ग्रामसेवकांनंतर शिक्षक संघटनांचाही ग्रामसभांवर बहिष्कार :: अशैक्षणिक कामांच्या वाढत्या ओझ्याविरोधात बुलढाण्यात शिक्षक आक्रमक; जिल्ह्यातील १३ पंचायत समित्यांच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना निवेदने

ग्रामसेवकांनंतर शिक्षक संघटनांचाही ग्रामसभांवर बहिष्कार

अशैक्षणिक कामांच्या वाढत्या ओझ्याविरोधात बुलढाण्यात शिक्षक आक्रमक;

जिल्ह्यातील १३ पंचायत समित्यांच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना निवेदने

बुलढाणा/वृत्तसेवा :

ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभा घेण्याची जबाबदारी शिक्षक व मुख्याध्यापकांवर सोपविण्याच्या हालचालींना आता बुलढाणा जिल्ह्यातील शिक्षक संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. ग्रामसेवक संघटनांनी ग्रामसभांच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकल्यानंतर शिक्षकांवरही ग्रामसभा घेण्याची जबाबदारी सोपविण्याचा प्रयत्न होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर बुलढाणा जिल्हा शिक्षक संघटना समन्वय समितीने ग्रामसभा घेण्याच्या अतिरिक्त जबाबदारीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील सर्व १३ पंचायत समित्यांच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना निवेदने देण्यात येणार असून, सिंदखेडराजा, नांदुरा, जळगाव जामोद, मेहकर आदी ठिकाणी संघटनेच्या वतीने निवेदने सादर करण्यात आल्याची माहिती आहे.

शिक्षक संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांचे प्रमुख काम विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देणे, शैक्षणिक नियोजन करणे आणि शाळेतील शैक्षणिक वातावरण निर्माण करणे हे आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत शिक्षकांवर विविध शासकीय योजना, ऑनलाइन माहिती संकलन, अहवाल, सर्वेक्षणे आणि इतर अशैक्षणिक कामांचा वाढता भार टाकला जात आहे. आता त्यात ग्रामसभा घेण्यासारखी आणखी जबाबदारी जोडली गेल्यास त्याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होण्याची भीती शिक्षक संघटनांनी व्यक्त केली आहे.

ग्रामसेवकांच्या बहिष्कारानंतर शिक्षकांवर जबाबदारी?

ग्रामसभा घेण्याच्या कामातून निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा संदर्भ देत शिक्षक संघटनांनी आपल्या निवेदनातून भूमिका स्पष्ट केली आहे. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, ग्रामसभा घेण्याच्या कामादरम्यान ग्रामसेवकास मारहाण झाल्याची घटना घडली आणि त्यानंतर संबंधित ग्रामसेवकाने आत्महत्या केल्याचे सांगण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर ग्रामसेवक संघटनांनी ग्रामसभांच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला आहे.

यानंतर काही ठिकाणी ग्रामसभा घेण्यासाठी शाळेतील मुख्याध्यापक अथवा शिक्षकांना जबाबदारी देण्याचे आदेश दिले जात असल्याने शिक्षक संघटनांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. एका संघटनेवर आलेले काम दुसऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या माथी मारण्याऐवजी शासनाने या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा, अशी मागणी शिक्षक संघटनांनी केली आहे.

‘शिक्षकांना शिक्षकच राहू द्या’ अशी मागणी

शिक्षकांच्या म्हणण्यानुसार, सध्या शाळेतील अध्यापनाबरोबरच अनेक अशैक्षणिक कामे त्यांच्या खांद्यावर आहेत. सकाळची ऑनलाइन उपस्थिती नोंदविण्यापासून ते विविध योजनांची माहिती ऑनलाइन भरणे, विद्यार्थ्यांच्या नोंदी अद्ययावत करणे, शालेय पोषण आहाराचा म्हणजेच मध्यान्ह भोजन योजनेचा (MDM) हिशोब ठेवणे, विविध उपक्रमांचे फोटो व व्हिडिओ ऑनलाइन अपलोड करणे, शासकीय अभियानांची माहिती भरणे अशा अनेक जबाबदाऱ्या शिक्षकांना पार पाडाव्या लागत असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.

‘एक पेड माँ के नाम’ यासारख्या विविध अभियानांतील सहभाग, स्वातंत्र्यदिनासह राष्ट्रीय कार्यक्रमांचे फोटो ऑनलाइन करणे, देशभक्तीपर गीत, कवायती आणि विद्यार्थ्यांच्या विविध उपक्रमांचे व्हिडिओ तयार करून ऑनलाइन पाठविणे, विद्यार्थीविषयक माहिती संकलित करणे, जनगणनेशी संबंधित कामे, मतदार याद्यांचे अद्ययावतीकरण तसेच निवडणूक काळात बीएलओ (BLO) म्हणून काम करणे, अशी अनेक कामे शिक्षकांना करावी लागत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

ऑनलाइन कामांमुळे शिक्षक ‘डेटा ऑपरेटर’ होण्याची भीती

शिक्षक संघटनांनी उपस्थित केलेला सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शिक्षकांच्या अध्यापनाच्या वेळेवर होणारा परिणाम. प्रत्येक शासकीय योजनेसाठी स्वतंत्र ऑनलाइन माहिती, फोटो, व्हिडिओ, अहवाल आणि आकडेवारी मागविली जात असल्याने शिक्षकांचा मोठा वेळ संगणक आणि मोबाईलवर माहिती भरण्यात जात असल्याची तक्रार आहे.

शिक्षकांच्या म्हणण्यानुसार,
“शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना शिकवायचे की दिवसभर ऑनलाइन माहिती भरायची?” हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शाळेत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक काम, अभ्यासक्रम पूर्ण करणे, परीक्षा, मूल्यमापन, शैक्षणिक नियोजन आणि पालकांशी संवाद यासाठी उपलब्ध असलेला वेळ अशैक्षणिक कामांमुळे कमी होत आहे.

‘ग्रामसभा हे शिक्षकांचे काम नाही’

शिक्षक संघटनांचा आक्षेप केवळ ग्रामसभा घेण्यापुरता मर्यादित नसून शिक्षकांवर सातत्याने वाढत जाणाऱ्या अशैक्षणिक जबाबदाऱ्यांच्या एकूणच स्वरूपाला आहे. ग्रामसभेचे काम स्वीकारल्यास भविष्यात अशाच प्रकारची आणखी प्रशासकीय कामे शिक्षकांकडे सोपविली जाण्याची शक्यता असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.

शिक्षक संघटनांच्या समन्वय समितीने संबंधित प्रशासनाने यापूर्वी काढलेल्या शासन निर्णय आणि शिक्षक- मुख्याध्यापकांच्या कर्तव्यांच्या अनुषंगाने या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी केली आहे. ग्रामसभेचे काम करण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावरील सक्षम अधिकारी-कर्मचारी यांचीच नियुक्ती करावी आणि शिक्षकांना अध्यापनाव्यतिरिक्त अशा जबाबदाऱ्यांपासून मुक्त करावे, अशी भूमिका संघटनांनी घेतली आहे.

विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेचा प्रश्न ऐरणीवर

शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामांचा सर्वाधिक परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होण्याची शक्यता आहे. शिक्षकांचा वेळ जर ऑनलाइन अहवाल, विविध अभियानांचे दस्तऐवजीकरण, सर्वेक्षणे, निवडणूकविषयक कामे आणि ग्रामसभा यांसारख्या कामांमध्ये खर्च होत असेल, तर वर्गातील अध्यापनासाठी पुरेसा वेळ कसा मिळणार, असा सवाल संघटनांनी उपस्थित केला आहे.

शिक्षक हा शाळेतील ‘सर्व कामांसाठी उपलब्ध कर्मचारी’ नसून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याची जबाबदारी असलेला घटक आहे, अशी भूमिका शिक्षक संघटनांनी मांडली आहे. त्यामुळे शासनाने शिक्षकांकडून करून घेतल्या जाणाऱ्या सर्व अशैक्षणिक कामांचा आढावा घेऊन त्यांना केवळ अत्यावश्यक आणि कायदेशीरदृष्ट्या अनिवार्य कामांपुरतेच मर्यादित ठेवावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.

१३ पंचायत समित्यांमध्ये निवेदनांचा इशारा

बुलढाणा जिल्हा शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या वतीने जिल्ह्यातील सर्व १३ पंचायत समित्यांच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना निवेदने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. काही पंचायत समित्यांमध्ये निवेदने सादर करण्यात आली असून उर्वरित ठिकाणीही संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदने देण्यात येणार असल्याचे संघटनांकडून सांगण्यात आले.

शिक्षकांवर आधीच असलेल्या विविध अशैक्षणिक कामांचा ताण लक्षात घेऊन ग्रामसभा घेण्याची अतिरिक्त जबाबदारी शिक्षकांवर टाकण्याचा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अन्यथा संघटनेच्या माध्यमातून पुढील आंदोलनात्मक भूमिका घ्यावी लागू शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

‘विद्यार्थ्यांच्या हातात पुस्तक आणि शिक्षकांच्या हातात मोबाईल-ऑनलाइन अहवाल’ अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये; शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांच्या ओझ्यातून मुक्त करून त्यांना पुन्हा पूर्णवेळ अध्यापनासाठी उपलब्ध करून द्यावे, हीच शिक्षक संघटनांची प्रमुख मागणी आहे.