दुष्काळाच्या सावटात ‘जलतारा’ कार्यशाळा; कृषी अधिकारी, वन परिक्षेत्र अधिकारी गैरहजर! जलतारा संकल्पनेचे जनक डॉ. पुरुषोत्तम वायाळ यांच्या जलसंधारण कार्याचा जागर; मात्र महत्त्वाच्या कार्यशाळेला अधिकाऱ्यांची दांडी! पाणीटंचाई सभेतील कानउघाडणीनंतरही भगवान कछवेंच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह; सोयाबीन भुसाच्या वाढत्या दरांमुळे चारा टंचाईची धास्ती!

दुष्काळाच्या सावटात ‘जलतारा’ कार्यशाळा; 

कृषी अधिकारी, वन परिक्षेत्र अधिकारी गैरहजर!

जलतारा संकल्पनेचे जनक डॉ. पुरुषोत्तम वायाळ यांच्या जलसंधारण कार्याचा जागर; मात्र महत्त्वाच्या कार्यशाळेला अधिकाऱ्यांची दांडी!

पाणीटंचाई सभेतील कानउघाडणीनंतरही भगवान कछवेंच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह; सोयाबीन भुसाच्या वाढत्या दरांमुळे चारा टंचाईची धास्ती!

देऊळगावराजा:

दुष्काळसदृश परिस्थितीचे सावट, पाण्याची टंचाई, शेतीसमोरील संकटे आणि आगामी काळात निर्माण होऊ शकणाऱ्या चारा टंचाईची चिंता अशा गंभीर पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना जलसंधारणाचा प्रभावी पर्याय उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने आयोजित ‘जलतारा अभियान कार्यशाळे’त देऊळगावराजा तालुका कृषी अधिकारी भगवान कछवे यांच्यासह वन परिक्षेत्र अधिकारीही अनुपस्थित असल्याची बाब समोर आली आहे. संबंधित विभागांचे अधिकारी-कर्मचारी आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित असताना दोन महत्त्वाच्या विभागांच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती चर्चेचा विषय ठरली आहे. एकीकडे जलसंधारणासाठी लोकसहभागातून प्रयत्न करण्याची गरज अधोरेखित होत असताना दुसरीकडे जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे प्रशासनाच्या कार्यतत्परतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

विशेष म्हणजे, भगवान कछवे यापूर्वी पाणीटंचाई निर्मूलनाच्या सभेलाही अनुपस्थित असल्याचा दावा करण्यात येत असून, त्यावेळी आमदारांनी त्यांची कानउघाडणी केल्याचे सांगण्यात येते. त्यानंतरही पुन्हा अनुपस्थितीची बाब समोर आल्याने त्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दुसरीकडे, वन परिक्षेत्र अधिकारीही या कार्यक्रमाला गैरहजर असल्याने दुष्काळसदृश परिस्थितीत विभागांमधील समन्वय आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या संवर्धनासाठीच्या नियोजनाबाबत प्रशासनाने स्पष्टीकरण द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

डॉ. पुरुषोत्तम वायाळ यांची जलतारा संकल्पना; पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे मोल ओळखणारा प्रयोग

जलतारा अभियानाच्या पार्श्वभूमीवर या संकल्पनेचा विकास करणारे जालना जिल्ह्यातील वाटूर येथील प्रा. डॉ. पुरुषोत्तम वायाळ यांचे कार्य विशेष उल्लेखनीय आहे. शेतीतील पाणीटंचाई, उन्हाळ्यात खालावणारी विहिरींची पाणीपातळी आणि पावसाचे पाणी वाहून जाण्याची समस्या लक्षात घेऊन त्यांनी शेताच्या पातळीवर पावसाचे पाणी जमिनीत मुरविण्याच्या उपायावर भर दिला. आपल्या शेतात केलेल्या प्रयोगातून विकसित झालेली ही संकल्पना पुढे जलतारा अभियानाच्या माध्यमातून अधिक व्यापक स्वरूपात पोहोचविण्याचे प्रयत्न झाले.

जलतारा ही संकल्पना केवळ खड्डे खोदण्यापुरती मर्यादित नसून, पावसाचे पाणी योग्य ठिकाणी जमिनीत मुरविणे, भूजल पुनर्भरणाला मदत करणे आणि जलसंधारणाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जागृती निर्माण करणे यावर तिचा भर आहे. शेतातील योग्य जागी शोषखड्डे तयार करून त्यामध्ये दगड, गोटे आणि खडीचा वापर केला जातो. त्यामुळे पावसाचे पाणी जमिनीत झिरपण्यास मदत होऊ शकते. प्रत्यक्ष परिणाम मात्र जमिनीचा प्रकार, भूगर्भरचना, पाण्याचा प्रवाह आणि योग्य देखभाल यांवर अवलंबून असतात.

डॉ. वायाळ यांच्या संकल्पनेचे महत्त्व असे की, पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी केवळ मोठ्या प्रकल्पांवर अवलंबून न राहता प्रत्येक शेतात पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचे नियोजन करण्याचा विचार यातून पुढे येतो. पावसाचा थेंब शेतातून वाहून जाण्याऐवजी जमिनीत मुरला, तर योग्य परिस्थितीत भूजलसाठ्याच्या पुनर्भरणाला हातभार लागू शकतो. दुष्काळी भागातील शेतीसाठी ही बाब महत्त्वाची ठरते.

याच कारणामुळे जलतारा अभियानाचा प्रसार, शेतकऱ्यांना तांत्रिक मार्गदर्शन आणि स्थानिक परिस्थितीनुसार जलसंधारणाच्या कामांचे नियोजन यांना विशेष महत्त्व आहे. मात्र, अभियानाचे यश केवळ कार्यशाळा घेण्यावर अवलंबून नसून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, नियमित देखभाल आणि परिणामांचे मूल्यमापन यांवरही अवलंबून आहे.

जलतारा कार्यशाळेला कृषी अधिकारीच गैरहजर; मग अंमलबजावणीची जबाबदारी कोणाची?

दुष्काळसदृश परिस्थितीत जलतारा अभियानासारख्या उपक्रमात कृषी विभागाची भूमिका महत्त्वाची ठरते. शेतकऱ्यांना जलसंधारणाचे तंत्र समजावून सांगणे, कृषीविषयक योजनांची माहिती देणे आणि संबंधित विभागांशी समन्वय साधणे या जबाबदाऱ्या कृषी यंत्रणेवर असतात. अशा वेळी तालुका कृषी अधिकारी भगवान कछवे अनुपस्थित का होते, त्यांना कार्यक्रमासाठी निमंत्रण होते का आणि अनुपस्थितीसाठी अधिकृत परवानगी होती का, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.

यापूर्वीच्या पाणीटंचाई निर्मूलन सभेतील त्यांच्या कथित अनुपस्थितीचीही चौकशी व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. त्या वेळी आमदारांनी कानउघाडणी केल्याचे सांगितले जाते. जर वारंवार अनुपस्थितीचे प्रकार घडत असल्याचे आरोप होत असतील, तर केवळ तोंडी समज देऊन प्रश्न सुटणार नाही. अधिकृत नोंदी तपासून वस्तुस्थिती स्पष्ट करणे आणि नियमभंग आढळल्यास नियमानुसार कारवाई करणे आवश्यक आहे.

वन परिक्षेत्र अधिकारीही अनुपस्थित; दुष्काळी नियोजनातील समन्वयाचा प्रश्न

या कार्यशाळेला वन परिक्षेत्र अधिकारीही अनुपस्थित असल्याची बाब समोर आल्याने संबंधित विभागाच्या सहभागाबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे. दुष्काळसदृश परिस्थितीत नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन, वनक्षेत्राचे संरक्षण आणि पाणी-माती संवर्धनाशी संबंधित उपक्रमांमध्ये विभागीय समन्वय उपयुक्त ठरू शकतो.

वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना या कार्यशाळेसाठी निमंत्रण होते का, त्यांची अनुपस्थिती कोणत्या कारणामुळे होती आणि विभागाकडून संबंधित जलसंधारण उपक्रमांना कशा प्रकारे सहकार्य केले जाणार आहे, याची माहिती स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. मात्र, केवळ अनुपस्थितीवरून कर्तव्यात कसूर झाल्याचा निष्कर्ष काढण्याऐवजी अधिकृत कारणे आणि नोंदी तपासणे आवश्यक आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशांचे पालन होतेय तरी कुठे?

भगवान कछवे हे दर शनिवार आणि रविवारी मुख्यालय सोडून गावी जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. दुष्काळसदृश परिस्थितीत मुख्यालयी उपस्थितीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या लागू आदेशांचे पालन झाले की नाही, याची तपासणी होणे गरजेचे आहे. मुख्यालय सोडण्यासाठी पूर्वपरवानगी आवश्यक असल्यास ती घेतली होती का, याचीही नोंद तपासावी.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशांची व्याप्ती आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना लागू असलेल्या अटी तपासल्याशिवाय आदेशभंग झाल्याचा अंतिम निष्कर्ष काढता येणार नाही. मात्र, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांशी संबंधित कामकाजात अधिकाऱ्यांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे आणि प्रशासकीय आदेशांची अंमलबजावणी तपासणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.

सोयाबीन भुसाच्या ट्रॉलीला ७ ते ८ हजार रुपये; संभाव्य चारा टंचाईचे सावट

देऊळगावराजा तालुक्यातील ग्रामीण भागात सोयाबीनचा भुसा प्रति ट्रॅक्टर ट्रॉली सात ते आठ हजार रुपयांपर्यंत विकला जात असल्याची माहिती समोर येत आहे. या दरांची स्वतंत्र पडताळणी होणे आवश्यक असले, तरी आगामी काळात चारा टंचाई निर्माण झाल्यास पशुपालकांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

अशा परिस्थितीत उपलब्ध चाऱ्याचे संकलन, साठवणूक, वाहतुकीवरील लागू निर्बंधांची अंमलबजावणी आणि पशुपालकांना चारा उपलब्ध राहण्यासाठीचे नियोजन महत्त्वाचे ठरते. कृषी विभागासह पशुसंवर्धन विभाग आणि संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांनी उपलब्ध चाऱ्याचा आढावा घेऊन आवश्यक उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे.

चारा टंचाई रोखण्यासाठी काही आदेश जारी झाले असतील, तर त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत होत आहे, स्थानिक पातळीवरील चाऱ्याची उपलब्धता किती आहे आणि वाढत्या दरांमुळे पशुपालकांना दिलासा देण्यासाठी काय केले जात आहे, हे प्रशासनाने स्पष्ट करावे. आदेश केवळ फाइलमध्येच बंद राहिले आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित होण्यापेक्षा प्रत्यक्ष कृती आराखडा आणि त्याचे परिणाम जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे.

आता तरी प्रशासन जागे होणार का?

जलतारा अभियानाची संकल्पना विकसित करणाऱ्या डॉ. पुरुषोत्तम वायाळ यांच्या कार्यातून पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे महत्त्व अधोरेखित होते. मात्र, अशा संकल्पनेचा प्रत्यक्ष फायदा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी अधिकारी, कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामस्थ यांचा समन्वय आवश्यक आहे.

दुष्काळसदृश परिस्थितीत जलसंधारण, कृषी मार्गदर्शन आणि चारा नियोजन या बाबींकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज असताना कार्यशाळेतील दोन महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि संबंधित विभागांनी दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीची कारणे तपासून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी. चौकशीत नियमभंग आढळल्यास नियमानुसार कारवाई करावी आणि अधिकृत कारण असल्यास तेही जाहीर करावे.

प्रश्न केवळ एका कार्यशाळेतील अनुपस्थितीचा नाही; प्रश्न आहे दुष्काळाच्या संकटात शेतकरी आणि पशुपालकांना वेळेवर मदत मिळतेय का, जलसंधारणाच्या संकल्पना प्रत्यक्षात उतरतात का आणि प्रशासकीय आदेशांची अंमलबजावणी होतेय का, याचा!

जलतारा अभियानाच्या माध्यमातून पाणी वाचविण्याचा संदेश दिला जात असताना प्रशासनानेही आपल्या कार्यतत्परतेतून विश्वास निर्माण करावा, हीच शेतकरीवर्गाची अपेक्षा आहे.

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

चिखला काकड :: छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा प्रकरण नेत्याच्या विखारी भूमिकेमुळे शिवसेना महिला आघाडी तालुका प्रमुखांचा राजीनामा

सासूच्या सौंदर्यावर जावई फिदा; दोघांनी घरातून पळून जाऊन थाटला संसार, नातेसंबंधांच्या गणिताला नवा ट्विस्ट!

देऊळगावराजात राजकीय वादातून रक्तरंजित संघर्ष? दोन गट आमनेसामने; शिवसेनेच्या नगरसेवकासह राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्याचा मृत्यू, सात जखमी