पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआरनंतरच्या अपीलांमध्ये ९१ टक्के प्रकरणांत मतदार यादीत नावे समाविष्ट; मात्र ३७.२७ लाख अपील अद्याप प्रलंबित आरटीआयमधून धक्कादायक आकडे समोर; ८२ हजार ७८२ निकाली काढलेल्या प्रकरणांपैकी ७५ हजार ४४३ प्रकरणांत समावेशाचा आदेश

पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआरनंतरच्या अपीलांमध्ये 

९१ टक्के प्रकरणांत मतदार यादीत  नावे समाविष्ट; 

मात्र ३७.२७ लाख अपील अद्याप प्रलंबित

आरटीआयमधून धक्कादायक आकडे समोर; 

८२ हजार ७८२ निकाली काढलेल्या प्रकरणांपैकी 

७५ हजार ४४३ प्रकरणांत समावेशाचा आदेश

नवी दिल्ली/वृत्तसेवा :

पश्चिम बंगालमधील मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण अर्थात एसआयआर (Special Intensive Revision) प्रक्रियेनंतर दाखल झालेल्या अपीलांबाबत माहिती अधिकारातून समोर आलेल्या आकडेवारीने राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडवली आहे. निवडणूक आयोगाकडून मिळालेल्या आरटीआय उत्तरानुसार, ७ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत राज्यातील अपीलीय न्यायाधिकरणांकडे एकूण ३८ लाख १० हजार ६२० अपील दाखल झाली होती. त्यापैकी केवळ ८२ हजार ७८२ अपीलांचा निकाल लागला आहे.

निकाली काढलेल्या या प्रकरणांपैकी ७५ हजार ४४३ प्रकरणांत मतदारांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करण्याचा आदेश देण्यात आला, तर ७ हजार ३३९ प्रकरणांत नावे वगळण्याचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला. त्यामुळे निकाल लागलेल्या अपीलांपैकी सुमारे ९१.१३ टक्के प्रकरणांत नावे समाविष्ट झाली, तर ८.८७ टक्के प्रकरणांत वगळण्याचा निर्णय कायम राहिला.

मात्र ‘९१ टक्के मतदार पुन्हा यादीत’ हा दावा दिशाभूल करणारा

या आकडेवारीची सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे ९१ टक्के हा आकडा एसआयआरमध्ये वगळलेल्या एकूण मतदारांचा नाही. हा आकडा केवळ आतापर्यंत निकाल लागलेल्या ८२ हजार ७८२ अपीलांपुरता मर्यादित आहे.

एकूण ३८ लाख १० हजार ६२० अपीलांपैकी तब्बल ३७ लाख २७ हजार ८३८ अपील अद्याप प्रलंबित आहेत. म्हणजेच एकूण अपीलांपैकी केवळ सुमारे २.१७ टक्के प्रकरणे आतापर्यंत निकाली निघाली आहेत. त्यामुळे उर्वरित अपीलांचा निकाल लागल्यानंतरच संपूर्ण चित्र स्पष्ट होणार आहे.

३८ लाख अपीलांचा नेमका अर्थ काय?

आरटीआयमधून मिळालेल्या आकडेवारीत ३८ लाख १० हजार ६२० अपील दाखल झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दुसरीकडे एसआयआरच्या सुनावणी प्रक्रियेत २७ लाख २८ हजार ५०० मतदार ‘Not Eligible’ म्हणून नोंदवण्यात आल्याचेही आकडे आहेत.

या दोन्ही आकडेवारीत १० लाख ८२ हजार १२० इतका फरक आहे. या फरकाबाबत काँग्रेस खासदार ईशा खान चौधरी यांनी निवडणूक आयोगाकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे.

मात्र या ठिकाणी एक महत्त्वाची वस्तुस्थिती लक्षात घेणे आवश्यक आहे. आरटीआयच्या कागदपत्रांमध्ये ३८ लाख १० हजार ६२० अपीलांच्या आकडेवारीत नावे समाविष्ट करण्याविरोधातील तसेच नावे वगळण्याविरोधातील दोन्ही प्रकारच्या अपीलांचा समावेश असल्याचे नमूद आहे. त्यामुळे या सर्व अपील म्हणजे वगळलेल्या मतदारांनी स्वतःची नावे परत मिळवण्यासाठी केलेली अपील आहेत, असे सरसकट म्हणता येत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयानेही घेतली दखल

या आकडेवारीचे गांभीर्य लक्षात घेता प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडून जिल्हानिहाय आणि प्रकारनिहाय अपीलांची सविस्तर माहिती मागितली आहे.

विशेषतः स्वतःचे नाव मतदार यादीतून वगळल्याविरोधात संबंधित मतदाराने केलेली अपील आणि दुसऱ्या व्यक्तीचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट करण्यास विरोध करणारी अपील यांचा स्वतंत्र तपशील देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

मतदाराचे नाव वगळले गेल्यास त्याच्या मतदानाच्या अधिकारावर थेट परिणाम होतो, त्यामुळे अशा अपीलांना प्राधान्य देण्याच्या मागणीवरही सर्वोच्च न्यायालयात चर्चा झाली.

मालद्यातील १ हजार ४७१ प्रकरणांत सर्व नावे समाविष्ट

जिल्हानिहाय आकडेवारीतही काही महत्त्वाचे चित्र समोर आले आहे.

मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात सर्वाधिक ७ लाख ४७ हजार ३०५ अपील दाखल झाली. त्यापैकी आतापर्यंत केवळ ४८७ प्रकरणांचा निकाल लागला असून ४३४ नावे समाविष्ट करण्यात आली, तर ५३ नावे वगळण्याचा निर्णय झाला.

मालदा जिल्ह्यात ५ लाख ३१ हजार १४९ अपील दाखल झाली. त्यापैकी आतापर्यंत १ हजार ४७१ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून या सर्व प्रकरणांत नावे मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आली.

उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यात ३ लाख ५८ हजार ८७२ अपील दाखल झाल्या असून निकाल लागलेल्या २७७ प्रकरणांतही सर्व नावे समाविष्ट करण्यात आली.

दक्षिण २४ परगणा जिल्ह्यात ३ लाख २१ हजार ३३२ अपील दाखल झाल्या. त्यापैकी २० हजार १०७ नावे समाविष्ट करण्यात आली असून २४ प्रकरणांत नावे वगळण्याचा निर्णय झाला आहे. आतापर्यंतच्या आकडेवारीत या जिल्ह्यात सर्वाधिक नावे पुन्हा समाविष्ट झाली आहेत.

काँग्रेसचा गंभीर आरोप

या आकडेवारीवरून काँग्रेसने निवडणूक आयोगाच्या एसआयआर प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. काँग्रेस खासदार ईशा खान चौधरी यांनी आरटीआयमधून मिळालेल्या आकडेवारीचा हवाला देत मोठ्या संख्येने नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेबाबत स्पष्टीकरणाची मागणी केली आहे.

काँग्रेसचे एसआयआरविषयक नेते प्रसेनजीत बोस यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात अपीलांच्या तातडीने सुनावणीची मागणी केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सुमारे २७ लाख मतदार ‘Not Eligible’ ठरवण्यात आले असताना त्यापैकी केवळ सुमारे ७ लाख मतदारांनी स्वतःच्या नावाच्या वगळण्याविरोधात अपील केल्याचे सरकारी अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले आहे. उर्वरित मोठ्या संख्येतील अपील इतर व्यक्ती किंवा संस्थांकडून दाखल झाल्याचा त्यांचा दावा आहे.

‘मतचोरी’च्या काँग्रेसच्या आरोपाला मात्र अधिकृत पुष्टी नाही

काँग्रेसने या आकडेवारीच्या आधारे एसआयआरच्या माध्यमातून वैध मतदारांची नावे जाणीवपूर्वक वगळल्याचा आणि त्यामुळे मतदानाच्या अधिकारावर परिणाम झाल्याचा राजकीय आरोप केला आहे.

मात्र ‘निवडणूक आयोगाने जाणीवपूर्वक वैध मतदारांची नावे वगळली’, ‘मतचोरी करण्यासाठी हा प्रकार करण्यात आला’ किंवा ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचे संगनमत होते’ हे आरोप सध्या उपलब्ध आरटीआय आकडेवारीतून स्वतंत्रपणे सिद्ध झालेले नाहीत. हे काँग्रेसचे राजकीय आरोप म्हणूनच मांडणे अधिक अचूक ठरेल.

त्याचप्रमाणे, ३८ लाखांहून अधिक अपील आणि २७ लाख २८ हजार ५०० ‘Not Eligible’ मतदार यातील फरक म्हणजे निवडणूक आयोगाने मतदान केलेल्या मतदारांना वगळण्यासाठी केलेल्या अपील आहेत, असा निष्कर्षही उपलब्ध आरटीआय उत्तरातून थेट निघत नाही. आरटीआयच्या कागदपत्रांत दोन्ही प्रकारच्या अपीलांचा समावेश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

आता लक्ष ३७ लाखांहून अधिक प्रलंबित अपीलांकडे

सध्या या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे ३७ लाख २७ हजार ८३८ प्रलंबित अपीलांचा निकाल कधी लागणार?

आतापर्यंत निकाल लागलेल्या प्रकरणांमध्ये ९१ टक्क्यांहून अधिक नावे समाविष्ट झाली असली तरी हा नमुना संपूर्ण ३८ लाख अपीलांना लागू करता येणार नाही. कारण प्रलंबित अपीलांमध्ये स्वतःचे नाव वगळल्याविरोधात केलेल्या अपीलांसोबत इतर मतदारांच्या समावेशाला विरोध करणाऱ्या अपीलांचाही समावेश आहे.

आगामी कोलकाता आणि हावडा महानगरपालिका निवडणुका लक्षात घेता सर्व अपीलांचा वेळेत निपटारा व्हावा, अशी मागणी काँग्रेसकडून करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही निवडणूक आयोगाकडून या अपीलांची सविस्तर माहिती मागवून प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.

निष्कर्ष :

पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआरनंतर निकाली काढलेल्या ८२ हजार ७८२ अपीलांपैकी ७५ हजार ४४३ म्हणजे ९१.१३ टक्के प्रकरणांत नावे मतदार यादीत समाविष्ट झाली, ही बाब आरटीआयवर आधारित असून तथ्यात्मकदृष्ट्या समर्थित आहे. मात्र ‘एसआयआरमध्ये वगळलेल्या ९१ टक्के मतदारांची नावे पुन्हा समाविष्ट झाली’ असे म्हणणे चुकीचे आणि दिशाभूल करणारे ठरेल. कारण एकूण ३८ लाख १० हजार ६२० अपीलांपैकी तब्बल ३७ लाख २७ हजार ८३८ अपील अद्याप प्रलंबित आहेत आणि एकूण अपीलांच्या स्वरूपात समावेश व वगळणे या दोन्ही प्रकारच्या हरकतींचा समावेश आहे.