कर्जाच्या वसुलीसाठी फायनान्स कंपनीने शेतकऱ्याचे घरच केले सील! सात जणांचे कुटुंब आले उघड्यावर; आमदार बच्चू कडू यांनी हातोडा मारून उघडले घराचे कुलूप! दुष्काळग्रस्तांना कर्जवसुलीतून दिलासा देण्याचे सरकारी आदेश नेमके कुणासाठी? शेतकऱ्यांच्या न्यायाचा प्रश्न ऐरणीवर!
कर्जाच्या वसुलीसाठी फायनान्स कंपनीने शेतकऱ्याचे घरच केले सील!
सात जणांचे कुटुंब आले उघड्यावर; आमदार बच्चू कडू यांनी हातोडा मारून उघडले घराचे कुलूप!
दुष्काळग्रस्तांना कर्जवसुलीतून दिलासा देण्याचे सरकारी आदेश नेमके कुणासाठी?
शेतकऱ्यांच्या न्यायाचा प्रश्न ऐरणीवर!
अकोला / वृत्तसेवा
एकीकडे दुष्काळाच्या झळांनी होरपळणारा शेतकरी, दुसरीकडे शेतीतून उत्पन्न नसल्याने वाढत जाणारा आर्थिक ताण आणि त्यातच डोक्यावर कर्जाचा डोंगर! अशा संकटांच्या कात्रीत सापडलेल्या एका शेतकरी कुटुंबाच्या डोक्यावरील छप्परच फायनान्स कंपनीने काढून घेतल्याची धक्कादायक घटना अकोला जिल्ह्यातील बाळापूर तालुक्यातील निंबा येथे घडली आहे. कर्जाचे हप्ते थकल्याने महिंद्रा रुरल होम फायनान्स कंपनीकडून शेतकरी गोपाल राठोड यांचे घर न्यायालयीन आदेशानुसार आणि पोलिस बंदोबस्तात सील करण्यात आले. परिणामी, अपंग गोपाल राठोड यांच्यासह सात जणांचे कुटुंब अक्षरशः उघड्यावर आले. या घटनेने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक विवंचनेबरोबरच त्यांच्या जगण्याच्या अधिकाराचाही प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे.
एक लाखाचे कर्ज, व्याजासह वाढली रक्कम!
प्रसारमाध्यमांतील वृत्तानुसार, गोपाल राठोड यांनी सन २०१८ मध्ये महिंद्रा रुरल होम फायनान्स कंपनीकडून एक लाख रुपयांचे गृहकर्ज घेतले होते. कालांतराने व्याजासह या कर्जाची रक्कम एक लाख ३८ हजार ३४६ रुपयांपर्यंत पोहोचली. राठोड यांनी आतापर्यंत सुमारे ४५ हजार रुपये भरले होते. मात्र, निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतीतून अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाही. त्यातच कोरोना काळात त्यांच्या मोठ्या मुलाचा मृत्यू झाल्याने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. आर्थिक परिस्थिती ढासळल्याने कर्जाचे हप्ते भरणे त्यांना शक्य झाले नाही.
शेतात राबून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या या शेतकऱ्याची परिस्थिती समजून घेऊन त्याला सावरण्याची संधी देण्याऐवजी अखेर घर सील करण्याची कारवाई करण्यात आली. कर्जाची थकबाकी वसूल करण्याच्या प्रक्रियेत एका गरीब कुटुंबाच्या निवाऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला. सात जणांच्या कुटुंबाला घराबाहेर राहण्याची वेळ येणे, ही केवळ एका कुटुंबाची शोकांतिका नसून ग्रामीण भागातील कर्जबाजारीपणाच्या वास्तवाचे विदारक चित्र आहे.
बच्चू कडूंची घटनास्थळी धाव; हातोड्याने तोडले कुलूप!
या घटनेची माहिती मिळताच आमदार बच्चू कडू यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. घर सील झाल्यामुळे उघड्यावर आलेल्या राठोड कुटुंबाची परिस्थिती पाहून त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यावेळी त्यांनी थेट हातोडा हातात घेत घराला लावलेले कुलूप तोडून राठोड कुटुंबाला पुन्हा घरात प्रवेश मिळवून दिला.
फायनान्स कंपन्यांच्या कर्जवसुलीच्या पद्धतीवर आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटात असताना सामोरे जावे लागणाऱ्या अशा कारवाईवर त्यांनी संताप व्यक्त केला. त्यांच्या या कृतीमुळे संबंधित घटना चर्चेचा विषय ठरली असून, कर्जवसुलीच्या प्रक्रियेत मानवी संवेदनशीलता आणि कायदेशीर संरक्षण यांचा विचार होणे किती आवश्यक आहे, हा प्रश्न पुन्हा एकदा पुढे आला आहे.
सरकारी घोषणा एका बाजूला, प्रत्यक्ष कारवाई दुसऱ्याच बाजूला!
विशेष म्हणजे, राज्यात दुष्काळजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाकडून कर्जवसुलीला स्थगिती आणि विविध सवलतींबाबत घोषणा व आदेश जारी करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. दुष्काळ घोषित केलेल्या तालुक्यांमध्ये शेतीशी संबंधित कर्जांच्या वसुलीला स्थगिती देण्याची भूमिका शासनाने घेतली आहे. बँका, सहकारी पतसंस्था आणि मायक्रोफायनान्स कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना त्रास देऊ नये, तसेच कर्जवसुलीसाठी त्यांच्या घरी जाऊन दबाव आणू नये, अशा सूचनाही महसूल विभागाकडून देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
मात्र, या शासकीय निर्णयांचा नेमका लाभ कोणत्या कर्जांना, कोणत्या भागांना आणि कोणत्या कर्जदारांना लागू होतो, याची स्पष्टता आवश्यक आहे. गोपाल राठोड यांचे गृहकर्ज या आदेशांच्या कक्षेत येते का, संबंधित कंपनीला स्थगिती लागू होती का आणि घर सील करण्यापूर्वी शासनाच्या निर्देशांची पडताळणी करण्यात आली होती का, याची प्रशासनाने चौकशी करणे गरजेचे आहे.
शेतकऱ्याच्या डोक्यावरील छप्परही सुरक्षित नाही का?
शेतकरी कर्ज घेतो तो हौसेसाठी नव्हे, तर कुटुंबाच्या गरजा भागवण्यासाठी, शेती उभी करण्यासाठी आणि संकटातून मार्ग काढण्यासाठी! परंतु निसर्गाची साथ नाही, पीक हातात येत नाही, बाजारभाव मिळत नाही आणि कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळतो, अशा वेळी कर्जाचे हप्ते थकणे ही त्याच्यासाठी आणखी एक मोठी आपत्ती ठरते.
कर्जवसुलीचा कायदेशीर अधिकार आणि कर्जदार कुटुंबाच्या निवाऱ्याचा मानवी प्रश्न या दोन्ही बाबींचा समतोल राखणे आवश्यक आहे. न्यायालयीन आदेश असला तरी संबंधित कारवाई कोणत्या कायदेशीर प्रक्रियेनुसार झाली, शासकीय स्थगिती लागू होती का आणि कुटुंबाच्या परिस्थितीचा विचार झाला का, या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे.
गोपाल राठोड यांच्या घराला ठोकण्यात आलेले सील हे केवळ एका घराच्या दरवाजावरील कुलूप नव्हते; ते आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकरी कुटुंबाच्या असहायतेचे प्रतीक बनले आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या घोषणा आणि प्रत्यक्ष जमिनीवर घडणाऱ्या घटना यांच्यातील अंतर या घटनेने अधोरेखित केले आहे.
आता प्रशासनाने द्यावी उत्तरे!
- गोपाल राठोड यांचे घर सील करण्याची कारवाई कोणत्या कायदेशीर तरतुदींनुसार करण्यात आली?
- शासनाच्या कर्जवसुली स्थगितीच्या आदेशांचा या प्रकरणाला लागू होणारा भाग तपासण्यात आला होता का?
- संबंधित फायनान्स कंपनीने शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक आणि कौटुंबिक परिस्थिती विचारात घेतली होती का?
- घर सील करण्यापूर्वी कुटुंबाला पर्यायी तोडगा किंवा पुनर्भरणाची संधी देण्यात आली होती का?
- अशा प्रकारच्या कारवाया रोखण्यासाठी शासन आणि जिल्हा प्रशासन नेमकी कोणती पावले उचलणार?
शेतकऱ्याला कर्जमाफी नको, निदान जगण्यासाठी छप्पर तरी हवे!
शेतकऱ्यांच्या नावाने योजना जाहीर करायच्या, कर्जवसुलीबाबत दिलासादायक घोषणा करायच्या आणि प्रत्यक्षात एखाद्या शेतकरी कुटुंबाला घराबाहेर पडण्याची वेळ यावी, ही परिस्थिती निश्चितच चिंताजनक आहे. गोपाल राठोड यांच्या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून संबंधित कारवाईची कायदेशीर वैधता तपासणे, शासनाच्या आदेशांचे उल्लंघन झाले असल्यास जबाबदारी निश्चित करणे आणि पीडित कुटुंबाला न्याय मिळवून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
कारण शेतकऱ्याचे पीक गेले तर तो पुन्हा पेरणी करू शकतो; जनावरांचा गोठा उद्ध्वस्त झाला तर तो पुन्हा उभारू शकतो. पण संकटाच्या काळात त्याच्या डोक्यावरील घराचे छप्परच हिरावले गेले, तर त्याने न्याय मागायचा तरी कुणाकडे?
सरकारच्या आदेशांना प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे बळ मिळणार की शेतकऱ्यांच्या वाट्याला केवळ आश्वासनांचे कागदी छप्परच येणार? हा प्रश्न निंबा येथील गोपाल राठोड यांच्या घटनेने संपूर्ण व्यवस्थेसमोर उभा केला आहे!

टिप्पण्या