशी संबंधित कामांवरून गेल्या काही दिवसांत राजकीय वातावरण तापले आहे. या पार्श्वभूमीवर गटार नसताना मॅनहोलची झाकणे बसविण्याचा आरोप समोर आल्याने महापालिकेच्या विकासकामांवरील देखरेखीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

महापालिकेच्या बांधकाम विभागातील मागील दोन वर्षांतील कामांच्या प्रगतीबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. काही कामे अपूर्ण असतानाही कंत्राटदारांना देयके कशी अदा केली जातात, कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी कोण करतो आणि अभियंत्यांची जबाबदारी निश्चित कशी केली जाते, याबाबत पारदर्शकता आवश्यक आहे.

करदात्यांच्या पैशांचा हिशेब द्या!

महापालिकेचा पैसा म्हणजे नागरिकांनी भरलेल्या करातून जमा झालेला निधी. त्यामुळे प्रत्यक्षात काम झाले नसताना कागदोपत्री काम पूर्ण दाखवून निधी काढला गेला असेल, तर तो केवळ प्रशासकीय गैरप्रकार नसून करदात्यांच्या पैशांशी संबंधित गंभीर बाब ठरू शकते.

त्यामुळे संबंधित कामाचे मंजूर अंदाजपत्रक, निविदा प्रक्रिया, वर्क ऑर्डर, मोजमाप पुस्तिका, बिलांची रक्कम, प्रत्यक्ष कामाचे प्रमाण आणि देयक मंजुरीची प्रक्रिया सार्वजनिक करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

गटार नसताना झाकणे बसविण्याचा हा प्रकार नेमका कोणाच्या आदेशाने झाला? कामाची पाहणी कोणी केली? बिल कोणी मोजले? आणि निधी मंजूर करण्याची प्रक्रिया कुठे झाली? या प्रश्नांची उत्तरे चौकशीतून मिळणे गरजेचे आहे.

आता आयुक्तांच्या आदेशानंतर होणाऱ्या स्थळपाहणी आणि चौकशी अहवालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, आरोप खरे ठरल्यास संबंधित अधिकारी, अभियंते आणि कंत्राटदारांवर जबाबदारी निश्चित करून कठोर कारवाई होणार का, हा खरा सवाल आहे.