ग्राहकांना दोन रुपयांचा चुना लावणे पडले महागात! ₹१८ ची पाण्याची बाटली ₹२० ला विकली; रेस्टॉरंटला ₹१.०५ लाखांचा दंड नफेखोरी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी ग्राहक आयोगाचा दणका; छापील किमतीपेक्षा जास्त वसुली केल्यास कायदेशीर कारवाईचा इशारा!

ग्राहकांना दोन रुपयांचा चुना लावणे पडले महागात!

₹१८ ची पाण्याची बाटली ₹२० ला विकली; रेस्टॉरंटला ₹१.०५ लाखांचा दंड

नफेखोरी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी ग्राहक आयोगाचा दणका; छापील किमतीपेक्षा जास्त वसुली केल्यास कायदेशीर कारवाईचा इशारा!

नवी दिल्ली/वृत्तसेवा

ग्राहकांच्या खिशातून दोन रुपये जास्त काढण्याचा मोह एका रेस्टॉरंटला चांगलाच महागात पडला आहे. अवघ्या दोन रुपयांच्या अतिरिक्त वसुलीप्रकरणी उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथील बीबीसीएन रॉयल रेस्टॉरंट अँड पार्टी हॉलला जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने तब्बल १ लाख ५ हजार रुपयांची आर्थिक जबाबदारी निश्चित करणारा आदेश दिला आहे. यामध्ये एक लाख रुपये ग्राहक कल्याण निधीत जमा करण्याचे, पाच हजार रुपये कायदेशीर लढाईच्या खर्चापोटी आणि एक हजार रुपये मानसिक त्रासाच्या नुकसानभरपाईपोटी देण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. किरकोळ रकमेच्या वसुलीमागील व्यापारी वृत्तीवर या कारवाईने गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

दोन रुपयांसाठी ग्राहकाचा अपमान; अखेर आयोगाचा दणका!

प्रसारमाध्यमांतील वृत्तानुसार, अलीगढ येथील एका ग्राहकाने गेल्या मार्च महिन्यात हाथरस येथील संबंधित रेस्टॉरंटमध्ये जेवण केले होते. जेवणासोबत मागवलेल्या पाण्याच्या बाटलीवर छापील किंमत १८ रुपये असताना रेस्टॉरंटने तिच्यासाठी २० रुपये आकारले. एवढेच नव्हे, तर त्यावर स्वतंत्रपणे जीएसटीही आकारण्यात आल्याचा ग्राहकाचा आरोप होता.

आपल्याकडून छापील किमतीपेक्षा जास्त पैसे का घेतले जात आहेत, असा रास्त सवाल ग्राहकाने उपस्थित केला. मात्र, अतिरिक्त रक्कम परत करण्याऐवजी व्यवस्थापनाने कथितरीत्या पैसे देण्यास नकार दिला. मोठे हॉटेल असते तर याच बाटलीचे ५० रुपये घेतले असते, अशा आशयाचे उत्तर दिल्याचेही वृत्त आहे.

प्रश्न दोन रुपयांचा नव्हता, तर ग्राहकाच्या हक्कांचा आणि व्यापारी व्यवहारातील प्रामाणिकपणाचा होता! त्यामुळे ग्राहकाने कायदेशीर नोटीस पाठवली. त्यालाही प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर ग्राहक आयोगाचे दार ठोठावले.

नोटिसांकडे दुर्लक्ष करणेही भोवले!

प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना रेस्टॉरंटला अनेक वेळा नोटिसा बजावण्यात आल्याचे वृत्त आहे. मात्र, रेस्टॉरंटचे प्रतिनिधी आयोगासमोर हजर राहिले नाहीत. परिणामी, आयोगाचे अध्यक्ष हसनैन कुरैशी आणि सदस्या पूर्णिमा सिंह राजपूत यांनी उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे एकतर्फी निर्णय दिला.

ग्राहकाला विकल्या जाणाऱ्या वस्तूची छापील कमाल किरकोळ किंमत (एमआरपी) ओलांडून किंमत आकारण्याच्या प्रकाराला आयोगाने आक्षेप घेतला. अशा प्रकारच्या वसुलीविरोधात ग्राहक संरक्षणाच्या कायदेशीर तरतुदींचा आधार घेत कारवाई होऊ शकते, हा या प्रकरणातील महत्त्वाचा संदेश आहे.

नफेखोर व्यापाऱ्यांनी धडा घ्यावा!

ग्राहक हॉटेलमध्ये जेवायला गेला, दुकानातून वस्तू खरेदी केली किंवा प्रवासादरम्यान पाण्याची बाटली घेतली, तरी त्याला योग्य दराने वस्तू मिळणे अपेक्षित आहे. ग्राहकाने प्रत्येक वेळी बिलातील दोन-पाच रुपये तपासलेच पाहिजेत, अशी वेळ निर्माण होणे ही व्यापारी व्यवस्थेसाठी चिंतेची बाब आहे.

काही ठिकाणी किरकोळ रकमेच्या नावाखाली अतिरिक्त पैसे आकारले जातात. ग्राहकाला रक्कम कमी असल्यामुळे तो विरोध करणार नाही, तक्रार करण्यासाठी वेळ काढणार नाही किंवा कायदेशीर मार्ग स्वीकारणार नाही, असा समज काही व्यावसायिकांकडून केला जात असेल, तर तो चुकीचा आहे. या प्रकरणातून ग्राहकाच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष करणे किती महागात पडू शकते, हे स्पष्ट होते.

मात्र, प्रत्येक अतिरिक्त आकारणी बेकायदेशीरच असेल असे नाही. लागू नियम, वस्तूचे स्वरूप, बिलातील शुल्क आणि संबंधित परिस्थिती यांचा विचार करावा लागतो. विशेषतः पॅकेज्ड वस्तूंच्या छापील कमाल किरकोळ किमतीपेक्षा जास्त किंमत आकारण्याचा प्रश्न गंभीर ठरू शकतो.

४५ दिवसांची मुदत; पालन न केल्यास पुढील कारवाईचा इशारा

आयोगाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी रेस्टॉरंटला ४५ दिवसांची मुदत देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. आदेशाचे पालन न झाल्यास ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ मधील कलम ७१ अंतर्गत अंमलबजावणीची कारवाई होऊ शकते.

या प्रकरणातील दंड हा केवळ एका रेस्टॉरंटपुरता मर्यादित संदेश नाही. ग्राहकांच्या हक्कांपेक्षा नफ्याला प्राधान्य देणाऱ्या व्यावसायिकांनी आपल्या व्यवहारपद्धतीचा फेरविचार करण्याची गरज आहे.

ग्राहक गप्प आहे म्हणजे त्याचे हक्क संपलेले नाहीत आणि रक्कम छोटी आहे म्हणजे चुकीची वसुली क्षम्य ठरत नाही! व्यापाऱ्यांनी पारदर्शक दर, योग्य बिल आणि ग्राहकांशी सन्मानपूर्वक वागणूक यांना प्राधान्य द्यावे. अन्यथा, आजचा किरकोळ आर्थिक फायदा उद्या कायदेशीर लढाई, नुकसानभरपाई आणि प्रतिष्ठेच्या नुकसानीत रूपांतरित होऊ शकतो.

व्यापाऱ्यांसाठी स्पष्ट संदेश : नफा कमवा; पण ग्राहकांच्या हक्कांवर गदा आणून नव्हे!

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

चिखला काकड :: छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा प्रकरण नेत्याच्या विखारी भूमिकेमुळे शिवसेना महिला आघाडी तालुका प्रमुखांचा राजीनामा

सासूच्या सौंदर्यावर जावई फिदा; दोघांनी घरातून पळून जाऊन थाटला संसार, नातेसंबंधांच्या गणिताला नवा ट्विस्ट!

देऊळगावराजात राजकीय वादातून रक्तरंजित संघर्ष? दोन गट आमनेसामने; शिवसेनेच्या नगरसेवकासह राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्याचा मृत्यू, सात जखमी