ॲड. योगेश जायभाये यांच्या अभ्यासपूर्ण युक्तिवादाला यश; आदिवासी क्षेत्रातील २२० शिक्षण सेवकांना कायम शिक्षक नियुक्तीचा मार्ग मोकळा

ॲड. योगेश जायभाये यांच्या अभ्यासपूर्ण युक्तिवादाला यश; 

आदिवासी क्षेत्रातील २२० शिक्षण सेवकांना कायम शिक्षक नियुक्तीचा मार्ग मोकळा

देऊळगावराजा : 

अनुसूचित क्षेत्रातील शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता दूर करून आदिवासी व अतिदुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना नियमित शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने नंदुरबार जिल्हा परिषदेने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. अनुसूचित क्षेत्रातील पात्र २२० शिक्षण सेवकांना नियुक्ती आदेश देण्यात आले असून, तीन वर्षांची समाधानकारक सेवा पूर्ण केल्यानंतर त्यांना प्राथमिक शिक्षकाच्या नियमित पदावर नियुक्ती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

या निर्णयासाठी ॲड. योगेश वि. जायभाये यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे सातत्याने केलेले प्रयत्न आणि मांडलेला अभ्यासपूर्ण युक्तिवाद महत्त्वाचा ठरल्याचे सांगण्यात येत आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेसोबतच प्रशासकीय पातळीवर झालेल्या कार्यवाहीमुळे अखेर अनुसूचित क्षेत्रातील पात्र उमेदवारांना नियुक्ती मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

शासनाच्या निर्देशानुसार नियुक्ती प्रक्रिया

मा. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडून उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (TAIT)-२०२२ मधील गुणांच्या आधारे पेसा क्षेत्रातील पात्र उमेदवारांची यादी तयार करण्यात आली होती. त्यानंतर शासन निर्णय दि. १९ फेब्रुवारी २०२६ तसेच शालेय शिक्षण विभागाच्या दि. १७ जुलै २०२६ रोजीच्या निर्देशानुसार नंदुरबार जिल्हा परिषदेंतर्गत पात्र उमेदवारांना मानधन तत्त्वावर शिक्षण सेवक म्हणून नियुक्ती देण्याची प्रक्रिया राबविण्यात आली.

या प्रक्रियेअंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रातील २२० पात्र उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे दुर्गम आणि अतिदुर्गम भागातील शिक्षकांची रिक्त पदे भरली जाणार असून, अनेक शाळांना आता नियमित शिक्षक उपलब्ध होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

तीन वर्षांच्या सेवेनंतर नियमित शिक्षकपदाची संधी

नियुक्ती आदेशानुसार संबंधित उमेदवारांना शिक्षण सेवक म्हणून तीन वर्षे समाधानकारक सेवा पूर्ण करावी लागणार आहे. हा कालावधी उमेदवार प्रत्यक्ष सेवेत रुजू झालेल्या दिनांकापासून मोजला जाणार आहे. तीन वर्षांची सेवा समाधानकारकपणे पूर्ण केल्यानंतर संबंधितांना प्राथमिक शिक्षकाच्या नियमित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत नियुक्ती मिळण्यास पात्रता प्राप्त होणार आहे.

त्यामुळे अनेक वर्षांपासून शिक्षक भरतीची प्रतीक्षा करणाऱ्या पात्र उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

पेसा क्षेत्रातील सेवेला विशेष महत्त्व

ही नियुक्ती स्थानिक पेसा क्षेत्रातील असल्यामुळे ग्रामविकास विभागाने निश्चित केलेले जिल्हांतर्गत बदली व सेवाविषयक धोरण संबंधित उमेदवारांना लागू राहणार आहे. नियुक्तीनंतर इतर जिल्ह्यात जाण्यासाठी नियमांनुसार निर्बंध राहणार असून, त्यासाठी संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक राहणार आहे. नियुक्ती सोडून पुन्हा सेवेत येण्यासाठी पवित्र पोर्टलद्वारे नियमानुसार प्रक्रिया करावी लागणार असल्याचेही नियुक्ती प्रक्रियेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

कागदपत्रांची काटेकोर पडताळणी

नियुक्तीपूर्वी उमेदवारांच्या विविध कागदपत्रांची सक्षम प्राधिकाऱ्यांमार्फत पडताळणी करण्यात आली आहे. यामध्ये जात प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र, टीईटी/टीएआयटी पात्रता, शैक्षणिक अर्हता तसेच इतर आवश्यक प्रमाणपत्रांचा समावेश आहे.

उमेदवाराने सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये कोणतीही माहिती खोटी, चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी आढळल्यास पूर्वसूचना न देता नियुक्ती रद्द करण्याची तरतूद नियुक्ती आदेशात करण्यात आली आहे.

सात दिवसांत रुजू होणे बंधनकारक

नियुक्ती आदेश प्राप्त झाल्यापासून सात दिवसांच्या आत संबंधित नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजू होणे उमेदवारांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. निर्धारित मुदतीत उमेदवार सेवेत रुजू न झाल्यास त्यांची नियुक्ती रद्द समजली जाणार आहे.

याशिवाय राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना, लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापत्र, चारित्र्य प्रमाणपत्र, संगणक अर्हता आणि नियुक्तीच्या ठिकाणी मुख्यालयी वास्तव्य करण्यासंबंधीचे नियमही संबंधितांना पाळावे लागणार आहेत.

प्रशासनाच्या प्रयत्नांमुळे प्रक्रिया पूर्ण

ही नियुक्ती प्रक्रिया यशस्वीपणे पूर्ण करण्यासाठी नंदुरबार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नमन गोयल (भा.प्र.से.), अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत पवार, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश मोरे, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी क्रांती आरसूड, उपशिक्षणाधिकारी निलेश लोहकरे, उपशिक्षणाधिकारी श्रीमती वंदना वळवी, उपशिक्षणाधिकारी (योजना) डॉ. युनुस पठाण तसेच आस्थापना विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी विशेष प्रयत्न केले.

पाडे-वाड्यांवरील शाळांना मिळणार शिक्षक

नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासी आणि अतिदुर्गम भागातील वाडी-वस्ती, पाडे आणि दुर्गम गावांमधील शाळांमध्ये शिक्षक उपलब्ध होणार असल्याने या निर्णयाचे विशेष महत्त्व आहे. शिक्षकांची कमतरता असल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होणारा परिणाम कमी करण्यास या नियुक्त्यांमुळे मदत होणार आहे.

दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गावाजवळच नियमित शिक्षक उपलब्ध झाल्यास शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्याबरोबरच शाळांमधील उपस्थिती आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीलाही चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

शिक्षक आणि पालकांमध्ये समाधान

२२० शिक्षण सेवकांना नियुक्ती आदेश मिळाल्याने संबंधित उमेदवार, त्यांच्या कुटुंबीयांमध्ये तसेच शिक्षक व पालकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातील शिक्षक संघटनांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले असून, आदिवासी व अतिदुर्गम भागातील शाळांना शिक्षक उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण टप्पा असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.

न्यायालयीन पातळीवरील प्रभावी पाठपुरावा, प्रशासनाची कार्यवाही आणि शासनाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी यामुळे २२० उमेदवारांच्या नियुक्तीचा प्रश्न मार्गी लागला असून, त्याचा थेट लाभ आता नंदुरबारच्या दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.