बटाईने कसण्यासाठी दिलेली २० एकर जमीन परस्पर हस्तांतरित केल्याचा आरोप! माजी आमदार दीपक साळुंखे-पाटील आणि पुत्र सूर्यादित्य यांच्याविरोधात वृद्ध दाम्पत्याची तक्रार; व्हीलचेअरवरून पोलीस अधीक्षक कार्यालयात धाव, न्यायासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे साकडे
बटाईने कसण्यासाठी दिलेली २० एकर जमीन
परस्पर हस्तांतरित केल्याचा आरोप!
अजित पवार गटाचे माजी आमदार दीपक साळुंखे-पाटील आणि पुत्र सूर्यादित्य यांच्याविरोधात वृद्ध दाम्पत्याची तक्रार;
व्हीलचेअरवरून पोलीस अधीक्षक कार्यालयात धाव, न्यायासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे साकडे
सांगोला तालुक्यात विश्वासाने कसण्यासाठी दिलेल्या सुमारे २० एकर शेतजमिनीच्या हस्तांतरणावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार दीपक साळुंखे-पाटील आणि त्यांचे पुत्र सूर्यादित्य साळुंखे यांनी आपली जमीन परस्पर मुलाच्या नावावर केल्याचा, त्यानंतर ती एका ट्रस्टच्या नावावर हस्तांतरित केल्याचा गंभीर आरोप ७५ वर्षीय वृद्ध शेतकरी दाम्पत्याने केला आहे. दिलीप पाटील आणि लिलावती पाटील असे तक्रारदार दाम्पत्याचे नाव असल्याचे वृत्त मंगळवेढा टाइम्सने दिले आहे. या प्रकरणामुळे सांगोल्याच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
नेमका वाद काय?
प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, दिलीप पाटील आणि लिलावती पाटील हे निपुत्रिक वृद्ध दाम्पत्य असून, त्यांच्या उपजीविकेचा आधार असलेली सुमारे २० एकर शेतजमीन त्यांनी माजी आमदार दीपक साळुंखे-पाटील यांना बटाईने कसण्यासाठी दिली होती. मात्र, या व्यवहारातून जमिनीच्या मालकीबाबत वाद निर्माण झाल्याचे समोर आले आहे.
दाम्पत्याच्या आरोपानुसार, कसण्यासाठी दिलेल्या जमिनीवर त्यांचा मालकी हक्क असतानाही ही जमीन त्यांच्या संमतीशिवाय सूर्यादित्य साळुंखे यांच्या नावावर करण्यात आली. हा प्रकार कसा घडला, जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी कोणती कागदपत्रे वापरण्यात आली आणि संबंधित व्यवहाराला कायदेशीर आधार होता का, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
या प्रश्नांची उत्तरे जमिनीचे मूळ अभिलेख, नोंदणीकृत दस्तऐवज आणि महसूल विभागातील फेरफार नोंदींच्या तपासणीतूनच समोर येऊ शकतील.
मुलाच्या नावावरून ट्रस्टकडे जमीन हस्तांतरित केल्याचाही दावा
या प्रकरणातील आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे, संबंधित जमीन एका ट्रस्टच्या नावावर हस्तांतरित करण्यात आल्याचा आरोप वृद्ध दाम्पत्याने केला आहे. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, जमीन मुलाच्या नावावर झाल्यानंतर ती ट्रस्टकडे वर्ग करण्यात आली. या ट्रस्टमध्ये सूर्यादित्य साळुंखे यांचा सहभाग असल्याचाही दावा करण्यात आला आहे.
मात्र, संबंधित ट्रस्टचे नेमके नाव, जमीन हस्तांतरणाची तारीख, दस्तऐवजांचा तपशील आणि ट्रस्टच्या व्यवस्थापनातील सदस्यांची अधिकृत माहिती उपलब्ध वृत्तांतून स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे जमीन हस्तांतरणामागे नेमका कायदेशीर व्यवहार होता किंवा त्यात अनियमितता झाली का, याचा निष्कर्ष काढणे सध्या शक्य नाही.
तथापि, तक्रारदारांचे दावे खरे असल्यास या व्यवहाराची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. जमिनीची मालकी, तिच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया आणि संबंधित व्यक्तींची भूमिका यांची स्वतंत्रपणे तपासणी केल्याशिवाय या प्रकरणाचे संपूर्ण चित्र स्पष्ट होणार नाही.
वयाच्या ७५ व्या वर्षी न्यायासाठी पोलिसांकडे धाव
उतारवयात जमिनीच्या मालकीवरून वाद निर्माण झाल्याने वृद्ध दाम्पत्याला पोलिसांकडे धाव घ्यावी लागल्याचे वृत्त आहे. प्रकृतीच्या अडचणींमुळे व्हीलचेअरचा आधार घेत त्यांनी सोलापूर ग्रामीण पोलीस अधीक्षक कार्यालय गाठल्याचे मंगळवेढा टाइम्सने नमूद केले आहे.
आपल्या जमिनीबाबत झालेल्या कथित व्यवहाराची चौकशी करावी, जमीन परत मिळवून द्यावी आणि आपल्याला न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी या दाम्पत्याने केल्याचे वृत्त आहे. तक्रार केल्यानंतर आपल्या जिवाला धोका असल्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केल्याचे प्रसिद्ध वृत्तात म्हटले आहे.
मात्र, जीविताला धोका असल्याच्या दाव्याची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी उपलब्ध नाही. या संदर्भात पोलिसांनी संरक्षण दिले आहे का, कोणती प्रतिबंधात्मक कारवाई केली आहे का, याचीही स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही.
पोलिसांसमोर महत्त्वाचे प्रश्न
या प्रकरणात केवळ आरोप-प्रत्यारोपांपुरती चौकशी मर्यादित न राहता जमिनीच्या व्यवहाराची कागदोपत्री तपासणी होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यासाठी पुढील बाबींची स्पष्टता आवश्यक आहे :
- मूळ मालकी: संबंधित २० एकर जमिनीचे मूळ मालक कोण आणि सातबारा उताऱ्यावर कोणाची नोंद होती?
- हस्तांतरणाचा आधार: जमीन सूर्यादित्य साळुंखे यांच्या नावावर कोणत्या दस्तऐवजाच्या आधारे करण्यात आली?
- फेरफार नोंदी: महसूल अभिलेखांमध्ये कोणत्या तारखांना आणि कोणत्या कारणाने बदल करण्यात आले?
- ट्रस्टची भूमिका: जमीन कोणत्या ट्रस्टच्या नावावर हस्तांतरित झाली आणि त्याच्या व्यवस्थापनात कोणाचा सहभाग आहे?
- वृद्ध दाम्पत्याची संमती: संबंधित व्यवहारासाठी दाम्पत्याची संमती होती का? असल्यास तिचे स्वरूप काय होते?
- कायदेशीर कारवाई: तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी नेमकी कोणती कारवाई केली असून, गुन्हा दाखल झाला आहे का?
या प्रश्नांची उत्तरे मिळाल्यानंतरच कथित जमीन हस्तांतरणामागील वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकेल.
माजी आमदारांची बाजूही महत्त्वाची
या प्रकरणात दीपक साळुंखे-पाटील आणि त्यांच्या पुत्रावर गंभीर आरोप झाले असले, तरी उपलब्ध वृत्तांमध्ये त्यांची सविस्तर प्रतिक्रिया प्रसिद्ध झालेली नाही. मंगळवेढा टाइम्सच्या वृत्तानुसार, माजी आमदारांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र संपर्क होऊ शकला नाही.
त्यामुळे संबंधित व्यवहाराबाबत त्यांची बाजू, जमीन हस्तांतरणाचे स्पष्टीकरण आणि तक्रारदारांच्या आरोपांवरील त्यांचे म्हणणे समोर येणे आवश्यक आहे. आरोपांच्या आधारे कोणालाही दोषी ठरवता येणार नाही; त्याचवेळी तक्रारदारांच्या दाव्यांकडे दुर्लक्ष करूनही चालणार नाही.
आता प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष
सांगोला तालुक्यातील या प्रकरणात वृद्ध दाम्पत्याच्या तक्रारीची निष्पक्ष चौकशी होणे, जमिनीच्या सर्व दस्तऐवजांची पडताळणी करणे आणि त्यांच्या सुरक्षिततेबाबत व्यक्त केलेल्या भीतीची दखल घेणे आवश्यक आहे. जमीन हस्तांतरणात गैरव्यवहार आढळल्यास कायद्यानुसार कारवाई व्हावी; तर व्यवहार कायदेशीर असल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधितांची बाजूही स्पष्ट व्हावी.
वीस एकर जमिनीचा वाद केवळ मालकीच्या नोंदींपुरता मर्यादित राहणार की त्यातून काही गंभीर अनियमितता समोर येणार, हे पोलिसांच्या तपासातून स्पष्ट होईल. सध्या उपलब्ध माहिती ही प्रामुख्याने तक्रारदारांच्या आरोपांवर आणि माध्यमांतील वृत्तांवर आधारित आहे. त्यामुळे अधिकृत पोलीस निवेदन, जमीन हस्तांतरणाचे दस्तऐवज आणि संबंधितांची बाजू समोर आल्यानंतरच या प्रकरणाचे अंतिम चित्र स्पष्ट होऊ शकेल.

टिप्पण्या