यूपीआय शुल्काचा कायदेशीर मार्ग मोकळा; मात्र सर्वसामान्यांच्या व्यवहारांवर सध्या शुल्क नाही! राष्ट्रपती मुर्मूंची कायद्याला मंजुरी; भविष्यात मोठ्या व्यापारी व्यवहारांवर MDR लागू होण्याची शक्यता

यूपीआय शुल्काचा कायदेशीर मार्ग मोकळा; 

मात्र सर्वसामान्यांच्या व्यवहारांवर सध्यातरी शुल्क नाही!

राष्ट्रपती मुर्मूंची कायद्याला मंजुरी; 

भविष्यात काही व्यवहारांवर MDR लागू होण्याची शक्यता

नवी दिल्ली/वृत्तसेवा : 

यूपीआय वापरणाऱ्या कोट्यवधी भारतीयांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. डिजिटल पेमेंटच्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारांवर भविष्यात मर्चंट डिस्काउंट रेट अर्थात MDR आकारण्याचा कायदेशीर मार्ग आता मोकळा झाला आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी Taxation and Other Laws (Amendment) Act, 2026 तसेच Payment and Settlement Systems Act, 2007 मधील संबंधित दुरुस्तीला १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी मंजुरी दिल्याचे वृत्त आहे.

मात्र या निर्णयाचा अर्थ आजपासून यूपीआय वापरणाऱ्या सामान्य नागरिकांना शुल्क द्यावे लागणार आहे, असा अजिबात नाही. केंद्र सरकारने स्वतः स्पष्ट केले आहे की ग्राहकांकडून यूपीआय व्यवहारासाठी कोणतेही व्यवहार शुल्क आकारले जाणार नाही. व्यक्ती-ते-व्यक्ती म्हणजेच P2P व्यवहारही मोफतच राहतील.

नेमका बदल काय झाला?

Payment and Settlement Systems Act मधील दुरुस्तीमुळे सरकारला विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट माध्यमांवर शुल्क आकारण्याची परवानगी देण्याचा अधिकार मिळाला आहे. यामध्ये यूपीआयसह सरकारने अधिसूचित केलेल्या इतर डिजिटल पेमेंट पद्धतींचाही समावेश होऊ शकतो.

याचा अर्थ असा की शुल्काची तरतूद कायद्यात करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे; पण शुल्क किती असेल, कोणाकडून आकारले जाईल आणि कोणत्या व्यवहारांना लागू होईल, हे स्वतंत्र निर्णय आणि अधिसूचनेतून निश्चित होणार आहे. त्यामुळे “यूपीआयवर शुल्क लागू झाले” असे सरसकट म्हणणे चुकीचे ठरेल.

MDR म्हणजे नेमके काय?

MDR म्हणजे Merchant Discount Rate. डिजिटल पेमेंट स्वीकारताना व्यापाऱ्याच्या व्यवहारावर बँक, पेमेंट नेटवर्क आणि संबंधित सेवा पुरवठादारांकडून आकारले जाणारे प्रक्रिया शुल्क म्हणजे MDR.

उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यवहारावर भविष्यात ०.५ टक्के MDR निश्चित झाला आणि ग्राहकाने व्यापाऱ्याला ₹१०,०००चे डिजिटल पेमेंट केले, तर त्या व्यवहारातून ठरावीक रक्कम प्रक्रिया शुल्क म्हणून संबंधित पेमेंट यंत्रणेकडे जाऊ शकते.

मात्र ०.५ टक्के किंवा कोणताही विशिष्ट दर सरकारने सध्या अधिकृतपणे निश्चित केलेला नाही. त्यामुळे सोशल मीडिया किंवा काही वृत्तांमध्ये फिरणारे ठरावीक दर अंतिम समजणे योग्य नाही.

मोठ्या व्यापाऱ्यांना बसू शकतो आर्थिक फटका

केंद्र सरकारच्या स्पष्टीकरणानुसार, भविष्यात MDR लागू झाल्यास तो मर्यादित व्यापारी व्यवहारांवर आणि ठरावीक आर्थिक मर्यादेपेक्षा जास्त व्यवहारांवर लागू होऊ शकतो. सरकारने हा दर नाममात्र आणि क्रेडिट अथवा डेबिट कार्डवरील MDRपेक्षा कमी ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत. तसेच यूपीआयवरील बहुसंख्य व्यापारी व्यवहार शुल्कमुक्त ठेवण्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

यामुळे मोठ्या मॉल्स, शोरूम्स, ई-कॉमर्सशी संबंधित व्यापारी किंवा मोठ्या उलाढालीचे व्यवसाय यांना भविष्यात व्यवहार खर्चाचा काही भार सहन करावा लागू शकतो.

किराणा दुकानदार आणि सामान्य ग्राहकांचे काय?

याच मुद्द्यावर सर्वाधिक संभ्रम निर्माण झाला आहे. सामान्य ग्राहकांच्या यूपीआय व्यवहारांवर थेट शुल्क लावण्याचा निर्णय झालेला नाही.

सरकारच्या अधिकृत स्पष्टीकरणानुसार, ग्राहकांना यूपीआय वापरण्यासाठी कोणतेही शुल्क द्यावे लागणार नाही. P2P व्यवहारदेखील मोफत राहतील. MDR लागू झाल्यास तो विशिष्ट व्यापारी व्यवहारांपुरता मर्यादित ठेवण्याचा सरकारचा सध्याचा स्पष्ट दावा आहे.

त्यामुळे “यूपीआयवर पैसे पाठवले की आता प्रत्येक व्यवहाराला शुल्क लागणार” हा दावा दिशाभूल करणारा आहे.

मग सरकारने कायद्यात बदल का केला?

यूपीआय व्यवहारांची संख्या प्रचंड वेगाने वाढत आहे. जुलै २०२६ मध्ये यूपीआयवर तब्बल २,३६६ कोटी व्यवहार झाले आणि त्यांची एकूण किंमत सुमारे ₹२९.९ लाख कोटी होती, अशी केंद्र सरकारने माहिती दिली आहे.

या प्रचंड डिजिटल व्यवहार व्यवस्थेसाठी सायबर सुरक्षा, फसवणूक प्रतिबंध, तांत्रिक पायाभूत सुविधा आणि सातत्याने होणारे तंत्रज्ञानातील बदल यासाठी मोठा खर्च होतो. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, केवळ सरकारी प्रोत्साहनावर यूपीआयची दीर्घकालीन आर्थिक व्यवस्था टिकवणे पुरेसे ठरणार नाही. त्यामुळे भविष्यात पर्यायी महसूल व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी कायद्यात ही सक्षम तरतूद करण्यात आली आहे.

अंतिम निर्णय अजून बाकी

सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कायदा बदलला असला तरी MDRचा प्रत्यक्ष दर किंवा सर्व व्यवहारांसाठी शुल्क लागू करण्याचा निर्णय झालेला नाही.

उपलब्ध माहितीनुसार, भविष्यात MDR लागू करायचा असल्यास त्याची व्याप्ती आणि अटी निश्चित करण्याची प्रक्रिया पुढे होईल. केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की MDR लागू झाल्यास तो मर्यादित व्यापारी व्यवहारांवर, ठरावीक मर्यादेपेक्षा अधिक व्यवहारांवर आणि नाममात्र दराने लागू करण्याचा विचार आहे.

दरम्यान, वित्त मंत्रालयाकडून यूपीआयचा वाढता खर्च आणि सरकारी प्रोत्साहनावरील भार कमी करण्यासाठी काही उच्च-मूल्य व्यवहारांवर MDR पुन्हा लागू करण्याचा किंवा टप्प्याटप्प्याने प्रोत्साहन रचना बदलण्याचा विचार सुरू असल्याचे संसदीय समितीसमोर सांगण्यात आले आहे.

थोडक्यात काय समजून घ्यायचे?

यूपीआय बंद होणार नाही.
सामान्य नागरिकांकडून सध्यातरी कोणतेही यूपीआय शुल्क आकारले जाणार नाही.
P2P व्यवहार मोफत राहणार आहेत.
प्रत्येक यूपीआय व्यवहारावर शुल्क लागू झालेले नाही.
मात्र भविष्यात विशिष्ट मोठ्या व्यापारी व्यवहारांवर MDR आकारण्याचा कायदेशीर मार्ग आता मोकळा झाला आहे.