लाडक्या बहिणींना मोठा धक्का; लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी संख्येत ९२ लाखांची घट :: ई-केवायसी, उत्पन्न, वय आणि वाहनमालकीच्या निकषांची पडताळणी; सरकार म्हणते—पात्र महिलांचा लाभ बंद केला जाणार नाही

लाडक्या बहिणींना मोठा धक्का; 

लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी संख्येत ९२ लाखांची घट

ई-केवायसी, उत्पन्न, वय आणि वाहनमालकीच्या निकषांची पडताळणी; 

सरकार म्हणते—पात्र महिलांचा लाभ बंद केला जाणार नाही

मुंबई/वृत्तसेवा : 

महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. राज्यभर करण्यात आलेल्या ई-केवायसी आणि पात्रता पडताळणीनंतर सुरुवातीच्या नोंदणीच्या तुलनेत तब्बल ९२ लाखांहून अधिक नावे कमी झाल्याचे विविध अहवालांतून समोर आले आहे. मात्र, या सर्व महिलांना कायमस्वरूपी योजनेतून वगळण्यात आले आहे, असा दावा सध्या अधिकृतरीत्या करता येणार नाही. सरकारने पात्र महिलांना योजनेचा लाभ सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जून २०२४ मध्ये सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. साधारणपणे २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील आणि कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५० लाख रुपयांपर्यंत असलेल्या महिलांना, शासनाने निश्चित केलेल्या इतर अटींच्या अधीन राहून या योजनेचा लाभ दिला जातो.

सुरुवातीच्या नोंदणीपासून मोठी घट

योजनेत सुरुवातीला सुमारे २.६३ कोटी नोंदणी झाल्याचे महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितले. त्यानंतर आयकर विभाग, आरटीओ आणि ई-केवायसीच्या माहितीची सांगड घालून पात्रतेची छाननी करण्यात आली. या प्रक्रियेनंतर सुमारे १.६७ ते १.७० कोटी महिला पात्र असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.

दरम्यान, काही वृत्तांमध्ये सुरुवातीच्या लाभार्थी संख्येच्या तुलनेत ९२ लाखांहून अधिक नावे कमी झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे “९२ लाख महिलांची संख्या कमी झाली” हा दावा तथ्याधारित वृत्तांशी सुसंगत आहे; मात्र या सर्व महिलांना एकाच कारणामुळे अपात्र ठरवण्यात आले, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल.

ई-केवायसी न केल्याने मोठी संख्या कमी

पडताळणीत सर्वात मोठा घटक ई-केवायसीशी संबंधित असल्याचे समोर आले आहे. सरकारी माहितीनुसार सुमारे ५० ते ५५ लाख महिलांनी निर्धारित कालावधीत ई-केवायसी पूर्ण केले नव्हते. ई-केवायसीसाठी सरकारने अनेक वेळा मुदतवाढ दिली होती. काही प्रकरणांमध्ये कागदपत्रांतील त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठीही अतिरिक्त वेळ देण्यात आला.

त्यामुळे ई-केवायसी न झाल्यामुळे लाभ थांबलेल्या प्रत्येक महिलेचे प्रकरण कायमचे बंद झाले आहे, असे सरसकट म्हणता येणार नाही. पात्र लाभार्थ्यांबाबत तक्रारी आणि चुकीच्या पद्धतीने वगळण्यात आलेल्या प्रकरणांची पडताळणी सुरू असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

उत्पन्न आणि वाहनमालकीचीही तपासणी

पडताळणीदरम्यान सुमारे १४ ते १५ लाख अर्जदार किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आयकर भरणाऱ्या श्रेणीत असल्याचे आढळल्याचे मंत्री तटकरे यांनी सांगितले. तसेच सुमारे ४.५ ते ५ लाख प्रकरणे चारचाकी वाहनाच्या मालकीशी संबंधित असल्याचेही समोर आले आहे. याशिवाय वयोमर्यादा आणि अन्य पात्रता निकषांचीही तपासणी करण्यात आली.

सरकारी कर्मचारी आणि पुरुषांकडून घेतलेल्या लाभाची वसुली

योजनेच्या तपासणीत काही सरकारी कर्मचारी तसेच पुरुषांनीही नियमबाह्य पद्धतीने लाभ घेतल्याचे आढळले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये सरकारने वसुलीची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

एप्रिल २०२६ मध्ये उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार, किमान १२,९१५ सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे RTIच्या आधारे समोर आले होते. त्यांच्याकडून सुमारे ११ कोटी रुपयांची वसुली झाल्याचेही वृत्त आहे. काही प्रकरणांत वेतनातून रक्कम कपात करण्याची तसेच प्रशासकीय कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.

तसेच स्वतःला महिला म्हणून दाखवून योजनेचा लाभ घेणाऱ्या १४,२९८ पुरुषांकडून सुमारे २१.४४ कोटी रुपये वसूल करण्याची प्रक्रिया सरकारने सुरू केली आहे.

९२ लाख महिलांचा लाभ कायमचा बंद?

या दाव्याबाबत मात्र सावधगिरी आवश्यक आहे. ९२ लाख महिलांची संख्या कमी झाली असली तरी त्या सर्व महिलांचा लाभ “कायमचा बंद” करण्यात आला आहे, असे अधिकृतपणे सिद्ध होत नाही. सरकारचा दावा असा आहे की पडताळणीचा उद्देश अपात्र लाभार्थी शोधणे हा आहे आणि पात्र महिलांना योजनेपासून वंचित ठेवले जाणार नाही.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही जूनमध्ये जवळपास १.७० कोटी पात्र महिला योजनेचा लाभ घेत राहतील, असे स्पष्ट केले होते.

CAGनेही योजनेच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर उपस्थित केले प्रश्न

दरम्यान, भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक अर्थात CAGच्या २०२४-२५ च्या राज्य वित्त लेखापरीक्षण अहवालामुळे या योजनेच्या आर्थिक व्यवस्थापनावरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

अहवालानुसार, लाडकी बहीण योजनेसाठी २९,६९३.०९ कोटी रुपयांची उपलब्ध तरतूद असताना महिला व बालविकास विभागाने ३३,२३७.२४ कोटी रुपये खर्च केले. त्यामुळे सुमारे ३,५४१.१६ कोटी रुपयांचा अधिक खर्च झाल्याचे CAGने नमूद केले आहे. या अधिक खर्चासाठी विभागाने विशिष्ट कारण दिले नसल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

CAGने योजनेच्या लाभार्थी संख्येचे आणि निधीच्या गरजेचे अधिक वास्तववादी अंदाज घेण्याची गरजही अधोरेखित केली आहे. त्यामुळे योजनेच्या आर्थिक व्यवस्थापनाबाबत सरकारसमोर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

विरोधकांचा सरकारवर निशाणा

लाभार्थी संख्या कमी झाल्याच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनी योजनेतील लाभार्थी संख्या कमी करण्यावरून सरकारवर निशाणा साधला होता. मात्र सरकारने हा आरोप फेटाळून लावत केवळ अपात्र लाभार्थ्यांची छाननी केली जात असल्याचे सांगितले आहे.

निष्कर्ष

लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे, हे सत्य आहे. ९२ लाखांहून अधिक नावे कमी झाल्याचे विविध अहवालांतून समोर आले आहे. मात्र “९२ लाख सर्व महिलांना कायमचे अपात्र ठरवले” किंवा “योजना बंद होणार” असा निष्कर्ष सध्या उपलब्ध अधिकृत माहितीतून काढता येत नाही.

खरी परिस्थिती अशी आहे की ई-केवायसी अपूर्ण राहणे, उत्पन्नाची मर्यादा, आयकर भरणे, वाहनमालकी, वयोमर्यादा आणि इतर पात्रता निकषांच्या पडताळणीमुळे लाभार्थी संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. पात्र महिलांचा लाभ सुरू ठेवण्याची भूमिका सरकारने स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाकडे “९२ लाख महिलांचा कायमचा लाभ बंद” म्हणून नव्हे, तर “पडताळणीनंतर लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी संख्येत मोठी घट” म्हणून मांडणे अधिक अचूक ठरेल.